नाफेडच्या तूर खरेदीला गजगती

शेतकऱ्यांच्या मालाला किमान हमीभाव मिळावा म्हणून शासनाकडून नाफेड व एफसीआयमार्फत तूर खरेदी केली जात ओह.

वजनकाट्याला किमान १० दिवस : व्यापाऱ्याकडून अत्यल्प भाव, शेतकऱ्यांची लूट
कारंजा (घा.) : शेतकऱ्यांच्या मालाला किमान हमीभाव मिळावा म्हणून शासनाकडून नाफेड व एफसीआयमार्फत तूर खरेदी केली जात ओह. आष्टी कृषी उत्पन्न बाजार समिती उपबाजार कारंजा यार्डमध्ये नाफेडद्वारे तूर खरेदी केली जात आहे; पण खरेदी प्रक्रिया अत्यंत गजगतीने होत असल्याने तूर मोजायला किमान दहा दिवस लागत आहेत. यानंतर प्रत्यक्ष रक्कम मिळायला पाच दिवस लागत असल्याने गरजू शेतकऱ्याला नाईलाजाने खासगी व्यापाऱ्यांना तूर विकावी लागत आहे. व्यापारी ३८०० ते ४००० रुपयांनी तूर खरेदी करून अक्षरश: शेतकऱ्यांची लूट करीत आहे. याकडे लक्ष देत कार्यवाही करावी, अशी मागणी होत आहे.
एक महिन्यापासून नाफेडमार्फत शासन कारंजा उपबाजारात तुरीची खरेदी करीत आहे. ५०५० रुपये प्रती क्विंटल हमीभाव दिला जात आहे; पण मोजमाप व खरेदी प्रक्रिया अत्यंत संथगतीने होत आहे. एक महिन्यात आतापर्यंत केवळ १९०० क्विंटल तूर खरेदी करण्यात आली. हजारो पोत्याची थप्पी मोजमापासाठी यार्डात लागून आहे. आपली तूर मोजली वा नाही, हे पाहण्यासाठी शेतकऱ्यांची भटकंती सुरू आहे. विशेष म्हणजे, यावर्षी अती थंडीमुळे तूर बारिक झाली. नाफेडमार्फत तूर खरेदी करताना गाळून घेतली जात आहे. गाळण्यासाठी वापरली जाणारी चाळणी मोठ्या छिद्रांची असल्याने सुमारे ३० ते ४० टक्के तूर खाली गळते. ती शेतकऱ्यांना परत केली जाते. ही गाळलेली तूर व्यापारी अत्यल्प भावात विकत घेतात. गाळण्याचा खर्च शेतकऱ्यांना सोसावा लागतो. हमीभाव ५०५० रुपये प्रती क्विंटल असला तरी गळालेली तूर, गाळण्याचा व हमाली खर्च वजा जाता शेतकऱ्यांना तुरीचा भाव ४५०० ते ४६०० रुपये पडत आहे.
सरकारी यंत्रणेकडे मापारी कमी आहेत. १५ दिवस बारदाना नव्हता. यावर्षी तूर अधिक पिकली, हे माहिती असल्याने शासनाने मोजमाप यंत्रणा वाढविणे गरजेचे होते. मुबलक बारदाना उपलब्ध करायला हवा होता. मोजमाप लवकर करून चुकारा त्वरित देणे गरजेचे होते; पण तसे होत नसल्याने शेतकऱ्यांना नाईलाजाने तूर ३८०० ते ४००० रुपये भावात तोट्याने विकावी लागत आहे. कमी भावात तूर घेऊन काही व्यापारी सर्रास तिच तूर नाफेडच्या अधिकाऱ्याशी संगनमत करून नाफेडला देत आहे. परिणामी, दोन्हीकडून व्यापाऱ्यांचा फायदा होत असून उत्पादनकर्त्या शेतकऱ्यांची मात्र पिळवणूक होत आहे. काही व्यापारी व दलाल इतर शेतकऱ्यांचे सातबारा गोळा करून त्यावर तूर नाफेडला विकत आहेत. यावर शासकीय यंत्रणा वा कृषी उत्पन्न बाजार समिती प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे.
कृ.उ. बाजार समिती कारंजा उपबाजार यार्डात १२ व्यापारी आणि १३ अडते असल्याची माहिती सचिवाने दिली; पण प्रत्यक्ष शेतमालाचा लिलाव होतो तेव्हा हे सर्व व्यापारी एकत्र हजर राहत नाहीत. यामुळे लिलावातील स्पर्धा कमी होऊन शेतकऱ्यांना नागविले जाते. आपसात वाटाघाटी करून लिलाव घेतले जातात. बरेचदा व्यापाऱ्यांनी लिलावावर बोलवायला जावे लागते. एकंदरीत शेतमाल लिलाव ही बाब व्यापारी गांभीर्याने घेत नाही. परिणामी कमी बोली लागून शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. या बाबीकडे बाजार समितीच्या प्रशासनाचे दुर्लक्षच होत आहे. बाजार समितीचे अधिकृत मापारी नाहीत, अशी चर्चा आहे. दलाल आपले मापारी लावून शेतमाल मोजत असल्याचे सांगितले जाते.
यंदा तुरी लागवड अधिक झाली. उत्पादनही अधिक झाले. गतवर्षी ८ ते ९ हजार रुपये क्विंटल भाव मिळाला. यावर्षी किमान ६ ते ७ हजार रुपये भाव मिळेल, अशी अपेक्षा होती; पण शासनाच्या शेतीविषयक उदासिन धोरणामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक होत आहे. लोकसभा निवडणूक अजेंड्यामध्ये शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करणार, शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला खर्चावर आधारीत भाव देणार, खते व बियाण्यांचे भाव कमी करणार, अशा लिखीत घोषणा देणारे सरकार जाणीवपूर्वक शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करीत आहे. यामुळे असंघटित शेतकऱ्यांना ‘अच्छे दिन’ कधी येऊ शकणार नाहीत, असेच दिसते.
कारंजा उपबाजारात शासकीय खरेदी यंत्रणा वाढवावी, मापारी वाढवावेत, चाळणी बदलवावी, किमान पाच दिवसांत शेतमालाचे मोजमाप होऊन चुकारा दिला जावा. लिलावाच्या वेळी सर्व व्यापारी व दलालांनी हजर राहून स्पर्धात्मक बोली लावावी. काटा व्यवस्थित करावा. मालाची नासाडी होऊ नये याची काळजी घ्यावी. या सर्व बाबींकडे बाजार समितीने जातीने लक्ष द्यावे, अशी मागणी तालुक्यातील शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.(तालुका प्रतिनिधी)

मोठ्या छिद्रांच्या चाळणीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान
जिल्ह्यात नाफेड आणि एफसीआयमार्फत शेतकऱ्यांच्या तुरीची खरेदी केली जात आहे. यासाठी जिल्हा मार्केटींग फेडरेशन आणि विदर्भ को-आॅपरेटीव्ह मार्केटींग फेडरेशनद्वारे प्रत्यक्ष बाजार समितीमध्ये खरेदी होत आहे. हे करीत असताना चांगल्या दर्जाची तूर खरेदी करण्याच्या प्रयत्नात चाळणी लावून शेतमाल घेतला जात आहे. यातील चाळणी मोठ्या छिद्रांची वापरली जात असल्याने ३० ते ४० टक्के तूर गळत असून ती व्यापाऱ्यांना कमी भावात विकावी लागत आहे. या प्रकारामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.