ग्रामपंचायतींनी बँकडेटमध्ये दिली बांधकामांना परवानगी

शहरालगतच्या अकरा गावांत गत चार वर्षांपासून बांधकाम परवानगी देण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

वर्धा : शहरालगतच्या अकरा गावांत गत चार वर्षांपासून बांधकाम परवानगी देण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांची अडचण झाली आहे. असे असले तरी अनेक ठिकाणी बॅकडेटमध्ये परवानगी देण्यात आली असून आरटीआय कायद्यांतर्गत माहिती देण्यासही चालढकल केली जात असल्याचा आरोप प्रमोद मुरारका यांनी केला. गुरूवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते माहिती देत होते.
बांधकामास परवानगी मिळण्यासाठी पाठपुरावा करताना दप्तरदिरंगाईचा अनुभव आला असून अद्यापही बांधकामास परवानगी मिळालेली नाही. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर प्रकरणाचा निपटारा करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिलेत. न्यायालयानेही चार आठवड्यात निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते; पण या प्रकरणाची अद्यापही दखल घेण्यात आलेली नाही. याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात विचारणा केली असता उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. याच अनुषंगाने वर्धा पंचायत समितीमध्ये माहिती अधिकारांतर्गत २०१० ते २०१५ पर्यंतच्या कालावधीत या ग्रामपंचायतींतर्गत बांधकाम परवानगीसाठी किती अर्ज आलेत आणि किती बांधकामांना परवानगी देण्यात आली, याबाबत माहिती मागितली; पण त्यामध्ये काही ग्रामपंचायतींनी २०११ पर्यंतची माहिती देत काही ग्रामपंचायतींनी आवक नोंदींची माहितीच उपलब्ध करून दिली नाही.
पिपरी (मेघे), बोरगाव (मेघे), उमरी (मेघे), सावंगी (मेघे), सिंदी (मेघे), चितोडा, म्हसाळा या ग्रामपंचायतींनी अर्धवटच माहिती उपलब्ध करून दिली आहे. यातील बोरगाव (मेघे), सावंगी (मेघे) ग्रामपंचायतीने आवक नोंदीच्या प्रमाणीत प्रती उपलब्ध करून दिल्या नाहीत. २०११ च्या पुढील माहिती दिली जात नसल्याने यात नक्कीच काही तरी दडले असल्याचा संशय मुरारका यांनी व्यक्त केला. बॅकडेटमध्ये नोंदी, सरपंच, सचिवाच्या स्वाक्षरीविनाच परवानगीपत्रे शहरालगतच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे सुरू आहेत. त्यांना बॅकडेटमध्ये परवानगी देण्यात आल्याचे निदर्शनास येत असल्याचे मुरारका यांनी सांगितले.
सावंगी (मेघे) ग्रामपंचायतीमध्ये तर सरपंच, सचिवाची स्वाक्षरी नसतानाही परवानगी पत्राचे वितरण करण्यात आल्याचा आरोप माहिती अधिकारांतर्गत मिळालेल्या कागदपत्रावरून मुरारका यांनी केला. अनुक्रमणिकेचे पोटभाग होत नसतानाही पोटभाग करून परवानगीसाठी नावे घुसडण्यात आल्याचा आरोपही मुरारका यांनी केला. या प्रकरणी त्यांनी कारवाईची मागणी केली.(कार्यालय प्रतिनिधी)
अकरा गावांतील बांधकाम परवानगीचा प्रश्न सुटण्याचे नावच घेत नसल्याचे दिसते. ग्रामपंचायतींकडून अद्यापही बांधकामास परवानगी देण्यास सुरूवात करण्यात आलेली नाही. याबाबत ग्रामपंचायतींच्या सचिवांना विचारणा केली असता, आदेश मिळाले नसल्याचे उत्तर मिळते. ग्रामपंचायतींना आदेशाची प्रतीक्षा असल्याने त्यांना याबाबतचे आदेश कधी आणि कोण देणार, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
नागरिकांचेही लागलेय लक्ष
अकरा गावांतील बांधकाम परवानगीचा प्रश्न सर्वत्र चर्चिला जात आहे. आठ दिवसांत प्रश्न सुटणार, दोन महिन्यांत कारवाई सुरू होणार, अशा अनेक अफवा पसरविल्या जात आहेत; पण प्रत्यक्ष ग्रामपंचायतींना आदेश मिळत नसल्याचेच दिसून येत आहे. यामुळे सभोवतालच्या अकरा ग्रामपंचातींमध्ये बांधकामांचा धडाका सुरूच असल्याचे दिसते. बांधकाम परवानगी देण्यावर बंदी घातली असताना इमारती उभारल्या जात असल्यानेही या प्रश्नाकडे सामान्यांचे लक्ष लागले आहे.