कायद्याच्या प्रचारासाठी १० कोटी देण्यास शासन अनुकूल

By admin | Published: June 13, 2017 01:06 AM2017-06-13T01:06:41+5:302017-06-13T01:06:41+5:30

जादुटोणाविरोधी कायद्याची निर्मिती काँग्रेसच्या काळात झाली असली तरी हा कायदा भाजपाच्या पाठींब्यानेच तयार झाला.

Government sponsored to give 10 crore for the promotion of law | कायद्याच्या प्रचारासाठी १० कोटी देण्यास शासन अनुकूल

कायद्याच्या प्रचारासाठी १० कोटी देण्यास शासन अनुकूल

Next

श्याम मानव यांची माहिती : अंनिसच्या तालुका व गाव पातळीवर समित्या गठित करणार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : जादुटोणाविरोधी कायद्याची निर्मिती काँग्रेसच्या काळात झाली असली तरी हा कायदा भाजपाच्या पाठींब्यानेच तयार झाला. काँग्रेस सरकारने या कायद्याच्या प्रचार-प्रसारासाठी १४ कोटी देण्यास होकार दिला होता. सध्या भाजपा सरकारने १० कोटींचा निधी देण्यास संमती दिली आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन तथा जादुटोणा विरोधी कायद्याच्या प्रभावी प्रचार-प्रसारासाठी अंनिसच्या गाव व तालुका पातळीवर समित्या तयार करण्यात येईल, अशी माहिती अंनिसचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. श्याम मानव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
प्रा. मानव पुढे म्हणाले की, १९८० साली अंनिसची स्थापना झाली. प्रारंभी आम्ही वैज्ञानिक दृष्टीकोन समजावून सांगताना अनेक उदाहरणे देत होतो. कायदा झाल्यानंतर त्याला प्रभावी रूप आले. केवळ कायदा तयार करून चालणार नाही तर त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रचार-प्रसार महत्त्वाचा आहे. सेवाग्राम येथे तीन दिवसीय बैठक पार पडली. यात संघटनेची राज्यातील आठ विभागांत विभागवार बांधणी करणे, महिला व युवा आघाडीची निर्मिती करणे आदी ठराव झाले. राज्य शासनाने कायद्याच्या प्रचारासाठी जादुटोणा प्रचार-प्रसार जनजागृती समिती तयार केली आहे. अध्यक्ष सामाजिक न्याय मंत्री आहेत. कायदा मंजूर झाल्यानंतर १ कोटी खर्च करून अनेक ठिकाणी सभा घेण्यात आल्या. कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी गावस्तरावर संघटन मजबुत करणे गरजेचे आहे. यासाठी तालुका व गाव स्तरावर समित्या तयार करण्यात येणार आहे. अंनिस शासकीय व परदेशी निधी स्वीकारत नाही. कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांकडून गोळा केलेल्या निधीतून कामकाज चालते. आपण मूळात काँग्रेस विरोधी असलो तरी योग्य कामासाठी तत्कालीन परिस्थितीत काँग्रेसशी जुळवून घेत जादुटोणा विरोधी कायदा तयार करून घेतला. विधानसभेत लोकप्रनिधीच बाजू मांडत असल्याने चांगल्या कामासाठी आपण राज्यातील नवीन सरकारशीही जुळवून घेतोच, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
काँग्रेसची प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर चांगली पकड होती; पण नवीन सरकारमधील मंत्र्यांची अधिकाऱ्यांवर पाहिजे तशी पकड नाही. नवीन सरकार सत्तेत आल्यानंतर राज्यात ३५ सभा झाल्या. एकाही सभेला हिंदुत्त्ववादी संघटनांना विरोधाची संधी मिळाली नाही. डॉ. पानसरे यांच्या हत्येबाबत सनातन संस्थेवर टिकात्मक बोलत होतो. तपासी यंत्रणेच्या तपासातही भरपूर काही पुढे आले. सनातन संस्था ही विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल याला हाताशी घेत विरोध करते. २०१३ ला जादुटोणा विरोधी कायद्याला भाजपाने पाठींबा दिला. सदर कायद्याच्या प्रचार-प्रसारासाठी विविध ४०० शाळांत शिबिरे घेत २१५ तज्ज्ञ वक्त्यांनी मार्गदर्शन केले. कायद्याच्या प्रबोधनासाठी शासनाकडे निधीची कमी नाही, असे प्रा. मानव यांनी सांगितले. पत्रपरिषदेला छाया सावरकर, संजय इंगळे तिगावकर, पंकज वंजारे, हरीष इथापे, सपाटे आदी उपस्थित होते.

केंद्रात कायदा व्हावा यासाठी दोन नामदारांशी झाली चर्चा
महाराष्ट्रात जादुटोणा कायदा तयार झाला. त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकार प्रयत्नही करीत आहे. असाच कायदा संपूर्ण देशात अंमलात यावा, यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहे. केंद्र सरकारने जादुटोणा विरोधी कायदा तयार करावा, यासाठी आपण ना. नितीन गडकरी व ना. रामदास आठवले यांची भेट घेऊन चर्चा केली. त्यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचे यावेळी प्रा. श्याम मानव यांनी सांगितले.

Web Title: Government sponsored to give 10 crore for the promotion of law

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.