शासनाने पूरग्रस्तांना कायमस्वरूपी पट्टे द्यावे

शासनाने पूरग्रस्तांना दिलेल्या भूखंडाचे कायमस्वरूपी पट्टे देण्याचा तसेच नगर भूमापन करून आखीव पत्रिका पुरविण्याबाबतचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी येथील भूमी अभिलेख कार्यालयाला दिला होता.

मागणी : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला भूमिअभिलेख कार्यालयाकडून केराची टोपली
हिंगणघाट : शासनाने पूरग्रस्तांना दिलेल्या भूखंडाचे कायमस्वरूपी पट्टे देण्याचा तसेच नगर भूमापन करून आखीव पत्रिका पुरविण्याबाबतचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी येथील भूमी अभिलेख कार्यालयाला दिला होता. या आदेशाला आठ महिन्यांचा काळ लोटूनही भूमी अभिलेख कार्यालयाने कोणतीही कारवाई केलेली नाही. यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची अवहेलना होत असल्याचे आक्षेप किसान अधिकार अभियानने उपविभागीय अधिकारी भुगावकर यांना सादर केलेल्या निवेदनातून घेतला आहे.
३० दिवसात आखीव पत्रिका तयार करण्याचे काम पूर्ण न झाल्यास बेमुदत उपोषण सुरू करण्याचा इशाराही निवेदनातून दिला आहे.
शहरातील पूरपीडित नागरिकांना १९७९ मध्ये भूखंड वाटप करण्यात आले होते, परंतु त्यांना कायमस्वरूपी पट्टे देण्यात न आल्याने त्यांना कायदेशीर हक्क मिळाला नाही. किसान अधिकार अभियानचे तालुकाध्यक्ष प्रवीण उपासे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा केला. त्यावर ८ जानेवारी २०१५ ला जिल्हाधिकाऱ्यांनी येथील भूमी अभिलेख कार्यालयाचे उपअधीक्षक यांना नगर भूमापन करून आखीव पत्रिका पुरपीडितांना पुरविण्याचा एक आदेश पारित केला होता. या आदेशात कारवाई संदर्भात पुरग्रस्तांची एक बैठक बोलावून या भूखंड वाटपाच्या वेळी शासनाने वाटप केलेले करारनामे जमा करून एक महिन्याच्या आता रेकॉर्ड तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशानंतर पूरपीडित नागरिक कार्यवाहीची आशा बाळगून होते. मात्र संबंधित विभागाने आठ महिन्यांचा काळ लोटूनही कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. पूरग्रस्तांजवळ आपल्या भूखंडाचे कोणतेही शासकीय कागदपत्रे नसल्याने त्यांना महत्वाच्या कामाकरिता या जागेची विक्री व गहाणपत्रे करता येत नाही. मुला-मुलींच्या शिक्षणाकरिता, कुटुंबातील व्यक्तीच्या आजारपणात या भूखंडावर पैसे मिळू शकत नाही. सदर भूखंडाच्या मालकीबाबत कोणताही कायदेशीर पुरावा नसल्याने पूरग्रस्त आर्थीक अडचणीत सापडले आहे.
याबाबत शासकीय यंत्रणेला वेळोवेळी निवेदन देण्यात आले. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाला भूमी अभिलेख कार्यालयाने केराची टोपली दाखविली, असा आरोप निवेदनातून केला आहे. शिष्टमंडळात किसान अधिकार अभियानचे तालुकाध्यक्ष प्रवीण उपासे, प्रमोद गोहाणे, धनंजय बकाणे, किशोर भोयर, शेख रमजान, प्रवीण कोल्हे, मनोहर ब्राह्मणवाडे, कृष्णा पोगले, सिकंदर आमगे, संदीप आमगे, अमोल बाणाइत, वारीस उपस्थित होते.(तालुका प्रतिनिधी)