हिंगणघाटचे जळीत प्रकरण; शासकीय मदतीसाठी होतोय तुलनात्मक अभ्यास

हिंगणघाट येथील पीडितेला शासनाच्या कुठल्या योजनेतून भरीव मदत करता येईल यासाठीचा तुलनात्मक अभ्यास सध्या जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्यावतीने केला जात आहे.

ठळक मुद्देपीडिता शासकीय मदतीच्या प्रतीक्षेत 

महेश सायखेडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : हिंगणघाट शहरात प्राध्यापिकेवर पेट्रोल टाकून  जाळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या घटनेतील गंभीर जखमीवर नागपूर येथील रुग्णालयात उपचार सुरू असले तरी तिला अद्यापही कुठलीही शासकीय मदत देण्यात आलेली नाही. पीडितेला शासनाच्या कुठल्या योजनेतून भरीव मदत करता येईल यासाठीचा तुलनात्मक अभ्यास सध्या जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्यावतीने केला जात आहे.
हिंगणघाट येथील घटनेनंतर गुन्हा दाखल होताच पोलिसांच्यावतीने पीडितेला शासकीय मदत मिळावी म्हणून प्रस्ताव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. पूर्वी मनोधैर्य योजनेच्या माध्यमातून अ‍ॅसिड हल्ला, पोस्को, बलात्कार आदी गुन्ह्यातील पीडितेला महिला व बालविकास विभागाच्यावतीने शासकीय मदत दिली जात होती. परंतु, सध्या ही योजना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणकडे वळती करण्यात आली आहे. त्यामुळे हिंगणघाट येथील पीडितेला शासकीय मदत देण्याचा प्रस्ताव पोलिसांकडून या विभागाकडे सादर करण्यात आला आहे. परंतु, अद्यापही कुठलीही मदत सदर पीडितेला मिळालेली नाही. हिंगणघाट येथील पीडितेला तातडीने भरीव मदत देण्यात यावी, अशी मागणी आहे.

पेट्रोल हल्लाचे प्राविधान नाहीच
च्शासनाच्या ‘मनोधैर्य’ योजनेच्या माध्यमातून पोस्को, बलात्कार, अ‍ॅसिड हल्ला आदी गुन्ह्यातील पीडितांना शासकीय मदत देण्याचे सदर योजनेच्या नियमावलीत नमुद आहे. परंतु, एखाद्या तरुणीसह महिलेवर पेट्रोल टाकून तिला जीवंत जाळण्याचा प्रयत्न केल्यास तिला या योजनेचा लाभ देता येईल काय? शिवाय शासनाच्या दुसऱ्या कुठल्या योजनेच्या माध्यमातून अशा पीडितेला भरीव शासकीय मदत देता येते काय, याबाबतचा तुलनात्मक अभ्यास सध्या जिल्हा विधी सेवा प्राधिकारण करीत आहे.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी देणार दिलासा
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हिंगणघाट येथे प्राध्यापिकेवर पेट्रोल टाकून जाळण्याच्या प्रकरणाची दखल घेत भाजलेल्या जखमी तरुणीवर योग्य ते उपचार करावे. या उपचारांचा खर्च मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीतून करण्यात येईल, असे सांगितले आहे.

हिंगणघाट येथील घटनेतील पीडितेला शासकीय भरीव मदत देण्यासाठी शासनाच्या विविध योजनांचा तुलनात्मक अभ्यास केला जात आहे. पीडितेला शासकीय मदत देण्यासाठीचा पोलिसांकडून प्रास्ताव आम्हाला प्राप्त झाला आहे. लवकरच पीडितेला भरीव शासकीय मदत देण्यात येईल.
- निशांत परमा, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, वर्धा.