चार वर्षांत यंदा सर्वाधिक पीककर्ज वाटप
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 9, 2020 05:00 AM2020-10-09T05:00:00+5:302020-10-09T05:00:11+5:30
दरवर्षीप्रमाणे २०२०-२१ या हंगामाकरिता जिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत आणि ग्रामीण अशा एकूण १४३ बँकांना खरिपामध्ये ९२५ कोटीचे पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले. यंदा कर्जमाफीची घोषणा झाल्याने जिल्ह्यातील ५० हजार ३७८ शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झाला. त्यांना ४४६ कोटी ७१ लाखांची कर्जमाफी देण्यात आली.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : शेतकऱ्यांना खरीप व रबी हंगामाकरिता पीककर्ज उपलब्ध करुन देण्यास नेहमीच बँकांकडून टाळाटाळ केली जाते. त्यामुळे शेतकºयांना सावकरापुढे हात पसरावे लागत असल्याने त्यातून त्यांची सुटका अशक्य होते. कर्जाचा वाढता डोंगर लक्षात घेता शासनाने यावर्षी महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजना अंमलात आणली. त्यामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाल्याने त्यांचा सातबारा कोरा होताच नव्याने पीककर्ज घेण्यासाठी ते पात्र ठरले. परिणामी गेल्या चार वर्षाच्या तुलनेत यंदा पीककर्ज वाटपाचा टक्का वाढून तो ६४.१५ वर पोहोचला आहे.
शेतकऱ्यांना दरवर्षीच निसर्ग कोप आणि शेतमालाला मिळणाऱ्या अत्यल्प दरामुळे आर्थिक संकटाशी दोन हात करावे लागतात. गेल्या तीन वर्षांपासून शेतकरी अस्मानी-सुलतानी संकटाचा सामना करीत आल्याने बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यास शेतकरी असमर्थ ठरला. त्यामुळे बँकांची थकबाकी राहिल्याने नवीन पीककर्ज मिळण्याचे मार्ग बंद झाले.
दरवर्षीप्रमाणे २०२०-२१ या हंगामाकरिता जिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत आणि ग्रामीण अशा एकूण १४३ बँकांना खरिपामध्ये ९२५ कोटीचे पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले. यंदा कर्जमाफीची घोषणा झाल्याने जिल्ह्यातील ५० हजार ३७८ शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झाला. त्यांना ४४६ कोटी ७१ लाखांची कर्जमाफी देण्यात आली.
तसेच १० हजार ४४७ शेतकऱ्यांच्या पीककर्जाचे पुणर्गठण करुन त्यांना १२७ कोटी २७ लाख रुपयांचा लाभ देण्यात आला. यावर्षी खरिपाकरिता आतापर्यंत ५८ हजार ७१७ शेतकऱ्यांना ५९३ कोटी ३५ लाख रुपयांचे पीककर्ज देण्यात आले आहे. यावर्षीही सुरुवातीपासून कोरोनाकाळ, अतिवृष्टी, परतीचा पाऊस आणि किडीचा प्रादुर्भाव असल्याने शेतकºयांवर संकटाची गडद छाया कायम आहे.
कापसाचा पेरा कमी झाल्याने कर्ज वाटपाची रक्कमही घटली
कापूस हे नगदी पीक असल्याने कापसाच्या पेऱ्याचा अंदाज घेऊनच दरवर्षी पीककर्ज वाटपाच्या उद्दिष्टे ठरविले जातात. एका कापूस उत्पादकाला अंदाजे १ लाख २० हजार रुपयांप्रमाणे पीककर्जाची रक्कम निश्चित केली जाते. मात्र, यावर्षी ३० हजार हेक्टरने कपाशीचे क्षेत्र कमी झाल्याने एका खातेधारकाला १ लाख ८०० रुपयेप्रमाणे कर्ज वाटपाचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे मागिलवर्षी ९८० कोटीचे उद्दिष्ट असताना यावर्षी ते कमी करुन ९२५ कोटी करण्यात आले आहे.
रब्बीकरिता १०४ कोटींचे उद्दिष्ट
खरिपात शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसल्याने रबी पिकांतून चांगले उत्पन्न अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांनी रबीची तयारी सुरु केली असून रबी करिता बँकांना १०३ कोटी ९६ लाखांच्या पीककर्जाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. अद्याप एकाही बँककडून रबीकरिता पीककर्ज वाटप झालेले नाहीत. बँकांनी शेतकऱ्यांची अडवणूक न करता पीककर्ज देण्याची गरज आहे.
कर्जमाफीमुळे निश्चितच यावर्षी पीककर्ज वाटपाचा टक्का वाढला आहे. जिल्ह्यातील बँकांना यावर्षी ९२५ कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. आतापर्यंत ५९३ कोटी ३५ लाख रुपयांचे पीककर्ज वाटप झाले असून हा आकड आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. गेल्या तीन वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी सर्वाधिक कर्जवाटप झाले आहे.
गौतम वालदे, जिल्हा उपनिबंधक, वर्धा