वाळू घाटबंदीने शासनही अडचणीत; विकासकामे प्रभावित

शासनाने निवडणुकीपूर्वी विकासकामांचा सपाटा सुरू केला, त्याच्याच आधारे मतदारांनी मताचे दान देत पुन्हा सत्ता सोपविली. आता विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी आचारंसहितेत अडकलेली कामे पूर्ण करण्याचा खटाटोप चालविला आहे.

ठळक मुद्दे मंगळवारी होणार सुनावणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : शासनाने निवडणुकीपूर्वी विकासकामांचा सपाटा सुरू केला, त्याच्याच आधारे मतदारांनी मताचे दान देत पुन्हा सत्ता सोपविली. आता विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी आचारंसहितेत अडकलेली कामे पूर्ण करण्याचा खटाटोप चालविला आहे. मात्र, वाळूघाट बंदीमुळे वाळू मिळणे कठीण झाल्याने ही विकासकामे करायची कशी, असा प्रश्न स्थानिक लोकप्रतिनिधींना पडला आहे. एकीकडे निवडणुका तोंडावर आहे तर दुसरीकडे वाळू नसल्याने कामे ठप्प आहेत. अशा स्थितीत शासनच आता अडचणीत आले आहे.
शासनाला सर्वाधिक महसूल हा गौण खनिजामधून मिळतो. वर्धा जिल्ह्यातील केवळ वाळूघाटाच्या लिलावातून शासनाला पावणेसात कोटींचा महसूल मिळाला. राज्यभरातील घाटांचा विचार केला तर कोट्यवधी रुपयांचा महसूल शासनाला मिळतो. वाळू उपलब्ध झाल्यास विकासकामांना गती येऊन बांधकामाचाही आलेख वाढतो. त्याचा परिणाम गवंडी कामगार, विटभट्टी कामगार आणि बाजारपेठेवरही पडतो. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात २०१८ जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्याने राज्यभरातील वाळूघाट लिलावावर बंदी घालण्यात आली. परिणामी, वर्षभर सर्व घटकांवर याचा परिणाम होऊन अनेकांवर उपसमारीचीही वेळ आली. त्यानंतर ७ डिसेंबर २०१८ च्या आदेशानुसार ही बंदी उठवून २०१८-१९ करिता वाळूघाट लिलावाला मुभा देण्यात आली. तसेच ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत वाळूघाटांचे लिलाव करण्याचीही न्यायालयाने अनुमती दिली होती. त्यामुळे राज्यातील काही घाटांचे लिलाव करण्यात आले. त्याच्या मोबदल्यात घाटधारकांकडून कोट्यवधी रुपये शासनाच्या तिजोरीत जमा झाले. वाळूघाट सुरू झाल्यामुळे कामालाही गती मिळाली होती. पण, पुन्हा जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्याने लिलाव झालेल्या वाळूघाटावरून उपसा करण्यास स्थगिती देण्यात आली आहे. यावर आता मंगळवारी ४ जूनला सुनावणी होणार असल्याने ही बंद उठते की कायम राहते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
घाटधारकांच्या गळ्याला लागला फास
शासनाकडून वाळूघाटांचा लिलाव केला जातो. या लिलावापोटी घाटधारकांकडून कोट्यवधी रुपये शासनाच्या तिजोरीत जमा होतात. त्यानंतर स्वाभाविकच घाटधारक दिवसरात्र एक करून भरलेली रक्कम नफ्यासह वसूल करण्यासाठी वाट्टेल ते करतात. त्यातही त्यांच्या नफ्यात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या असंख्य वाटेकरी असतात. याही स्थितीत मशीन व बोट लावण्यावर निर्बंध असल्याने त्याचाही वापर घाटधारक करतात. यावर्षी वर्षभरानंतर घाटांचा लिलाव झाला. लिलावातून कोट्यवधी रुपये शासनाच्या तिजोरीत जमा झाले; पण अचानक स्थगिती आल्याने वाळूउपसा थांबलेला आहे. चार दिवसांवर पावसाळा असताना मागील पंधरा दिवसांपासून घाट बंद पडलेले आहेत. एकीकडे कोट्यवधी रुपये गेले, तर दुसरीकडे वाळूही उपसता येत नाही. यामुळे राज्यभरातील वाळूघाटधारक चांगलेच अडचणीत आले आहेत.
नवीन वाळू धोरण ठरणार?
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात २०१८ मध्ये दाखल झालेल्या याचिकेसंदर्भात ३ व १७ आॅक्टोबर २०१८ रोजी झालेल्या आदेशावरून २०१८-१९ च्या वाळू लिलावाला स्थगिती दिली होती. मात्र, ७ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या सुनावणीत शासनाच्यावतीने नवीन वाळू निर्गती धोरण तयार करून मे २०१९ च्या पहिल्या आठवड्यात उच्च न्यायालयात दाखल करण्याचे आश्वासित केले होते. याच पार्श्वभूमीवर वाळूघाट लिलाव करण्याची परवानगी देण्यात आली. मात्र, पुन्हा याचिका दाखल झाल्याने यावर स्थगिती देण्यात आली. याच काळात लोकसभा निवडणुका असल्याने यावर निर्णय होऊ शकला नाही. त्यामुळे आता छत्तीसगड आणि मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर नवीन वाळू धोरण ठरण्याचीही शक्यता आहे.
असे असेल नवीन धोरण
या नवीन वाळू निर्गत धोरणानुसार वाळूघाट हा लिलाव प्रक्रि येतून दोन ते तीन वर्षांकरिता लिजवर देण्यात येणार आहे. त्या गावाच्या विकासाची, अंतर्गत रस्त्यांची तसेच वाळूघाटाची संपूर्ण जबाबदारी सोपविली जाणार आहे. त्यामुळे यात गावांचाही विकास साधला जाईल आणि घाटधारकालाही आधार मिळेल. विशेष म्हणजे, चोरीचे प्रमाण कमी होऊन घाटधारकांच्या उत्पन्नाची होणारी गळती थांबेल तसेच वाळूचे वाढलेले दरही नियंत्रणात राहिल.