घरकूल योजना राबविण्यास शासन अपयशी

समाजाच्या तळागळातील नागरिकांना हक्काचे घर उपलब्ध व्हावे, यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या वतीने घरकूल योजना राबविली जात आहे.

शासनाचे दुर्लक्ष : गरीब लाभार्थी कर्मचाऱ्यांच्या हेकेखोरीचे बळी
तळेगाव (श्या.पंत.) : समाजाच्या तळागळातील नागरिकांना हक्काचे घर उपलब्ध व्हावे, यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या वतीने घरकूल योजना राबविली जात आहे. पण जिल्ह्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींमध्ये ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यात अपयशी ठरत आहे. आष्टी तालुका याला अपवाद नाही. पंचायत समितीच्या उदासीन व वेळकाढू धोरणामुळे ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहे.
ग्रा.पं.द्वारे घरकूल लाभार्थ्यांची यादी पं. स. कडे पाठविली जाते. त्याच यादीतून शासनाने दिलेल्या लक्षांकानुसार जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा ग्रा.पं.ने पाठविलेल्या यादीतून वर्गवारीनुसार व गुणानुक्रमानुसार निवड करून पंचायत समितीला पाठविण्यात येते. त्यानंतर पं.स. ग्रामपंचायतील निवड झालेल्या लाभार्थीची यादी करारनामा करण्याकरिता पाठविल्या जाते. वास्तवात शासनाकडून मंजूर होणाऱ्या घरकुलांची संख्या आणि लाभार्थ्यांच्या मागणी अर्जात मोठी तफावत दिसून येत आहे. आतापर्यंत घरकुल योजनेचा लाभ एससी, एसटी, ओबीसी या प्रवर्गाला दिला जात होता. परंतु काही वर्षापासून एस.सी., एस.टी. याच लाभार्थ्यांनाच सदर योजनेचा लाभ दिला जात आहे. एस.सी व एस.टी. लाभार्थी संपल्यानंतर ओ.बी.सी. ला लाभ मिळणार आहे. ओबीसी मध्येही गरजूंची संख्या ही मोठ्या प्रमाणात आहे. तीनही प्रवर्गातून लाभार्थ्यांची निवड करून त्यांना लाभ देणे गरजेचे आहे.(वार्ताहर)

ओबीसी लाभार्थी योजनेपासून वंचित
दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्यांना घरे बांधण्यासाठी १ लाख ५० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना ग्रामीण विकास विभागामार्फत राबविल्या जात असलेल्या इंदिरा आवास योजना, राजीव गांधी घरकुल योजनेचा लाभ मिळतो. आदिवासी समाजबांधवासाठी शबरी आदिवासी आवास योजना राबविली जात असून सामाजिक न्याय विभागाच्यावतीने अनुदान दिले जाते. यातील काही योजनांना जिल्हा परिषद तर काही योजनांना जिल्हा नियोजन समितीमार्फत मंजुरी दिली जाते.
घरकुलांसाठी ग्रा.पं.ने पंचायत समिती मार्फत ग्रामीण विकास विभागाकडे पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. पण तो होत नसल्याने शेकडो लाभार्थ्यांना झोपडीवजा घरात वर्षानुवर्षे वास्तव्य करावे लागत आहे. पंचायत समिती लाभार्थ्यांच्या प्रतीक्षा यादीकडे दुर्लक्ष करीत आहे. लाभार्थ्यांनी अधिकारी किंवा लोकप्रतिनिधींकडे चौकशी केल्यास शासनाकडून निधी उपलब्ध होत नसल्याचे कारण सांगत बोळवण करण्यात आल्याचा प्रकार पाहावयास मिळतो. घरकुल मागणीची बहुतांश प्रकरणे शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविली जात नसल्याने हा प्रकार घडत असल्याचा आरोप होत आहे. गावखेड्याचा सर्वांगीण विकास साध्य करण्यासाठी शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेणे, त्यासाठी शासनाकडे सतत पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. परंतु या बाबीकडेही प्रशासन दुर्लक्ष करीत असल्याने गावखेड्याच्या सौंदर्यात फारशी भर पडली नाही. प्रशासनाच्या उदासीन धोरणामुळे गावखेड्यात सर्वांगीण विकासाला खीळ बसल्याचा आरोप तालुक्यातील नागरिकांद्वारे केला जात आहे.