पांदण रस्ते योजनेवर शासनाची मोहोर

पालकमंत्री पांदण रस्ते योजना मे २०१७ पासून जिल्ह्यात अंमलात आली. आता राज्य शासनाने ही योजना स्वीकारून शेताची वहिवाट सोपी करण्यासाठी पुढाकार घेतला.

ठळक मुद्देशैलेश नवाल : वर्धा जिल्ह्याच्या पॅटर्नवर राज्यात होणार काम

ऑनलाईन लोकमत
वर्धा : पालकमंत्री पांदण रस्ते योजना मे २०१७ पासून जिल्ह्यात अंमलात आली. आता राज्य शासनाने ही योजना स्वीकारून शेताची वहिवाट सोपी करण्यासाठी पुढाकार घेतला. वर्धा जिल्ह्यात या योजनेंतर्गत ८५ किमी पांदण रस्ते मोकळे करण्यात आले आहेत. आता शासनाने या योजनेवर मोहोर लावल्याने राज्यभरातील पांदण रस्ते मोकळे होणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी पत्रपरिषदेत दिली.
शेतकऱ्यांच्या तक्रारी, वारंवार होणारी भांडणे व वहिवाटीची अडचण या बाबी लक्षात घेत जिल्ह्यात पालकमंत्री पांदण रस्ते योजना हाती घेतली. ही योजना लोकसहभागातून राबविली जात आहे. यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांना जेसीबीही उपलब्ध करून दिले. यात पांदण रस्ता मोकळा करायचा झाल्यास शेतकऱ्यांना आॅनलाईन अर्ज भरून ठराविक रक्कम अदा करावी लागते. यानंतर शासन, कंपनी व लोकसहभागातून पांदण रस्ते मोकळे करून दिले जातात. जिल्ह्यात आजपर्यंत ८५ किमी पांदण रस्ते मोकळे करण्यात आले. पांदण रस्ते मोकळे करण्यासाठी १९४ गावांतील २६१ शेतकऱ्यांनी आॅनलाईन अर्ज केले. यातील १०० शेतकºयांचे अर्ज निकाली काढत पांदण रस्ते मोकळे केले. याचा तीन हजार शेतकºयांना फायदा झाला असून १५० हेक्टर शेती वहिवाटीखाली आली. आणखी १६२ अर्ज प्रलंबित असून कामे सुरू आहेत. पावसाळ्यापूर्वी ३५० किमी पांदण रस्ते मोकळे करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी २० जेसीबी उपलब्ध केले. यात ५ शासकीय तर १५ निवीदा मागवून भाडेतत्वावर घेतलेत. यातून दररोज ३ ते ४ किमी रस्ते मोकळे होत असून एक किमीसाठी ५० ते ६० हजार रुपये खर्च येतो. आता राज्य शासनाने ही योजना स्वीकारली असून ती मनरेगा अंतर्गत राबविली जाईल. अतिक्रमित पांदण रस्ते मोकळे करीत कच्चा व पक्का रस्ता तयार करून दिला जाणार आहे. परिपत्रकात जबाबदारीही निश्चित केल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. यावेळी स्मिता पाटील, मनीषा सावळे उपस्थित होत्या.
सिंचनासाठी कम्युनिटी सोलर प्रोजेक्ट
वर्धा जिल्ह्यात पायलट प्रोजेक्ट म्हणून कम्यूनिटी सोलर प्रोजेक्ट राबविला जात आहे. यात सुकळी रिधोरा प्रकल्पाचे पाणी सिंचनासाठी वापरले जाणार आहे. प्रकल्पातून पाणी बोथली आणि पिंपळगाव (भोसले) येथे आणून तेथे टाकीचे निर्माण केले जाईल. दोन्ही ठिकाणी सोलर पॅनलवरील ३० एचपीच्या दोन मोटर लावून पाईपलाईनद्वारे पाणी शेतात पोहोचविले जाणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना काही ठराविक रक्कम द्यावी लागणार आहे. हा प्रकल्प उभा करण्यासाठी चीन येथील चमूने पाहणी केली आहे. यातून कमी खर्चात शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे.
७५० कोटींच्या पीक कर्जाचे नियोजन
यंदाच्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांची कोंडी होऊ नये म्हणून ७५० कोटींच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. जवळपास सर्वांना कर्जमाफी मिळाल्याने यंदा कर्जवाटपाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी लवकर अर्ज करणे गरजेचे आहे.
कर्जमाफीचे ३१५ कोटी जमा
शासनाच्या कर्जमाफी योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ४० हजार शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात आलेला आहे. त्यांच्या खात्यात ३१५ कोटी रुपये जमा करण्यात आलेले आहेत. आणखी २५० कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. आता २००८ च्या थकबाकीदारांनाही कर्जमाफीच्या कक्षेत आणणार आहे. यामुळे आणखी ४० कोटी रुपयांची कर्जमाफी शेतकऱ्यांना मिळू शकणार आहे.
सहकारी बँकेसाठी प्रस्ताव पाठविणार
रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशावरून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या व्यवहार बंद करण्यात आले होते. आता शासनाकडून मदत तथा शेतकºयांना कर्जमाफी मिळाल्याने बँकेकडे बऱ्यापैकी भांडवल झाले आहे. यातून ४० टक्के ठेवीदारांना १४ कोटींचे वाटप करण्यात आलेले आहे. कर्ज वाटपाच्या मंजुरीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा लागणार आहे. सध्या गोल्ड लोन आणि सेक्यूअर्ड फायनान्स सिस्टीमद्वारे कर्जवाटप सुरू आहे.
गावांतच बँका
मायक्रो एटीएम व आधार लिंक बँकींगमुळे आता बँका गावोगावी पोहोचल्या आहेत. प्रत्येकाला शहरात जाऊन पैसे काढण्यासाठी वेळ व पैसा खर्च करावा लागत होता. ही बाब लक्षात घेत जिल्ह्यात १२७ मायक्रो एटीएम केंद्र तर १४० आधार लिंक बेस बँकींग सुविधा उपलब्ध केल्या. यासाठी बचत-गटांचा आधार घेण्यात आला आहे. ग्रामस्थांना पैशासाठी भटकावे लागू नये म्हणून ५०० केंद्र सुरू करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या केंद्रांतून शेतकरी, ग्रामस्थांना ३ हजारांपर्यंत रक्कम काढता येणार आहे.