दारूबंदीच्या जिल्ह्यात फॉरेन्सिक लॅब कागदावरच

वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली असा दारूबंदी झोन राज्य सरकारने तयार केला आहे. या जिल्ह्यात अवैध दारू विक्रीतून जप्त करण्यात आलेले दारूचे नमूने तपासण्यासाठी फॉरेन्सीक लॅब उपलब्ध करून देण्यात येणार होती.

ठळक मुद्देकेसेससाठी विलंब : तीनही जिल्ह्यातील नमूने जातात नागपुरात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली असा दारूबंदी झोन राज्य सरकारने तयार केला आहे. या जिल्ह्यात अवैध दारू विक्रीतून जप्त करण्यात आलेले दारूचे नमूने तपासण्यासाठी फॉरेन्सीक लॅब उपलब्ध करून देण्यात येणार होती. मात्र याबाबत शासन स्तरावरून कोणतीही उपाययोजना करण्यात न आल्याने आजही नमूने नागपूर येथील फॉरेन्सीक लॅबमध्ये पाठविले जात आहे. तेथून अहवाल येण्यास किती कालावधी लागेल, याची शाश्वती राहिलेली नाही. त्यामुळे न्यायालयात दारूचे प्रकरणे दाखल झाल्यानंतर अहवालास विलंब होत असल्याने न्यायालयीन प्रक्रियेवरही या बाबींचा थेट परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे.
राज्यात वर्धा जिल्ह्यात सर्व प्रथम दारूबंदी करण्यात आली. त्यानंतर १९९२ मध्ये गडचिरोली जिल्ह्यात दारूबंदी केली. १५ एप्रिल २०१५ ला चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी करण्यात आली. दारूबंदी असलेल्या या जिल्ह्यात सरकारमान्य दारूचे दुकाने बंद करण्यात आले. त्याचबरोबर अवैध दारूविक्री मोठ्या प्रमाणावर वाढली. या तीनही जिल्ह्यात अवैध दारूच्या व्यापारात ५० हजारांवर लोक गुंतलेले आहेत. दररोज शेकडो लिटर दारू जप्त केली जात आहे. पोलीस जप्त करण्यात आलेली दारु तपासणीसाठी फॉरेन्सीक लॅबमध्ये पाठवित असते. नागपूर विभागात नागपूर येथे ही लॅब आहे. संपूर्ण विदर्भातून येथे नमूने तपासणीसाठी येतात. ते सर्व गुन्ह्यांच्या संबंधीचे असतात. त्यामुळे तीन जिल्ह्यातून जाणारे दारूचे नमूने तपासून त्याचा अहवाल संबंधीत पोलीस ठाण्यांना पाठविण्याचे कामही याच यंत्रणेला करावे लागते.
राज्यसरकारने चंद्रपूर जिल्ह्याची दारूबंदी केली. त्यावेळी तीनही जिल्ह्यासाठी मिळून एक फॉरेन्सीक लॅब देण्यात येईल, असे जाहीर केले होते. मात्र हा निर्णय अद्यापही झालेला नाही. मध्यंतरी फिरती फॉरेन्सीक लॅब देण्याबाबतही घोषणा करण्यात आली होती; मात्र ती कागदावरच राहिली आहे. त्यामुळे पोलीस यंत्रणेने दारू पकडली व न्यायालयात आरोपींविरूध्द खटला दाखल केला. तरी दारूसंदर्भातील अहवाल प्राप्त न झाल्याने बरेचवेळा आरोपींना जामीन मिळण्यास मदत होते. पोलीस यंत्रणेचा तपास वाया जातो. त्यामुळे दारूच्या केसेसमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. हे प्रमाण वाढविण्यासाठी फॉरेन्सीक लॅबचा अहवाल महत्त्वपूर्ण दुवा आहे. त्या दृष्टीने या तीन जिल्ह्यांसाठी तातडीने फॉरेन्सीक लॅब सुरू होणे आवश्यक आहे. याकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे.
११ हजार २९४ गुन्हे दाखल
जिल्ह्यात दारूबंदी असल्याने मोठ्या प्रमाणात दारूसाठा जप्त केल्या जातो. दरवर्षी प्रमाणे यंदाही मोठ्या प्रमाणात दारूसाठा जप्त करण्यात आला आहे. यंदाच्या सत्रात जानेवारी ते आॅक्टोबर या दहा महिन्यांत दारूबंदी कायद्यांतर्गत एकूण ११ हजार २९४ गुन्हे दाखल झाले आहेत. यात गावठी दारूच्या गुन्ह्यांचाही समावेश आहे. यातील अनेक प्र्रकरणाचा तपासणी अहवाल येणे बाकी असल्याची माहिती आहे.
हिंगणघाट मध्यवर्ती ठिकाण
चंद्रपूर व वर्धा या दोन जिल्ह्यांना हिंगणघाट हे मध्यवर्ती ठिकाण ठरू शकते. त्यामुळे फॉरेन्सिक लॅबची निर्मिती हिंगणघाट शहरात केल्यास दोन्ही जिल्ह्याच्या केवळ दारूसंबंधीच्या केसेसचे नमूने येथे पाठविता येवू शकतात. व त्याचे अहवालही तातडीने मिळविता येवू शकतील. मात्र या दृष्टीकोणातून राजकीय व प्रशासकीय पाठपुरावा झाला पाहिजे. त्याचाही अभाव दिसून येत आहे. त्यामुळे हा प्रश्न सध्यातरी थंडबस्त्यात पडला आहे.
अहवालाकरिता किमान तीन महिने
पकडलेल्या दारूचे नमूने पाठविल्यानंतर त्याचा अहवाल येण्याकरिता किमान तीन महिन्यांचा कालावधी लागत असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. यामुळे कारवाईला या काळाचा मोठा फटका बसत असल्याचे दिसून आले आहे.

दारूबंदी असलेल्या जिल्ह्यात अशी लॅब महत्त्वाची आहे. जिल्ह्यात कोट्यवधी रुपयांची दारू वर्षाकाठी पकडली जाते. मात्र यात कारवाईकरिता अहवालाचा विलंब एक कारण ठरत आहे. यामुळे दारूबंदीच्या जिल्ह्यात अशी प्रयोगशाळा देणे गरजेचे आहे.
- पराग पोटे, निरीक्षक स्थानिक गुन्हे शाखा.

दारूबंदीच्या प्रकरणात दारूच्या रासायनिक तपासणीचा अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या अहवालास विलंब झाल्यास आरोपी सुटण्याची शक्यता असते. यामुळे पोलिसांकडून हा अहवाल मिळविण्याकरिता चांगलीच धावपळ करावी लागते. अशी लॅब जिल्ह्याला मिळाल्यास तपास सोपा होवून शिक्षेचे प्रमाण वाढेल.
- अ‍ॅड. विनय घुडे, सहायक शासकीय अभियोक्ता .