सरकारवर विश्वासच उरला नाही

सरकारने स्वतंत्र विदर्भ राज्याचे आश्वासन दिले होते. भारतीय जनता पक्ष केंद्रात सत्तेवर आल्यास विदर्भ राज्य देवू असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले होते; मात्र आता हे दोनही नेते मौनीबाबा झाले आहे.

ठळक मुद्देवामनराव चटप यांचा आरोप : शासनाकडून शेतकऱ्यांसह सर्व वर्गांची फसवणूक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : सरकारने स्वतंत्र विदर्भ राज्याचे आश्वासन दिले होते. भारतीय जनता पक्ष केंद्रात सत्तेवर आल्यास विदर्भ राज्य देवू असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले होते; मात्र आता हे दोनही नेते मौनीबाबा झाले आहे. हे आश्वासन सरकारने पाळलेले नाही. या सरकारसारखे खोटारडे सरकार आपण पाहिले नाही. समाजातील सर्व वर्गांचा विश्वास या सरकारवरून उडाला अशी घणाघाती टिका माजी आमदार अ‍ॅड. वामनराव चटप यांनी केली.
निवडक पत्रकारांशी बोलताना चटप यांनी स्वतंत्र विदर्भ राज्य मिळविल्याशिवाय प्राण सोडणार नाही, अशी प्रतीज्ञाही केली. गेल्या ५८ वर्षांपासून स्वतंत्र विदर्भ राज्याचा हा लढा आम्ही लढतो आहे. आता ही चळवळ तरुणांच्या हातात सोपविण्याची वेळ आली आहे. आम्हाला विदर्भात कुठलाही विकास नको आहे, स्वतंत्र राज्य दिल्याशिवाय आमचे काही भले होणार नाही. या मतावर मी ठाम असल्याचे ते म्हणाले. महाराष्ट्र हे देशातील नंबर एकचे राज्य होते. आज हे राज्य भिकारचोट झाले आहे. राज्यावर प्रचंड मोठ्या कर्जाचा डोंगर उभा झाला आहे. विदर्भाला सिंचनाचे ६० हजार कोटी रुपये अद्याप मिळालेले नाही. याशिवाय अनुशेषाचे १५ हजार कोटी कमी मिळाले. शेतकºयांसाठी ३४ हजार कोटींची छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर करण्यात आली. अद्याप १३ कोटी रुपयांचे वाटपच करण्यात आले आहे. उर्वरीत पैसे वाटण्याची सरकारची व्यवस्था नाही. खुल्या बाजारातून हे पैसे उभे करण्यासाठी रिझर्व्ह बॅकेची परवानगी आम्ही घेत असल्याचे मंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले. याची टोपी त्यांच्या डोक्यात फसविण्याचा हा प्रकार आहे. ५ लाख ३ हजार ७८ कोटी पेक्षा अधिक रुपयाचे कर्ज राज्याच्या उरावर तयार झाले आहे. ८१ हजार पदे रिक्त पडले आहे. वर्ग ३ आणि ४ चे पदे सरकारने रद्द करून टाकले आहे. अशा महाराष्ट्रात विदर्भाचा विकास होण्याची दुरामात्र शक्यता नाही. त्यामुळे स्वतंत्र विदर्भ राज्य हाच आता पर्याय आहे. यापूर्वी आम्ही डॉ. श्रीनिवास खांदेवाल यांच्या नेतृत्वात दोन वेळा स्वतंत्र विदर्भ राज्याचा अर्थसंकल्प तयार केला. हा अर्थसंकल्प शिलकी स्वरूपाचा आहे. यात शेतकºयांना वीजेत सवलत देण्यात आली. अशी माहितीही त्यांनी दिली.
कापूस उत्पादकांना सापत्न वागणूक कापूस पट्ट्यातील मुख्यमंत्री असताना दिली जात आहे. ऊस उत्पादकांना मदत देण्याबद्दल आमचा आक्षेप नाही. मात्र राज्यातील सर्वात मोठे पीक हे कापसाचे आहे. आठ जिल्ह्यांमध्ये केवळ कापसावरच अर्थकारण चालते. असे असताना कापूस उत्पादकांना शासनाकडून अत्यंत दयनीय वागणूक दिली जात आहे.

केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन राव यांनी शेतकरी व्यसनामुळे आत्महत्या करीत आहे. नपूंसक असल्याने तसेच कौटुंबिक कलहातून या आत्महत्या होत असल्याचे त्यांनी लोकसभेत सांगितले. कापूस पट्ट्यात मोठ्या प्रमाणावर आत्महत्या झाल्या आहे. मात्र विदर्भातील एकाही खासदाराने केंद्रीय मंत्र्यांच्या या विधानावर आक्षेप नोंदविला नाही. ऐवढे खासदार पंतप्रधानांना घाबरतात, असेही अ‍ॅड. चटप म्हणाले. कापसाला ७ हजार रूपयांवर हमी भाव मिळतो; परंतु केंद्र सरकारने यावर्षी हमी भावात केवळ १५० रूपयांची वाढ केली आहे. या संदर्भात केंद्रीय किसान समितीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यात आम्ही ५ हजारांपेक्षा जास्त भाव देऊ शकत नाही असे सरकारच्यावतीने न्यायालयात लेखी स्वरूपात सांगण्यात आले अशी माहितीही अ‍ॅड. चटप यांनी दिली.