गवळाऊ पशुपैदास केंद्र आॅक्सीजनवर

एकेकाळी विदर्भाचे वैभव समजले जाणारे ३२८ हेक्टरमध्ये पसरलेले हेटीकुंडी येथील शासकीय पशुपैदास केंद्र शासनाचे दुर्लक्ष, अधिकाºयांची निष्क्रीयता व उदासीन लोकप्रतिनिधी यांच्यामुळे अखेरच्या घटका मोजत आहे.

ठळक मुद्देकारंजा तालुक्यातील विदर्भवैभव : इमारती, गोठे झाले खंडर, २८८ हेक्टर जमीन वन विभागाच्या घशात

अरुण फाळके।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कारंजा (घा.) : एकेकाळी विदर्भाचे वैभव समजले जाणारे ३२८ हेक्टरमध्ये पसरलेले हेटीकुंडी येथील शासकीय पशुपैदास केंद्र शासनाचे दुर्लक्ष, अधिकाºयांची निष्क्रीयता व उदासीन लोकप्रतिनिधी यांच्यामुळे अखेरच्या घटका मोजत आहे. हे केंद्र पतंजली या व्यावसायिक खासगी संस्थेला देण्याचा घाट घातला आहे. ही संस्था पशुपैदास केंद्राला पुनरूज्जीवित करेल; पण या केंद्रात गवळाऊ गार्इंचे संरक्षण व संवर्धन करण्याकडे दुर्लक्ष होईल. विदर्भातील वैशिष्ट्यपूर्ण गवळाऊ धन नष्ट होईल, अशी भीती आहे. यामुळे हे केंद्र पतंजलीला न देता शासनाने प्रायोगिक तत्वावर स्वत: चालवावे, अशी मागणी नागरिक करीत आहेत.
१९४६ ला इंग्रज काळात महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन खात्यामार्फत लाखो रुपये खर्चून वर्धा जिल्ह्याचा मानबिंदू म्हणून विदर्भाची नाविण्यपूर्ण अशी गवळाऊ गायीची जात टिकावी, संवर्धन व्हावी म्हणून हेटीकुंडी येथे ३२८ हेक्टर निसर्गरम्य परिसरात पशुपैदास केंद्र निर्माण करण्यात आले होते. कार्यालयीन इमारती, गाय-वासरांचे चार सुसज्ज गोठे, वैरण कोठ्या, कर्मचाºयांची २० घरे बांधण्यात आली होती. शासनाच्या दुर्लक्षामुळे सर्व इमारती, गोठे कर्मचाºयांचे क्वॉर्टर जमीनदोस्त झाले. एकेकाळी निसर्ग सौंदर्य व नवनिर्मितीचा आंनद देणाºया या पशुपैदास केंद्राला भकास स्वरूप आले आहे. इंग्रज अधिकारी येथे फिरायला येत. ग्रामसेवक व इतर शासकीय कर्मचाºयांची प्रशिक्षणे होत होती. अधिकारी येथील दोन सुशोभित सभागृह व गेस्ट हाऊसमध्ये हवापालट करण्यासाठी येत; पण आज या सर्व इमारती खंडर झाल्या. झुडपे वाढल्याने कुत्रे, मांजर, माकडे, वन्य प्राण्यांचा वावर असल्याचे दिसून येते.
केंद्राकडे उपलब्ध ३२८ हेक्टर सुपीक जमिनीपैकी १०० हेक्टरमध्ये गुरांच्या पोषणासाठी वैरण पेरले जात होते. या वैरणावर तेव्हा ४०० हून अधिक गवळाऊ प्रजातीची वासरे, कालवडी, गाई, दोन वळू, चार बैलजोड्या खेळत असत. आज ३५ गायी, १५ कालवडी, २० मादी वासरे, २० गोºहे, दोन बैल, व एक वळू एवढीच गो-संपत्ती उपलब्ध आहे. वैरणासाठी पुरेशी जमीन वापरली जात नसल्याने पाहिजे तेवढा चारा मिळत नाही. परिणामी, गोधनाची प्रकृती चिंताजनक आहे.
एकेकाळी गोधनाची देखभाल करण्यासाठी २० स्थाई मजूर, दोन एलएसएस, तीन सहायक पशुधन विकास अधिकारी, एक वैरण अधिकारी, एक कनिष्ठ व वरिष्ठ लिपीक आणि एक अधीक्षक अशा २८ कर्मचाºयांचा ताफा सेवेत होता. आज केवळ पाच कर्मचारी कार्यरत असून २३ जागा रिक्त आहेत. सहाजिकच गायीच्या देखाभालीकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. कर्मचाºयांच्या वसाहती, जमीनदोस्त झाल्या आहे. गाईंचे गोठे, वैरण कोठे, कार्यालयीन इमारती सभागृहे मोडकळीस आली आहेत. एकेकाळी वैभव ठरलेल्या या केंद्रावर शासनाच्या अवकृपेमुळे कमालीची अवकळा आली आहे.
दूध, शेणखतातून नाममात्र उत्पन्न
या केंद्रावर हजारो रुपयांचे दूध व शेणखत विकले जात होते; पण सध्या दूध व शेणखतापासून नाममात्र उत्पन्न मिळते. खर्च अधिक व उत्पादन कमी, हे कारण पूढे करून शासनाने २००४ मध्ये हे केंद्र बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता; पण तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख व आ. अमर काळे यांच्या प्रयत्नाने हे केंद्र सुरू राहिले. या केंद्राच्या विकासाकडे मात्र शासनाने पाठ फिरविली. सकारात्मक दृष्टीकोन स्वीकारला नाही. परिणामी अंतर्गत व्यवस्थापन बिघडले असून हे केंद्र कागदोपत्रीच सुरू आहे.
विकासासाठी ३० कोटींचा निधी आला; पण खर्चाचे गौडबंगाल
रोगप्रतिकार शक्ती अधिक, खायला चारा कमी लागणे, भरपूर दूध देणे आणि शेती कामासाठी कष्टाळू, मजबूत व देखणे बैल देणाºया या गवळाऊ गायींची प्रजात सुरक्षित ठेवण्यासाठी या केंद्राला पुनरूज्जीवित करून विकसीत करण्यासाठी शासनाने नियोजनबद्ध ठोस प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. एक वर्षापूर्वी विकासासाठी ३० कोटी रुपयांचा निधी आला; पण ते कुठे व कसे खर्च झाले, याचा पत्ताही लागला नाही. काही निधी परत गेल्याचीही चर्चा आहे.
हेटीकुंडीसह महाराष्ट्रात त्या वेळी आठ पशूविकास केंद्र निर्माण करण्यात आले होते. हेटीकुंडी सोडून इतर सात केंद्रांचे व्यवस्थापन व देखभालीचे काम अकोला येथील पशुविकास महामंडळाकडे देण्यात आले होते. केवळ हेटीकुंडी पशुपैदास केंद्राचे व्यवस्थापन स्वत: महाराष्ट्र शासन करीत होते. शासनाने या केंद्राकडे सतत दुर्लक्ष केले. परिणामी, विदर्भाचे वैभव ठरलेल्या या केंद्राची दुरवस्था झाली आहे.
२००२ मध्ये हेटीकुंडी येथील या पशुपैदास केंद्राचे व्यवस्थापनही अकोला येथील पशुधन विकास मंडळाकडे देण्यात यावे, असा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. तो १५ वर्षांपासून शासन दरबारी धूळखात पडलेला आहे. सद्यस्थितीत वर्धा येथून एक अधिकारी या केंद्राचे व्यवस्थापन पाहत आहे.
या केंद्राच्या दुरवस्थेबाबत ‘लोकमत’ने अनेक वेळा शासनासमोर ठेवण्यात आली. कारंजा तालुक्यातील गवळाऊ गोधनाच्या विकासासाठी शासनाने या केंद्राचे पुनरूज्जीवन करावे, असा पाठपुरावाही करण्यात आला होता. परिणामी, ८०० एकर जमिनीसह हे शासकीय पशुपैदास केंद्र पतंजली या व्यावसायिक संस्थेला देण्याचा घाट केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी रचला आहे. तत्सम घोषणाही करण्यात आली आहे. याचा पाठपुरावा म्हणून १० डिसेंबर रोजी पतंजलीचे आचार्य बाळकृष्ण व दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर यांनी हेटीकुंडी केंद्राला भेट देऊन पाहणी देखील केली आहे.
पतंजली संस्था खासगी व व्यावसायिक असल्याने ती केवळ दूध, तूप, मुत्र आणि शेणाचे उत्पादन वाढविण्याकडे भर देईल; पण या प्रयत्नात गवळाऊ गायींचा बंडा तर होणार नाही ना, अशी भीती परिसरातील जाणकार मंडळी व्यक्त करीत आहेत. हे केंद्र पतंजलीला न देता शासनाने स्वत: चालवावे म्हणजे परिसरातील शेतकºयांचा फायदा होईल, असा आग्रहदेखील परिसरातील जनता धरत आहे.