निराधारांना अनुदान अत्यल्प

केंद्र शासनाद्वारे जीवन मूल्य वृद्धींगत करणे, विकास साधण्याचे प्रयत्न केले जात आहे. यासाठी विविध योजना राबविल्या जात आहेत; ...

महागाईत ६०० रुपयांत कसे भागणार ? : निराधारांचा शासन, प्रशासनाला सवाल
पुरूषोत्तम नागपुरे आर्वी
केंद्र शासनाद्वारे जीवन मूल्य वृद्धींगत करणे, विकास साधण्याचे प्रयत्न केले जात आहे. यासाठी विविध योजना राबविल्या जात आहेत; पण या योजनांतील अत्यल्प अनुदान व त्यातही विलंब होत असल्याने निराधारांनी जगावे कसे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सध्या निराधारांना ६०० रुपये प्रतिमाह अनुदान दिले जाते. या अल्प अनुदानात महिनाभर जगायचे कसे, असा सवाल लाभार्थी उपस्थित करीत आहेत.
आर्वी उपविभागात शहर व ग्रामीण क्षेत्रामध्ये एकूण १९ हजार ४६२, आष्टीमध्ये ६ हजार ८०५ व कारंजा तालुक्यात ४ हजार ६११ लाभार्थी आहे. निराधार योजनेत प्रती लाभार्थी केवळ ६०० रुपये महिना अनुदान मिळते; पण शासनाच्या अनेक योजनांप्रमाणेच यातही नियमित अनुदान दिले जात नाही. कधी तीन महिने तर कधी सहा महिन्यांपर्यंत लाभार्थ्यांना आर्थिक लाभ मिळत नाही. महागाई प्रचंड वाढल्याने ही सहायता रक्कम कुचकामी ठरत असून उपजीविका करणे अवघड झाले आहे.
या योजनेत १८ ते ६५ वर्षांतील निराधार व्यक्तींना राज्यशासनातर्फे प्रती व्यक्ती ६०० रुपये व एकाच परिवारात दोन व्यक्ती निराधार असल्यास ९०० रुपये आर्थिक मदत दिली जाते; पण योजनेतील बहुतांश लाभार्थी साक्षर नसल्याने पोस्ट वा बँकेतून पैसे उचलताना त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. १९८० मध्ये ही योजना सुरू झाली. प्रारंभी प्रती व्यक्ती दरमहा केवळ २५० रुपये व एकाच कुटुंबातील दोन व्यक्तींना ६०० रुपये आर्थिक मदत मिळत होती. तब्बल २८ वर्षांनंतर आर्थिक साह्यतेमध्ये वाढ झाली आहे. वाढत्या महागाईत मिळणारी ही रक्कम अत्यंत तोकडी असल्याची ओरड होत आहे.
अधिकारिक माहितीनुसार, या योजनेचा लाभ वयाच्या ६५ वर्षांपर्यंतच घेता येतो. यापेक्षा अधिक वय असणाऱ्या निराधारांसाठी इंदिरा गांधी निराधार योजना व महिला अनुदान योजना सुरू करण्यात आली होती; पण आता ही योजना वरील योजनेत सामावून घेण्यात आली आहे. यामुळे ६५ वर्षांवरील लाभार्थ्यांना संजय गांधी निराधार योजनेत सामावून घेण्यात आले आहे. उल्लेखनीय असे की, परिवार प्रमुखाच्या मृत्यूनंतर त्या व्यक्तीच्या पत्नीला लाभ मिळू शकतो; पण त्या व्यक्तीच्या १८ वर्षाखालील मुलांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. असे असले तरी केवळ ६०० रुपयांमध्ये संपूर्ण परिवाराची उपजीविका कशी करायची, हा प्रश्न लाभार्थी उपस्थित करीत आहेत.
निराधार योजनेत नाव देण्यासाठी तहसील स्तरावर समितीचे गठन केले आहे; पण बहुतांश नागरिकांना या योजनेची माहिती नाही. यासाठी कोणती कागदपत्रे लागतात, ही माहिती नसल्याने व ते उपलब्ध नसल्याने बहुतांश नागरिक निराधार असताना लाभापासून वंचित आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांशी संगणमत करून व खोटी कागदपत्रे तयार करून या योजनेत बोसग लाभार्थ्यांचा शिरकाव करीत असल्याचे दिसते. गठित समितीच्या पदाधिकाऱ्यांद्वारे लाभधारकांची प्रकरणे केल्यानंतरही अधिकारी व कर्मचारी मलिदा मिळणाऱ्या प्रकरणांत रस घेतात. खरी प्रकरणे बाजूला ठेवून बोगस लाभार्थ्यांना लाभ दिला जातो. याकडे लक्ष देणे गरजेचे झाले आहे.

आर्वी उपविभागात निराधार योजनेचे २२ हजार ८७७ लाभार्थी
आर्वी तालुक्यामध्ये संजय गांधी निराधार योजनेचे २ हजार ०७५, श्रावणबाळ योजनेचे ९ हजार ३८७, कारंजा तालुक्यात संजय गांधीचे १ हजार १६४, श्रावणबाळचे ३ हजार ४४७ तर आष्टी तालुक्यात संजय गांधी निराधार योजनेचे १ हजार ५४९ व श्रावण बाळचे ५ हजार २५५ लाभार्थी आहेत. या प्रकरणांमध्ये अनेक बोगस लाभार्थ्यांचा शिरकाव संबंधित कर्मचाऱ्यांनी केल्याचे सांगण्यात येत आहे. यातून कर्मचारीही महिन्याकाठी कमाई करीत असल्याची ओरड होत आहे.

यापूर्वी संजय गांधी निराधार योजनेमध्ये काय घोटाळा झाला, याबाबत मला सांगता येणार नाही. मला या विभागाचा कारभार हाती घ्यायला चार दिवसच झाले आहेत; पण चौकशी करण्यात येईल.
- श्याम कावटी, संजय गांधी योजना प्रमुख, नायब तहसीलदार, आर्वी.