दाखले तर दिले; आता दाखलही करा!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 5, 2019 11:36 PM2019-07-05T23:36:01+5:302019-07-05T23:36:47+5:30
वर्धा पंचायत समितीअंतर्गत येणाऱ्या जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, रोठा येथील मुख्याध्यापकाने पारधी समाजाच्या ३० विद्यार्थ्यांना दाखले देऊन शाळाबाह्य केल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आले आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांनी जिल्हा परिषदेत ठिय्या मांडून मुख्याध्यापकासह एका शिक्षिकेला निलंबित करावे, तसेच तत्काळ प्रवेश मिळवून द्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : वर्धा पंचायत समितीअंतर्गत येणाऱ्या जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, रोठा येथील मुख्याध्यापकाने पारधी समाजाच्या ३० विद्यार्थ्यांना दाखले देऊन शाळाबाह्य केल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आले आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांनी जिल्हा परिषदेत ठिय्या मांडून मुख्याध्यापकासह एका शिक्षिकेला निलंबित करावे, तसेच तत्काळ प्रवेश मिळवून द्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
उमेद या संस्थेअंतर्गत संकल्प या प्रकल्पाच्या माध्यमातून शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचे कार्य केले जात आहे. याच संस्थेद्वारे पारधी समाजातील ३० विद्यार्थ्यांना रोठा येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत दाखल करण्यात आले होते. परंतु, यावर्षी प्रकल्पाच्या संचालक मंगेशी मून यांनी या शाळेत विद्यार्थ्यांना वेगळी वागणूक दिली जाते. त्यांची गुणवत्ता सुधारण्याकरिता शिक्षकांकडून प्रयत्न केले जात नाही. मुख्याध्यापक महाकाळकर यांना सांगितले तर ती मुले बदमाश असून त्यांना काढून घेऊन, जा असे सांगतात, असा आरोप करीत शाळेतील विद्यार्थ्यांचे दाखले मागितले. मुख्याध्यापक महाकाळकर यांनीही अर्जानुसार दाखले दिले. परिणामी, आता या मुलांच्या प्रवेशाकरिता भटकंती करावी लागत आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या संचालक मंगेशी मून यांच्यासह पारधी समाजाच्या तीसही विद्यार्थ्यांनी जिल्हा परिषदेत धडक देत ठिय्या मांडला. यावेळी या विद्यार्थ्यांनी हातात फलक घेऊन मुख्याध्यापक महाकाळकर व शिक्षिका दाते यांना निलंबित करा आणि आम्हाला शाळेत प्रवेश द्या, अशी मागणी केली. तब्बल दोन ते अडीच तासांच्या आंदोलनानंतर मंगेशी मून यांनी मुख्य कार्यपालन अधिकारी ओंबासे व प्रभारी शिक्षणाधिकारी इंगोले यांच्याशी चर्चा केली.
अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांकडून दोन तास प्रतीक्षा
पारधी समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शाळाबाह्य केल्याचे वृत्त प्रकाशित होताच जिल्हा परिषद अध्यक्ष नितीन मडावी, शिक्षण सभापती जयश्री गफाट तसेच मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे, प्रभारी शिक्षणाधिकारी डॉ. वाल्मिक इंगोले, गटशिक्षणाधिकारी पाटील व शिक्षण विस्तार अधिकारी यांनी रोठ्याच्या शाळेला भेट दिली. यासंदर्भात मंगेशी मून यांनाही माहिती देत त्यांना शाळेत उपस्थित राहण्याबाबत कळविले होते. अधिकारी व पदाधिकारी शाळेत पोहोचल्यानंतर गावकरी व शाळेतील सर्व शिक्षक उपस्थित होते. परंतु, दोन तास प्रतीक्षा करूनही मंगेशी मून शाळेत पोहोचल्या नाही. इतकेच नव्हे, तर त्यांना लेखी मागितल्यावरही त्यांनी देण्यास नकार दिला. त्यामुळे अधिकाºयांनी शाळेतील सर्व कागदपत्रे तपासून काढता पाय घेतल्याचे सांगण्यात आले.
विद्यार्थ्यांनी आंदोलन करून जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा रोठा येथील मुख्याध्यापक व शिक्षिकेला निलंबित करण्याची मागणी केली. नियमानुसार शिक्षण विस्तार अधिकारी देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित करण्यात आली आहे. त्यांच्या चौकशी अहवालानुसार योग्य ती कार्यवाही केली जाईल. परंतु, या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून त्यांनी त्यांच्या पसंतीच्या शाळेत या विद्यार्थ्यांचा तत्काळ प्रवेश करून घ्यावा. जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे दार या विद्यार्थ्यांकरिता सदैव खुले आहे. त्याकरिता सर्व सहकार्य केले जाईल.
डॉ.सचिन ओंबासे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी,वर्धा.
मुख्याध्यापक महाकाळकर यांनी अशिक्षित असलेल्या पालकांच्या एका अर्जावर दहा दाखले दिले. त्या अर्जावर माझी ना स्वाक्षरी आहे ना संस्थेचे लेटरहेड आहे. मी मुख्याध्यापकांना केवळ फोन करून दाखले देण्यास सांगितले होते. परंतु, फोनच्या संभाषणावरून सर्व विद्यार्थ्यांचे दाखले देणे, हे कितपत योग्य आहे? हे दाखले माझ्याक डे आल्यामुळेच शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
मंगेशी मून, प्रकल्प संचालक