उपयोगीता प्रमाणपत्राअभावी अडकलेला निधी मिळणार

खा. रामदास तडस यांनी केंद्र शासनाच्या उर्वरित निधीसाठी पाठपुरावा केल्यानंतर ही गोष्ट सामोर आली. त्यामुळे केंद्राच्या एका चमूने नुकतीच देवळीला भेट देऊन पैशाअभावी अर्धवट ठरलेल्या घरकुलांची पाहणी केली. तसेच या चमूच्या मार्गदर्शनात घरकुलाच्या त्रुट्यांची पूर्तता करण्याबाबतचे निर्देश नगरपालिकेला देण्यात आले आहे. त्यानुसार देवळी नगरपरिषदेने उर्वरित निधी मिळण्यासाठी सन २०१८ ते २०२२ पर्यंतचा एमपीआर डाटा भरून केंद्राकडे पाठविला आहे.

हरिदास ढोक
लोकमत न्यूज नेटवर्क
देवळी : पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत देवळीतील घरकुल लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडून घ्यावयाचा साडेअकरा कोटींचा उर्वरित निधी तांत्रिक अडचणीमुळे अडलेला आहे. घरकुल लाभार्थ्यांबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र स्थानिक नगरपालिकेने केंद्राच्या संबंधित विभाकडे सादर न केल्याने हा पैसा थांबला असल्याची बाब उजेडात आली. 
खा. रामदास तडस यांनी केंद्र शासनाच्या उर्वरित निधीसाठी पाठपुरावा केल्यानंतर ही गोष्ट सामोर आली. त्यामुळे केंद्राच्या एका चमूने नुकतीच देवळीला भेट देऊन पैशाअभावी अर्धवट ठरलेल्या घरकुलांची पाहणी केली. तसेच या चमूच्या मार्गदर्शनात घरकुलाच्या त्रुट्यांची पूर्तता करण्याबाबतचे निर्देश नगरपालिकेला देण्यात आले आहे. त्यानुसार देवळी नगरपरिषदेने उर्वरित निधी मिळण्यासाठी सन २०१८ ते २०२२ पर्यंतचा एमपीआर डाटा भरून केंद्राकडे पाठविला आहे. त्यामुळे घरकुल लाभार्थ्यांचा १ लाख ३० हजारांचा थकीत हप्ता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.  एक ते दीड महिन्याच्या अवधीत केंद्राकडून घ्यावयाचा हा निधी  लाभार्थ्यांना मिळणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

२०.५० कोटींचा निधी मिळणे होते अपेक्षित
-    देवळीत घरकुल लाभार्थ्यांची संख्या ८२० असून, केंद्र व राज्य शासनाकडून २० कोटी ५० लाख रुपये मिळणे अपेक्षित होते. यामध्ये केंद्राचा ६० टक्क्याचा वाटा म्हणजे १२ कोटी ३० लाखांचा होता; परंतु केंद्राने आतापर्यंत केवळ ९० लाखांची रक्कम पाठविल्याने उर्वरित ११ कोटी ४० लाख थकले. स्थानिक नगरपरिषदेने तांत्रिक त्रुटींची पूर्तता तसेच उपयोगीता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने केंद्राचा हा पैसा थांबला होता. 

-    सर्वप्रथम राज्य शासनाने आपल्या चाळीस टक्क्यांच्या वाट्यातील ८ कोटी २० लाखांचा हिस्सा नगरपरिषदेकडे वळता केल्याने येथील घरकुल लाभार्थ्यांना प्रत्येकी १ लाख २० देऊन  दिलासा देण्यात आला; परंतु केंद्र शासनाचा ११ कोटी ४० लाखांचा उर्वरित वाटा मिळत नसल्याने लाभार्थ्यांच्या अडचणीत भर पडली. तर आता हा प्रश्न निकाली निघण्याच्या मार्गावर आहे. 

घर बांधकामासाठी मिळाले ४० हजार; पण प्रत्यक्षात काम शुन्य

-    घरकुलच्या एकूण ८२० मंजूर लाभार्थ्यांपैकी १६७ व्यक्तींनी आतापर्यंत नगरपरिषदेकडे घरकुलाचे प्रस्ताव सादर केले नसल्याने त्यांचे पैसे केंद्राकडे परत पाठवून उपयोगीता प्रमाणपत्राची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. त्यातच ८२ लाभार्थ्यांनी घरकुलाचा ४० हजारांचा पाहिला हप्ता घेऊन अद्यापही घराचे बांधकाम सुरू केलेले नाही. त्यामुळे अशा लाभार्थ्यांवर पैसे वसुलीची कारवाई केली जाणार आहे. तर आतापर्यंत ३० लाभार्थ्यांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे मृतकांच्या वारसानांना उर्वरित हप्त्यांचा लाभ मिळण्यासाठी वारस प्रमाणपत्राची अट टाकण्यात आली आहे. घरकुलच्या काही प्रकरणात  त्रुटी असल्याने यातील ३० लाभार्थ्यांना नोटीस बजावून पंधरा दिवसांच्या आत त्रुटींची पूर्तता करण्याचे कळविण्यात आले आहे.