पुलगाव दुर्घटनेतील जवानांना शहिदांचा दर्जा द्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 1, 2019 10:48 PM2019-07-01T22:48:40+5:302019-07-01T22:49:01+5:30
पुलगाव येथील दारूगोळा भांडारात झालेल्या दुर्घटनेत १९ जवान शहीद झाले होते. त्यांना शहिदांचा दर्जा बहाल करून त्यांच्या कुटुंबीयांना शासकीय सोई सवलती देण्यात याव्यात, अशी मागणी खा. रामदास तडस यांनी लोकसभेत शून्य प्रहरात केली. खा. तडस लोकसभेत बोलताना म्हणाले की, पुलगाव येथे लष्कराचे देशातील सर्वात मोठे दारुगोळा भांडार आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : पुलगाव येथील दारूगोळा भांडारात झालेल्या दुर्घटनेत १९ जवान शहीद झाले होते. त्यांना शहिदांचा दर्जा बहाल करून त्यांच्या कुटुंबीयांना शासकीय सोई सवलती देण्यात याव्यात, अशी मागणी खा. रामदास तडस यांनी लोकसभेत शून्य प्रहरात केली. खा. तडस लोकसभेत बोलताना म्हणाले की, पुलगाव येथे लष्कराचे देशातील सर्वात मोठे दारुगोळा भांडार आहे.
हा परिसर २८ किलोमीटरचा आहे. आशिया खंडातील दुसरं सर्वात मोठं शस्त्रास्त्र भांडार म्हणून त्याची ओळख आहे. पुलगाव येथील दारुगोळा भांडाराला ३१ मे २०१६ च्या मध्यरात्री अचानक आग लागून झालेल्या भीषण स्फोटांमध्ये १९ जवानांना प्राण गमवावे लागले. ही आग विझवताना आगीत ले. कर्नल आर.एस.पवार आणि मेजर मनोज या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांंसह ६ जवान व अग्निशमन विभागातील १३ जवानांना प्राण गमवावे लागले. या आगीमध्ये शहीद झालेल्या जवानांना शहीदांचा दर्जा देण्यात यावा या करिता खासदार रामदास तडस यांनी लोकसभेत शून्य काळात प्रश्न उपस्थित करून केंद्रशासनाचे लक्ष वेधले.
अग्निशमन विभागातील जवानांना राष्ट्रपती फायर अवार्ड प्रदान करण्यात आला असुन शहीद झालेल्या जवानांना शहीदांचा दर्जा देण्यात यावा, तसेच परिवारातील एका सदस्याला अनुकंपाच्या आधारावर सरकारी नोकरी देण्यात यावी व परिवाराला युद्धातील शहीदांना ज्या सोयी सुविधा देण्यात येतात त्या सर्व सरकारी सुविधा देण्यात याव्या अशी मागणी खा. तडस यांनी केली.
सीएसआर फंडातून परिसरात विकास कामे सक्तीची करा
केंद्र शासनाच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या दिशानिर्देशानुसार सीएसआरकरिता पात्र कंपनीला आपल्या सामाजिक दायित्वातून विविध सात विषयावर निधी देण्याचा अधिकार असतो. सदर निधीचे वाटप करीत असतांना ज्या जिल्ह्यात, परिसरात व विभागामध्ये कंपनीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. त्या परिसरावर सीएसआर अंतर्गत निधी खर्च करण्याकरिता कंपन्यांनी अनिवार्य आहे. सीएसआरचा पहिला अधिकार हा स्थानिक परिसरालाच आहे ,असे उत्तर वाणिज्य राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी खासदार रामदास तडस यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला दिले.
सीएसआर या सामाजिक दायित्वातून खर्च करण्यात येणाºया निधीसंदर्भात खासदार रामदास तडस यांनी लोकसभेत तारांकित प्रश्न संख्या १२२ अंतर्गत मुद्दा उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या पुरवणी प्रश्नांवर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री यांनी लोकसभेत उत्तर दिले. ज्या कंपन्या सीएसआर निधी योग्य रीतीने खर्च करीत नाही. अशा कंपन्यांवर सीएसआर नियम अंतर्गत नमुद असलेल्या तरतुदीप्रमाणे वेळोवेळी कार्यवाही केली जाते, असे त्यांनी सांगितले.
वर्धा लोकसभा मतदार क्षेत्रात यावर्षी मोठया प्रमाणात पाणी समस्या उद्भवलेली असून परिसरातील व नागपूर विभागातील कंपन्यांनी पाणी विषयाकरिता आपले योगदान द्यावे अशी प्रमुख मागणी देखील खा. तडस यांनी केली. वाणिज्य राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर यांनी वर्धा लोकसभा मतदार संघातील सीएसआर विषयी सर्व विषय प्राधान्याने सोडविण्याकरिता वाणिज्य मंत्रालयाच्यावतीने मदत करण्यात येईल असे त्यांनी खा. तडस यांनी विचारलेल्या प्रश्नांच्या उत्तरात सांगितले.