फलक वाटपाचे भूत ग्रामसेवकांच्या मानगुटीवर

ग्रामपंचायतींकडून मागणी नसतानाही मौखिक आदेशावरून ग्रामपंचायतींना सात हजार रुपये किमतीचे फलक थोपविण्यात आले. हा प्रकार अधिकाºयांच्या दबावात झाल्याचे खुद्द ग्रामसेवक नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगत आहेत. पण, अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणातून पद्धशीरपणे काढता पाय घेत या प्रकाराला ग्रामसेवकच दोषी असल्याचे सांगत आहे. त्यामुळे होणाºया कारवाईचे भूत ग्रामसेवकांच्याच मानगुटीवर बसण्याची दाट शक्यता आहे.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाकडे लक्ष : कंत्राटदाराच्या बचावासाठी अधिकाऱ्यांकडून ग्रामपंचायतीवर फोडले जातेय खापर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : ग्रामपंचायतींकडून मागणी नसतानाही मौखिक आदेशावरून ग्रामपंचायतींना सात हजार रुपये किमतीचे फलक थोपविण्यात आले. हा प्रकार अधिकाऱ्यांच्या दबावात झाल्याचे खुद्द ग्रामसेवक नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगत आहेत. पण, अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणातून पद्धशीरपणे काढता पाय घेत या प्रकाराला ग्रामसेवकच दोषी असल्याचे सांगत आहे. त्यामुळे होणाºया कारवाईचे भूत ग्रामसेवकांच्याच मानगुटीवर बसण्याची दाट शक्यता आहे.
केंद्र शासनाच्या ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्रालयाने ‘सबकी योजना सबका विकास’ लोकसहभागातून लोकांचा ग्रामपंचायत विकास आराखडा ही मोहीम २ आॅक्टोबर २०१८ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत राबविण्याचे निश्चित केले होते. या मोहिमेअंतर्गत ग्रामपंचायत क्षेत्रात राबविण्यात येत असलेल्या केंद्र व राज्य शासनाच्या विकास योजनांचे अभिसरण करून सन २०१९-२० चा ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करायचा होता. याकरिता ग्रामपंचायतीने आदेशानुसार २० बाय १० चौरस फुटांच्या आकाराचे फलक लावायचे होते. याचाच फायदा उचलत झेडपीच्या पंचायत विभागाने पोसलेल्या कंत्राटदारासह आपले उखळ पांढरे करण्याकरिता पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाºयांमार्फत ग्रामसेवकांना निरोप देऊन ‘विनय एंटरप्रायजेस’ नामक कंत्राटदाराकडूनच फलक घेण्यास सांगितले. त्यानुसारच जिल्ह्यातील ५१७ ग्रामपंचायतींपैकी ४७२ ग्रामपंचायतींना सात हजार रुपये किमतीचे फलक पुरविण्यात आल्याची माहिती जिल्हा परिषदकडूनच प्राप्त झाली. या फलकाचे देयक देण्यास ग्रामपंचायत पदाधिकाºयांनी विरोध केला. त्यांना कारवाईचा धाक दाखवत ठराव व निविदा प्रक्रिया राबवून सात हजारांचे देयक देण्यास भाग पाडल्याचे काही ग्रामसेवकांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले आहे. अधिकाºयांच्या आदेशाने ग्रामसेवकच दिवसेंदिवस अडचणीत सापडत आहे. पूर्वी उपचार पेट्या, बायोमॅट्रिक्स आणि आता फलकामुळे ग्रामसेवक दडपणात जगत आहे. अधिकारी तोंडी आदेश व दबावतंत्राचा वापर करीत असल्याने ग्रामसेवक व गटविकास अधिकाऱ्यांची इकडे आड तिकडे विहीर अशी स्थिती झाली आहे. यापुढेही वजन काट्याचा अट्टहास कायम असल्याने पुन्हा ग्रामसेवकांच्या अडचणी वाढणार आहेत. फलक प्रकरणाची तक्रार थेट मुख्यमंत्र्यांकडे करून चौकशीची मागणी करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी जर चौकशीचे आदेश दिले, तर अधिकाºयांचे बोट ग्रामसेवकांकडेच राहणार असल्याने आता ग्रामसेवकांनी वारंवार दडपणात जगण्यापेक्षा एकदाचा कडेलोट करणार का? याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
आता अधिकाऱ्यांच्या कार्यप्रणालीवरच प्रश्नचिन्ह
ग्रामपंचायतींना फलक वाटप करण्यामध्ये जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजय गुल्हाणे व पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विपुल जाधव यांचा हात असल्याचा आरोप तक्रारीतून करण्यात आला. तसेच यांच्याच मौखिक आदेशाने कंत्राटदाराला देयक दिल्याचीही ओरड होत आहे. त्यावर अधिकाऱ्यांनी आमचा काही संबंध नसल्याचा खुलासा वारंवार केला आहे. पण, ग्रामसेवकांची सभा बोलावून कोणत्या कंत्राटदाराला कितीचे देयक दिले, फलक कुणी पुरविले याची विचारपूस करण्याचे सौजन्य दाखविले नाही. तशा हालचालीही अधिकाऱ्यांनी केल्या नसल्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या कार्यप्रणालीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
म्हणे, तक्रार नाही, कारवाई कशी करणार?
फलक थोपवून ग्रामपंचायतींच्या निधीवर डल्ला मारण्याच्या प्रकाराची तक्रार भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष बाळा नांदुरकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याने या प्रकरणाला वेगळेच वळण मिळाले आहे. तसेच जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात वारंवार मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर अधिकाऱ्यांकडून तक्रार आल्यास कारवाई केली जाईल, असेच सांगण्यात आले. पण, ग्रामसेवकांसह ग्रामपंचायतींना कारवाईचा धाक दाखविला जात असल्याने तक्रार करण्यास कुणी पुढे येत नाही. मात्र, ग्रामपंचायतीच्या अधिकारावर हा घाला असल्याने यापुढेही असेच प्रकार चालू राहणार आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतींचे अधिकार कायम ठेवण्यासाठी सरपंचांसह सदस्यांनी पुढे येत या फलक वाटपाचा पर्दाफाश करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.