अल्पसंख्यकांच्या उत्थानासाठी शासनाने प्राधान्य द्यावे!

अल्पसंख्याक बहुल विद्यार्थी असलेल्या शाळांना पायाभूत सुविधा तसेच नागरी शहरी क्षेत्राचा विकास करण्यास

श्याम तागडे : अल्पसंख्यक विकास आढावा बैठक
वर्धा : अल्पसंख्याक बहुल विद्यार्थी असलेल्या शाळांना पायाभूत सुविधा तसेच नागरी शहरी क्षेत्राचा विकास करण्यास प्रशासनाने प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना अल्पसंख्याक विकास विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या अल्पसंख्याक विकास आढावा बैठकीत सूचना केल्यात.
बैठकीला जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, उपजिल्हाधिकारी एन.के. लोणकर, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद पवार, वक्फ बोर्डाचे नागपूर विभागीय अधिकारी सय्यद शहाकीर आणि विविध विभागाचे शाखाप्रमुख उपस्थित होते.
राज्यातील मुस्लीम, बौद्ध, ख्रिश्चन, शिख, पारसी, जैन व ज्यु धर्मियांचा अल्पसंख्याकात समावेश होतो. शासनाने वेगळा अल्पसंख्याक विभागच तयार केला आहे. या विभागामार्फत अल्पसंख्याकांच्या उत्थानासाठी आठ योजना सुरू केल्या आहेत. यामध्ये ७० टक्के विद्यार्थी अल्पसंख्याक असलेल्या शासनमान्य खासगी, अनुदानित, विना अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अपंग शाळा अशांना पायाभूत सुविधा निर्माण करून द्याव्या. यामध्ये शाळांचे बांधकाम, पिण्याच्या पाण्याची सोय, शौचालय बांधकाम, शाळा दुरूस्ती इत्यादी कामाचा समावेश करावा. यासाठी अनुदान देण्यात येते. त्याचा उपयोग करावा अशाही सूचनाही श्याम तागडे यांनी केल्या.
पुढे बोलताना तागडे यांनी पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत अल्पसंख्यांक वस्तीमध्ये घरकुले बांधून देण्यास प्राधान्य द्यावे. जिल्ह्यामध्ये आतापर्यंत अल्पसंख्याक शिष्यवृत्तीचे खूप कमी प्रस्ताव असल्याने यापुढे अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव जास्त संख्येने येण्यासाठी प्रयत्न करावे. धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या मदरसा संस्थेला पायाभूत सुविधा देण्यासाठी अनुदान देण्यात येते. परंतु सदर संस्था निवासी विद्यार्थ्यांसाठी असावी, संस्थेत किमान २० विद्यार्थी शिक्षण घेत असावे. अशा मदरसा संस्थेचे प्रस्ताव अनुदानासाठी सादर करावे असे सांगितले. मराठी भाषा फाऊंडेशन वर्ग योजना, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजना, जिल्ह्यात अल्पसंख्याकाबाबत कायदा व सुरक्षा इत्यादी बाबतचा आढावा सभेत घेण्यात आला.(स्थानिक प्रतिनिधी)