एकरकमी देयक भरणाऱ्या वीज ग्राहकांना दोन टक्के सूट द्या

आदिवासी बांधवांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन अनेक योजना राबवित आहे. या योजनांचा लाभ खºया लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवावा असे प्रतिपादन ना. प्राजक्त तनपुरे यांनी केले. स्थानिक जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात अमरावती आणि नागपूर या दोन्ही विभागातील आदिवासींसाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचा आढावा घेतला. २०१९-२० या वर्षात मंजूर नियतव्यय ४० कोटी रुपये होता त्यापैकी ९७ टक्के खर्च झालेला आहे.

ठळक मुद्देप्राजक्त तनपुरे : वीज देयकांसंदर्भात ग्राहकांच्या जाणल्या समस्या, महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना दिल्यात सूचना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : कोरोना विषाणू प्रादुभार्वाच्या काळात सर्वत्र रोजगार बंद पडले असून सर्वसामान्य माणसाच्या हाताला काम नाही. त्यातच अमाप वीजबिलाची भर पडली आहे. नागरिकांच्या वीज देयकासंदर्भातील समस्या जाणून घेऊन लॉकडाऊनच्या काळातील ३ महिन्याचे वीज देयक टप्प्याटप्प्याने भरण्याची मुभा द्यावी, तसेच एकरकमी देयक भरणाºयांना २ टक्के सूट देण्यात यावी, अशा सूचना राज्याचे नगरविकास, ऊर्जा, उच्च व तंत्रशिक्षण, आदिवासी विकास, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी महावितरणला दिल्यात.
जिल्ह्यातील वीज देयकासंदर्भात नागरिकांच्या तक्रारी जाणून घेण्याकरिता शिववैभव सभागृहात बैठक घेण्यात आली. यावेळी महावितरणचे अधीक्षक अभियंता सुरेश वानखेडे, कार्यकारी अभियंता गोतमारे, सुरेश देशमुख, सुनील राऊत, वर्धा एमआयडीसी असोसिएशनचे प्रवीण हिवरे, माजी नगराध्यक्ष शेखर शेंडे उपस्थित होते.
या बैठकीमध्ये उद्योगांना होणारा वीज पुरवठा आणि येत असलेल्या अडचणी, वीज देयक, स्थानिक मुलांच्या रोजगाराचा प्रश्न, दुर्गम भागातील आदिवासी मुलांच्या शिक्षण संदर्भातील प्रश्न व जिल्ह्यातील इतर समस्याबाबत निवेदने सादर करण्यात आली. शेतकऱ्यांना दिवसा स्वस्त दरात वीज मिळावी तसेच सर्वसामान्य ग्राहकाला व समाजातील शेवटच्या माणसाला वीज देण्याचे शासनाचे धोरण आहे, असे सांगून कोरोनामुळे लॉकडाऊनच्या काळात मिटर रिडींग घेणे शक्य नव्हते. त्यामुळे नागरिकांना सरासरी वीज देयक पाठविण्यात आले. रीडिंग झाले नसल्यास प्रत्यक्ष रिडींग घेतल्यानंतर वीज देयक कमी करण्यात येईल. महावितरणने सरासरी वीज देयक पाठविले असले तरी नागरिकांकडून सक्तीने वसुली केलेली नाही. कोणत्याही ग्राहकाकडून सक्तीने वसुली केली जाणार नाही असेही, ना. तनपुरे यांनी उपस्थित नागरिकांना सांगितले. वीज देयकासंदर्भात ग्राहकांच्या तक्रारींचे निरसन करण्यासाठी ग्राहक पंचायत घेऊन यामध्ये २ हजार ३०० ग्राहकांच्या समस्या सोडविण्यात आल्यात. तसेच प्रत्येक ग्रामपंचायतला भेट देऊन गावातील नागरिकांच्या तक्रारी तिथेच सोडविण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे अधीक्षक अभियंता सुरेश वानखेडे यांनी सांगितले.

आदिवासींच्या विकासाच्या योजना खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवा
आदिवासी बांधवांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन अनेक योजना राबवित आहे. या योजनांचा लाभ खºया लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवावा असे प्रतिपादन ना. प्राजक्त तनपुरे यांनी केले. स्थानिक जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात अमरावती आणि नागपूर या दोन्ही विभागातील आदिवासींसाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचा आढावा घेतला. २०१९-२० या वर्षात मंजूर नियतव्यय ४० कोटी रुपये होता त्यापैकी ९७ टक्के खर्च झालेला आहे. २०२०-२१ साठी ३३ टक्के निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या निधीचा उपयोग आदिवासी युवकांना रोजगार निर्मितीसाठी करावा. प्रत्येक विभागाने त्यानुसार नियोजन करावे. कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास यात नाविन्यपूर्ण योजना राबवावी असेही त्यांनी सांगितले. या बैठकीला आदिवासी विकास विभागाचे अमरावतीचे उपायुक्त नितीन तायडे, नागपूर उपायुक्त दीपक हेडाऊ, वर्धा प्रकल्प अधिकारी दिगंबर चव्हाण, उपवन संरक्षक सुनील शर्मा उपस्थित होते.