‘त्या’ शासन आदेशाची आर्वीत केली होळी

महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी, बालवाडी कर्मचारी युनियन (आयटक)ची तालुक्याची सभा आर्वी येथे घेण्यात आली. या सभेदरम्यान अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी शासनाचा अंगणवाडी केंद्रात २५ मुले असावी अन्यथा अंगणवाडी केंद्र बंद करण्याच्या निर्णयाच्या आदेशाची होळी करून आपला निषेध नोंदविला.

ठळक मुद्देआयटकचे आंदोलन : निर्णय मागे घेण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी, बालवाडी कर्मचारी युनियन (आयटक)ची तालुक्याची सभा आर्वी येथे घेण्यात आली. या सभेदरम्यान अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी शासनाचा अंगणवाडी केंद्रात २५ मुले असावी अन्यथा अंगणवाडी केंद्र बंद करण्याच्या निर्णयाच्या आदेशाची होळी करून आपला निषेध नोंदविला. हे आंदोलन मंगला इंगोले यांच्या नेतृत्त्वात करण्यात आले.
अंगणवाडी केंद्राच्या माध्यमातून गरोदर महिला, स्तनदा माता, किशोरवयीन मुलींना मार्गदर्शन केले जात असून ६ वर्ष वयोगटापर्यंतच्या मुला-मुलींना शिक्षणाचे धडे दिले जातात. शहरांमध्ये कॉन्व्हेंटचे क्रेझ वाढत असले तरी गावागावात अजूनही अंगणवाडीचे महत्त्व कायम आहे. सध्याच्या शिक्षणाच्या बाजारीकरणामुळे ग्रामीण भागातील अंगणवाड्यांवर त्याचा परिणाम होताना दिसत आहे. अशातच सरकारचा सदर निर्णय अंगणवाडी कर्मचाºयांच्या जीवावर उठल्याचा आरोप करीत तो तात्काळ मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी केली.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांसाठी अन्यायकारक ठरणारा १६ जुलैला काढलेल्या शासन निर्णय जाळून अंगणवाडी कर्मचाºयांनी आपला रोष व्यक्त केला.
या आंदोलनात मैना उईके, विजया पावडे, वंदना कोळणकर, ज्योती कुलकर्णी, सुषमा कवाडे, आशा चतुर, अरुणा राठोड, ममता देशकर, ज्योती गूजराम, राजेश इंगोले, विश्रांती डेंगरे, प्रमीला मनोहर, मालती आवटे, सुनंदा खडसे, अनिता भगत, रुषाली बोकडे, सुलभा तिरभाने, मिना ढोके यांच्यासह तालुक्यातील अंगणवाडी सेविका मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या.
आश्वासनाची पूर्तता केव्हा ?
निवडणुकीच्या काळात अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना विविध आश्वासने देण्यात आली होती. परंतु, त्या आश्वासनांची पूर्तता अद्यापही करण्यात आली नाही. शिवाय अंगणवाडी केंद्रांचे खाजगीकरण करण्याची धमकीच दिली जात आहे. केंद्र सरकारने २०११ नंतर एक रुपया मानधनात वाढ केलेली नाही. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली यांनी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना ३५० रुपये प्रतीदिन वेतनासह पीएफ व ईऐसआय देण्याची घोषणा केली होती. परंतु, अजूनही तसा शासन आदेश निर्गमित करण्यात आला नाही. निवडणुकीच्या वेळी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी केली.