वाळू माफियांचं चांगभलं; शासकीय दरात नाही तर दहापट दरात मिळतेय वाळू

नवीन धोरणात सुलभतेचा अभाव : सर्वसामान्यांची अडचण

वर्धा : शासनाने सर्वसामान्यांना बांधकाम योग्य वाळू स्वस्तात मिळावी आणि अवैध वाळू वाहतुकीला आळा बसावा, याकरिता नवीन वाळू धोरण अंमलात आणले. या धोरणानुसार सर्वसामान्यांना ६०० रुपये ब्रास या दरात वाळू मिळणे अपेक्षित होते. परंतु प्रत्यक्षात जिल्ह्यात दहापटीने म्हणजे सात हजार हजार रुपये प्रति ब्रास वाळू मिळत आहे. त्यामुळे या नवीन धोरणामध्ये सहज, सरल आणि सुलभतेचा अभाव असल्याचे दिसून येत आहे.

राज्य शासनाच्या नवीन धोरणानुसार सर्वसामान्य नागरिकांना ६०० रुपये प्रति ब्रास किंवा १३३ रुपये प्रति मेट्रिक टन इतक्या दराने वाळू मिळणार आहे. वाळू वाहतुकीचा खर्च नागरिकांना करावा लागणार आहे. याची अंमलबजावणी मे महिन्यापासून सुरू झाली आहे. परंतु हे धोरण कुचकामी ठरल्याचे चित्र आहे. या धोरणामुळे सर्वसामान्यापेक्षा रेतीमाफियांनाच मोठा फायदा होत असल्याचे दिसून येत आहे. शासनाकडून घरकूल मिळाल्यानंतर त्यासाठी मोफत वाळू देणे बंधनकारक आहे. परंतु ती मिळत नसल्याने अनेकांचे बांधकाम थांबले आहे. वाळूच्या डेपोवर वाळू उपलब्ध नाही, मात्र मोठ्या कंत्राटदार व वाळू माफियांच्या ठिय्यावर वाळूंचा साठा आहे. अशास्थितीत शासनाने महसूल अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत ग्राहकांना स्वस्तात वाळू उपलब्ध करून देण्याची मागणी होत आहे.

सारे व्यापारचक्रच थांबले

प्रत्येकाचे घर बांधकामाचे स्वप्न असते. परंतु वाळूच्या किमती अव्वाच्या सव्वा असल्याने बांधकामाला ब्रेक लागला आहे. परिणामी बांधकाम व्यावसायिकांचा रोजगार हिरावल्या गेला आहे. त्यांच्या उपासमारीची वेळ आली असून मुलाबाळांच्या शिक्षणावर त्याचा परिणाम झाला आहे. म्हणून शाळा, महाविद्यालयावरही याचा परिणाम पडताना दिसून येत आहे.

शासनाला एका जिल्ह्यातून रेतीघाट विक्रीतून साधारणत: २० ते २२ कोटी रुपये वार्षिक महसूल मिळतो. महाराष्ट्रात एकूण ३६ जिल्हे असून त्यातून सरासरी ७५० कोटी रुपये वार्षिक महसूल शासनाला मिळतो. त्यामुळे शासनाने नवीन धोरण राबविताना शासनाच्या महसुलात वाढ करणे, पर्यावरणाचे रक्षण करणे आणि जनतेला स्वस्तात वाळू उपलब्ध करून देणे या तीन बाबींवर लक्ष देण्याची गरज आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांसह मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनाही पत्र पाठविले आहे.

- शंकरप्रसाद अग्निहोत्री, सामाजिक कार्यकर्ते वर्धा