वर्षभरासाठीच होणार यंदाही घाटांचा लिलाव

पर्यावरणाचा समतोल व स्थायी विकास साधून वाळू घाट लिलावाच्या प्रक्रियेत लोकांना अधिकतम प्रमाणात सहभागी करुन घेणे, वाळू उत्खननाचा पारंपरिक व्यवसाय करणाऱ्याच्या हिताचे रक्षण करतानाच वाळूघाट लिलाव प्रक्रियेत पारदर्शकता आणून शासनाच्या महसूलात वाढ करण्यासाठी राज्य शासनाने नवीन वाळू निर्गती धोरण जाहीर केले आहे. यानुसार वाळूघाटाचे एकत्रिकरण करुन क्षेत्रफळ वाढवावे आणि त्या घाटाचे कमीत कमी तीन तर जास्तीत जास्त पाच वर्षाकरिता लिलाव करण्याच्या सूचना दिल्या आहे.

ठळक मुद्देसर्वेक्षण पूर्ण : पर्यावरण अनुमतीसाठी पाठविले प्रस्ताव

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : शासनाच्या नवीन वाळू निर्गती धोरणानुसार कमीत कमी तीन ते जास्तीत जास्त पाच वर्षाकरिता वाळू घाटांचा लिलाव अपेक्षीत होता. मात्र, वर्धा जिल्ह्यात मोठ्या क्षेत्रफळाचे घाट नसल्याने यंदाही दरवर्षीप्रमाणे एका वर्षाकरिताच वाळू घाटांचा लिलाव केला जाणार आहे. याकरिता जिल्हा प्रशासनातील खनिकर्म विभागाकडून जिल्ह्यातील सर्वच वाळू घाटांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. सर्वेक्षण झालेल्या घाटांचा प्रस्ताव पर्यावरण अनुमतीकरिता पाठविण्यात आला असून येत्या मार्च महिन्यात घाटांची लिलाव प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.
पर्यावरणाचा समतोल व स्थायी विकास साधून वाळू घाट लिलावाच्या प्रक्रियेत लोकांना अधिकतम प्रमाणात सहभागी करुन घेणे, वाळू उत्खननाचा पारंपरिक व्यवसाय करणाऱ्याच्या हिताचे रक्षण करतानाच वाळूघाट लिलाव प्रक्रियेत पारदर्शकता आणून शासनाच्या महसूलात वाढ करण्यासाठी राज्य शासनाने नवीन वाळू निर्गती धोरण जाहीर केले आहे. यानुसार वाळूघाटाचे एकत्रिकरण करुन क्षेत्रफळ वाढवावे आणि त्या घाटाचे कमीत कमी तीन तर जास्तीत जास्त पाच वर्षाकरिता लिलाव करण्याच्या सूचना दिल्या आहे.
सोबतच यामध्ये जिल्ह्यातील वाळू घाटांच्या क्षेत्रफळाची स्थिती पाहून शिथिलताही दिली होती. या नवीन वाळू निर्गती धोरणानुसारच जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्यावतीने खनिकर्म विभागाकडून जिल्ह्यातील हिंगणघाट, समुद्रपूर, देवळी, आर्वी व आष्टी या तालुक्यातील वाळू घाटांचे सर्वेक्षण करण्यात आले.
हिंगणघाट तालुक्यातील २० घाटांचे सर्वेक्षण केले असून त्यापैकी १३ घाट लिलावासाठी योग्य ठरले आहेत. सोबतच समुद्रपूर तालुक्यातील १६ पैकी १४, देवळीतील १२ पैकी ०३, आष्टीतील १२ घाटांपैकी २ तर आर्वी तालुक्यातील १६ घाटांचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून त्यापैकी ४ घाटांमध्ये अद्यापही पाणीच असल्याने केवळ एकच घाट लिलावास योग्य ठरला आहे.
सर्वेक्षणादरम्यान जिल्ह्यात ३० ते ३२ घाट लिलावास योग्य ठरले आहे. सर्वाधिक वाळू घाट हिंगणघाट व समुद्रपूर तालुक्यातील असून खनिकर्म विभागाकडून या तालुक्यातील सर्वेक्षणाअंती २७ वाळू घाटांचा प्रस्ताव पर्यावरण अनुमतीकरिता पाठविण्यात आला आहे.
त्यासोबतच लवकरच देवळी, आर्वी आणि आष्टी तालुक्यातीलही प्रस्ताव पर्यावरण अनुमतीकरिता पाठविले जाणार असल्याची माहिती आहे.
पर्यावरण अनुमती प्राप्त होताच मार्च महिन्यात पहिली लिलाव प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. विशेषत: नवीन वाळू निर्गती धोरणानुसार कालावधी दिला नसला तरी नियमावलीचे पालन करावे लागणार आहे. त्यामुळे निमावली पाळताना वाळू घाटधारकांना चांगलीच कसरत करावी लागणार आहे. वाळू घाटांचा लिलाव झाल्यास वाळूचोरीला आळाच बसणार आहे. शिवाय त्याचे दरही कमी होणार आहे.

वाळूचोरी थांबविण्यासाठी देवळी तालुक्यात दोन पथक
देवळी तालुक्यामध्ये यशोदा आणि वर्धा नदीचे मोठे पात्र असून वाळू चोरट्यांनी चांगलाच धुमाकूळ घातला आहे. या वाळू चोरट्यांना स्थानिक काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची साथ असल्याने नदीपात्रच पोखरुन टाकले आहे. वाहन पकडल्यानंतर चिरिमिरी घेऊन सोडल्याच्या अनेक घटनाही उघडकीस आल्या आहे. त्यामुळे या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी आणि लिलावास योग्य ठरलेल्या घाटातून होणारा अवैध वाळू उपसा थांबविण्यासाठी वर्ध्याचे उपविभागीय अधिकारी सुरेश बगळे यांनी देवळी तालुक्याकरिताच दोन पथक तयार केले आहे. यामध्ये सेलू व वर्धा तालुक्याच्या तहसीलदारांसह नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी व तलाठ्यांची नियुक्ती केली आहे. ही दोन्ही पथके देवळी तालुक्यात कधीही आणि कुठेही छापा टाकून कारवाई करणार आहे. त्यामुळे या पथकाला कारवाई करण्यात किती यश येते, हे येणारा काळच ठरवणार आहे.

नवीन वाळू निर्गती धोरणानुसार घाटांचे सर्वेक्षण करुन पर्यावरण अनुमतीसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आले आहे. अनुमती मिळताच मार्च महिन्यात वाळू घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया राबविली जाईल.
डॉ. इम्रान शेख, खनिकर्म अधिकारी, वर्धा