शासनाची कर्जमाफी नसून कर्जवसुलीच

फडणवीस शासनाने ऐतिहासिक कर्जमाफी जाहीर केल्याचे सांगितले जात आहे. वास्तविकतेत ही कर्जमाफी शेतकऱ्यांची दिशाभुल करणारी आहे.

अजित नवले यांची टीका : सुकाणू समितीचे शेतकरी जनजागरण संमेलन
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : फडणवीस शासनाने ऐतिहासिक कर्जमाफी जाहीर केल्याचे सांगितले जात आहे. वास्तविकतेत ही कर्जमाफी शेतकऱ्यांची दिशाभुल करणारी आहे. या निर्णयाचा पीक कर्ज घेणाऱ्या केवळ २९.८२ टक्के शेतकऱ्यांनाच लाभ होणार आहे. यामुळे कर्जमाफीच्या निर्णयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नापास झाले असून जाहीर केलेली कर्जमाफी ही कर्जमाफी नसून ती कर्जवसुलीच असल्याची टीका सुकाणू समितीचे राज्य नियंत्रक डॉ. अजित नवले यांनी वर्धेत केली. ते स्थानिक माहेश्वरी भवन येथे सोमवारी शेतकरी सुकाणू समितीच्यावतीने आयोजित शेतकरी जनजागरण संमेलनात बोलत होते.
यावेळी व्यासपीठावर अखिल भारतीय किसान सभेचे डॉ. अशोक ढवळे, किशोर ढबाले, गणेश जगताप, श्रीनिवास खांदेवाले, महेश कोपूलवार, कवी ज्ञानेश वाकोडकर, गजेंद्र सुरकार आदींची उपस्थिती होती.
डॉ. नवले पुढे म्हणाले, प्रमुख तीन मागण्यांवर एकमत करून सुकाणू समिती तयार झाली आहे. विविध आंदोलनानंतर सुरुवातीला राज्यातील भाजपा सरकार अल्प भुधारक शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करायला तयार होते; परंतु, ते आम्हाला मान्य नव्हते. त्यानंतर सरसकट कर्ज माफीचे आश्वासन मिळाल्याने आम्ही आंदोलन मागे घेतले. यात पुन्हा सरकारने दगाबाजी केली. पाच एकरपेक्षा जास्त भुधारक कोरडवाहू शेतकरी आहेत. ५८ लाख शेतकरी माय-माऊलीचे दागिने गहाण ठेऊन पुन्हा कर्ज मिळेल या आशेने बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाची वेळीच परतफेड करतात. त्यांच्या तोंडाला देखील या सरकारने पाने पुसली. वेळोवेळी मुख्यमंत्र्यांकडून शब्द फिरविल्या जात असल्याने सरकारने जाहीर केलेला निर्णय कर्जमाफीचा की कर्जवसुलीचा हेच कळायला मार्ग नाही.
चांगले पिकल्यावर सरकारने शेतकऱ्यांना वेठीस धरून लुटले आहे. आम्ही सरसकट कर्जमाफी मागतोय म्हणजे भिक मागत नसून शेतकऱ्यांना लुटून नेलेल्यातील मुठभर मागत आहे. २३ जुलैला पुण्याच्या बैठकीत आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेला शब्द पाळावा. अन्यथा शेतकरी सरसकट कर्जमाफी किंवा सरसकट मुख्यमंत्र्यांची उचलबांगडी करतील. २६ जुलैपर्यंत राज्य सरकारने योग्य निर्णय घ्यावा अन्यथा त्यानंतर महाराष्ट्र पेटेल असा इशाराही यावेळी डॉ. नवले यांनी दिली.
डॉ. अशोक ढवळे यांनी शेतकरी आत्महत्येत महाराष्ट्र देशात पहिला क्रमांकावर असून त्यातही महाराष्ट्रात विदर्भ प्रथम आहे. त्याला १९९१ चे शेतकरी विरोधी धोरण कारणीभूत आहे. उत्पादन खर्च वाढला असून त्याच्या तुलनेत सध्या शेतमालाला भाव नाही. ४३९ जाहीर सभा घेऊन निवडणुकीच्या काळात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करू असे आश्वासन दिले होते. परंतु, सत्तेत आल्यावर त्यांनी न्यायालयात हे आम्ही लागू करू शकत नसल्याचे शपथपत्र न्यायालयात सादर केले. हा प्रकार शेतकऱ्यांची फसवणूक करणारा असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला.
संमेलनात गोंदिया येथील संजय देवळे, सुभाष काकुस्ते, गणेश जगताप, किशोर ढबाले, ज्ञानेश वाकोडकर, खांदेवाले, महेश कोपूलवार यांनीही विचार मांडले. संचालन नगरसेवक यशवंत झाडे यांनी केले तर आभार गजेंद्र सुरकार यांनी मानले. संमेलनाला सुकाणू समितीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते तसेच शेकडो शेतकरी उपस्थित होते. राष्ट्रगिताने कार्यक्रमाची सांगता झाली.

शहरातून काढली दुचाकी रॅली
संमेलनाच्या पूर्वी सुकाणू समितीच्यावतीने स्थानिक शास्त्री चौक ते बजाज चौकापर्यंत दुचाकी रॅली काढण्यात आली. सदर रॅलीने पावडे नर्सिंग होम, शिवाजी चौक ते बजाज चौक असे मार्गक्रमण केले. शिवाजी चौकात मान्यवरांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याला माल्यार्पण करण्यात आले. दुचाकी रॅलीत मोठ्या संख्येने तरुण सहभागी झाले होते.