कर्जवाटपाची लक्ष्यपूर्ती निम्मीच

खरिपासह रब्बी हंगामात बँकांनी कर्जवाटपात निरुत्साह दाखविल्याने उद्दिष्टपूर्ती निम्म्यावरच राहिली. रब्बीची बऱ्यापैकी पेरणी आटोपूनही कर्जवितरणाचे प्रमाण ४७ टक्क्यांवरच राहिले.

ठळक मुद्देबँका निरुत्साही : उद्दिष्ट ८५० कोटींचे, गाठले ३९९.५९

सुहास घनोकार।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : खरिपासह रब्बी हंगामात बँकांनी कर्जवाटपात निरुत्साह दाखविल्याने उद्दिष्टपूर्ती निम्म्यावरच राहिली. रब्बीची बऱ्यापैकी पेरणी आटोपूनही कर्जवितरणाचे प्रमाण ४७ टक्क्यांवरच राहिले.
खरिपात जिल्ह्यातील बँकांना ७७२, तर रब्बी हंगामात ७८ कोटींचे उद्दिष्ट होते. मात्र, ४ लाख १६ हजार १२ हेक्टरवर पेरणी होऊनही खरिपात ३६२ कोटी ९९ लाख, तर रब्बी हंगामात ३६.६० लाख ४५ हजार इतकेच कर्जवाटप झाले. उद्दिष्टपूर्ती न झाल्याची कारणमीमांसा केली असताअनेकांनी कर्जाचे नूतनीकरण केले नाही, शिवाय अद्याप शेतकरी कर्जमाफीची प्रतीक्षा करीत असून मागील तीन ते चार वर्षांपासून सातत्याने असलेली नापिकी, यंदा जिल्ह्यात बोंडअळीने केलेला कहर यामुळेच कर्ज घेण्याकडे शेतकºयांनी पाठ फिरविल्याचे कारण बँकांकडून दिले जात आहे.
जिल्ह्यात खरिपाचा ४ लाख १६ हजार १२ हेक्टरवर पेरा होता. रब्बीचे २६ डिसेंबरपर्यंत ५० हजार ८६७ हेक्टर इतके पेरणी क्षेत्र होते. खरिपाचे नियोजन करतेवेळी बँकांकडून रब्बीचेही नियोजन केले जात असून बँकांकडून निधी राखीव ठेवला जातो. खरिप आणि रब्बी हंगामात बँकांनी कर्जवाटपात निरुत्साह दाखविल्याने लक्ष्यपूर्ती होऊ शकली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
जिल्ह्यातील अनेक भागात कापसाचे लागवडक्षेत्र मोठे आहे. खरिप हंगामात कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतकºयांनीच अधिक कर्ज घेतले. रब्बी हंगामात कर्जाची फारशी उचल झाली नाही. नापिकीमुळे नियमित कर्ज फेडणे अवघड होत असताना, नवे कर्ज कशाला घ्यायचे म्हणूनही कर्ज घेण्याकडे अनेकांनी पाठ फिरविल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी आजही अनेक शेतकºयांचा सावकारी पाश कायम आहे.

जिल्ह्याधिकाºयांच्या निर्देशाकडे कानाडोळा
खरिपाकरिता मोठ्या प्रमाणावर निधी दिला जातो, तर रब्बी हंगामाकरिता निधीची तरतूद कमी असते. खरिपातील कर्जाची नियमित फेडणी झाली असेल, तरच बँकांकडून नवे कर्ज देण्याबाबत विचार केला जातो. अनेक बँका कर्ज वाटप करताना अडेलतट्टू धोरण राबवितात. यात कित्येक शेतकरी जिल्हाधिकाºयांकडे तक्रारी करतात. यानंतर त्यांच्याकडून बँकांची कानउघाडणी केली जाते. मात्र, शासनाकडून आम्हाला निर्देश नाहीत, आम्ही काय करायचे म्हणून बँक व्यवस्थापने वेळ मारून नेताना दिसतात.