चार महिन्यांत २.२६ लाख गरजूंना मिळाला शिवभोजनचा लाभ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 28, 2021 05:00 AM2021-08-28T05:00:00+5:302021-08-28T05:00:07+5:30
शासनाच्या शिवभोजन योजनेचा प्रारंभ राज्यात २६ जानेवारी २०२० पासून सुरू झाला. गरीब व गरजू लोकांना स्वस्तात भोजन मिळावे याकरिता शासनाने वर्धा जिल्ह्याकरिता २३ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत वर्धा शहर व जिल्ह्यांतर्गत आठ तालुके मिळून १७ केंद्रे सुरू करण्यात आली. या सर्व केंद्राला शासनाने प्रतिदिन १ हजार ६०० थाळ्यांचा इष्टांग मंजूर केला होता. पण कोरोना काळात कुणीही गरीब व गरजू व्यक्ती उपाशी राहू नये, म्हणून शासनाने १५ एप्रिल २०२१ पासून नि:शुल्क शिवभोजन थाळी उपलब्ध करून दिली.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : कोरोना काळात सर्वत्र लॉकडाऊन असताना कुणीही गरीब उपाशी राहू नये यासाठी शासनाने १५ एप्रिलपासून नि:शुल्क शिवभोजन थाळी उपलब्ध करून दिली. तसेच जिल्ह्यात शिवभोजन थाळीचा इष्टांक दीड पट वाढवून तो २,१०० पर्यंत दिला. एप्रिल ते ऑगस्ट या चार महिन्यात २ लाख २६ हजार ६०० गरिबांना निःशुल्क शिवभोजन थाळीचा आधार मिळाला आहे.
शासनाच्या शिवभोजन योजनेचा प्रारंभ राज्यात २६ जानेवारी २०२० पासून सुरू झाला. गरीब व गरजू लोकांना स्वस्तात भोजन मिळावे याकरिता शासनाने वर्धा जिल्ह्याकरिता २३ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत वर्धा शहर व जिल्ह्यांतर्गत आठ तालुके मिळून १७ केंद्रे सुरू करण्यात आली. या सर्व केंद्राला शासनाने प्रतिदिन १ हजार ६०० थाळ्यांचा इष्टांग मंजूर केला होता. पण कोरोना काळात कुणीही गरीब व गरजू व्यक्ती उपाशी राहू नये, म्हणून शासनाने १५ एप्रिल २०२१ पासून नि:शुल्क शिवभोजन थाळी उपलब्ध करून दिली.
तसेच प्रतिदिन थाळीच्या इष्टांकात दीड पट वाढ केली. वर्धा जिल्ह्यात सरासरी १ हजार ८०० ते २ हजार १०० थाळ्यांचा लाभ गरीब व गरजू तसेच अनाथ लोक दररोज या सर्व केंद्रावरून घेत आहे. एकूणच शासनाची ही योजना गरजुंना आधार देणारी ठरत आहे.
१७ केंद्रांना वितरित केले अनुदान
- या योनजेंतर्गत वर्धा जिल्ह्यात एकूण १७ केंद्रावर या थाळीचा लाभ गरीब व गरजू लोक घेत आहे. १५ एप्रिल ते २३ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात २ कोटी ४३ लाख २३० लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतलेला आहे. तर वर्धा जिल्ह्यातील १७ केंद्रावरून २ लाख २६ हजार ६१३ गरीब व गरजू लोकांनी या थाळीचा लाभ घेतलेला आहे. विशेष म्हणजे १७ शिवभोजन केंद्राला शासनाच्या नियमाप्रमाणे १४ ऑगस्ट २०२१ पर्यंतचे संपूर्ण अनुदान वितरित करण्यात आले आहे.