शेतकऱ्यांना बाजारभावाच्या पाचपट मोबदला द्या

समृद्धी महामार्गात स्मार्ट न्यू सिटीसाठी जमीन संपादन प्रक्रिया सुरू होत आहे. यासाठी पुन्हा लँड पुलींगचे तुणतुणे शासन वाजवित आहे. त्याचा विरोध करून स्मार्ट सिटीमध्ये जमीन जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना बाजार भावाच्या पाचपट रक्कम मिळावी.

ठळक मुद्देम. फुले समता परिषदेची मागणी : जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : समृद्धी महामार्गात स्मार्ट न्यू सिटीसाठी जमीन संपादन प्रक्रिया सुरू होत आहे. यासाठी पुन्हा लँड पुलींगचे तुणतुणे शासन वाजवित आहे. त्याचा विरोध करून स्मार्ट सिटीमध्ये जमीन जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना बाजार भावाच्या पाचपट रक्कम मिळावी. विहीर व विद्युत मोटरपंप असलेली शेतजमीन उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करीत कायद्यातील तरतुदीनुसार बाजार भावाच्या १० ते २० पट भाव द्यावा, अशी मागणी महात्मा फुले समता परिषदेने केले. अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला.
याबाबत सोमवारी अप्पर जिल्हाधिकारी संजय दैने यांना म. फुले समता परिषदेचे विभागीय संघटक प्रा. दिवाकर गमे, समृद्धी महामार्ग प्रकल्प बाधित संघर्ष समितीचे अ‍ॅड. महेंद्र धोटे, शेतकरी व कार्यकर्त्यांनी निवेदन सादर केले. राज्य शासनाचा तुकडे बंदीचा ‘फ्रगंट अ‍ॅक्ट’ कायदा आहे. यात शेतजमिनीचे दोन एकरच्या आत तुकडे पाडता येत नाही. असे असताना शासन पुरस्कृत समृद्धी महामार्गात थेट खरेदी पद्धतीने जमीन खरेदी करताना दोन एकरच्या आतील तुकडे तसेच ठेवून शेतकºयांची शेतजमीन खरेदी केली. हे कायद्यानुसार नियमबाह्य आहे. अशा तुकड्यांच्या जमिनीवर शेतकरी काहीही करू शकत नाही. या तुकड्यांना महसूल विभागाची मान्यता नसल्याने त्याचा आर्थिक लाभही शेतकºयांना मिळू शकत नाही. यामुळे हे जे दोन एकरच्या आत शेतजमिनीचे उरलेले तुकडे आहे, ते समृद्धी महामार्ग प्राधिकरणाने त्याच किंमतीत खरेदी करावे. अन्यथा जिल्हाधिकाºयांनी तुकडे बंदीचा कायदा मोडल्याने या समृद्धी महामार्ग प्राधिकरणाला दंड आकारावा. त्यांनी केलेल्या शेती खरेदी अवैध घोषित कराव्या, अशी मागणी करण्यात आली.
समृद्धी महामार्गात शेतजमीन गेल्याने विस्थापित शेतकºयांनाही विस्थापितांची भरपाई समृद्धी महामार्ग प्राधिकरणने द्यावी, अशी विनंती निवेदनातून करण्यात आली. या मागण्या मान्य न झाल्यास शेतकºयांना सोबत घेऊन जिल्ह्यात मोठे आंदोलन उभारण्यात येईल, अशा इशारा महात्मा फुले समता परिषद व समृद्धी महामार्ग संघर्ष समितीने संयुक्त निवेदनातून दिला आहे.
जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देताना महात्मा फुले समता परिषदेचे विभागीय संघटक प्रा. दिवाकर गमे, जिल्हा संघटक विनय डहाके, निळकंठ पिसे, समृद्धी महामार्ग संघर्ष समितीचे अ‍ॅड. महेंद्र धोटे, निळकंठ राऊत, केशव तितरे, संजय भगत, केशव तितरे, जयंत मानकर, कवडू बुरंगे, राजेंद्र झिले, सय्यद अफसर, रोशन इसापडे, दिलीप वंजारी, श्रीकांत वंजारी, राजकुमार मुघडे, लुकेश सावरकर, गोविंद मेहरे, हुमाँयू इकबाल सय्यद, जयवंत कनेरी, भरत चौधरी, सुनील सावध, म्हस्के, कुबडे व शेतकरी उपस्थित होते.
ओलिताच्या जमिनीस १० ते २० पट दर गरजेचे
शेतात विहिरींचे बांधकाम केलेले असेल आणि विद्युत पंपाद्वारे शेतपिकांचे सिंचन केले जात असेल तर तशी जमीन खरेदी करताना बाजार भावापेक्षा १० ते २० पट मोबदला दिला गेला पाहिजे, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. या निर्णयाचा आदर करीत शेतकऱ्यांना मोबदला देणे गरजेचे असल्याचे मतही म. फुले समता परिषदेने नमूद केले.