रुग्णालयाचा डोलारा पाच डॉक्टरवर

स्थानिक १०० खाटांची सोय व महामार्गावर असलेल्या उपजिल्हा रुग्णालयात वैद्यकीय व तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहे. शिवाय औषधसाठाही अपूरा असल्याने रुग्णांची हेळसांड होत आहे.

रुग्णांची हेळसांड : औषधीसाठा नसल्याने ‘प्रिस्क्रीप्शन फ्री’ योजनेलाही हरताळ
भास्कर कलोडे  हिंगणघाट
स्थानिक १०० खाटांची सोय व महामार्गावर असलेल्या उपजिल्हा रुग्णालयात वैद्यकीय व तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहे. शिवाय औषधसाठाही अपूरा असल्याने रुग्णांची हेळसांड होत आहे. १८ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची जबाबदारी केवळ ५ डॉक्टर पार पाडत असून १५ दिवसांत केवळ तीनच वैद्यकीय अधिकारी प्रत्यक्ष रुग्णालयात राहणार आहे. यामुळे परिस्थिती आणखीच बिकट होणार आहे. आरोग्य यंत्रणेने याकडे वेळीच लक्ष देणे गरजेचे आहे.
उपजिल्हा रुग्णालयात मेडिसीन, सर्जन, बालरोग, स्त्री-रोग व भुल-तज्ञासह आठ वैद्यकीय अधिकारी एकूण पदे १३ तर ट्रामा केअर युनीट अंतर्गत अस्थिरोग, भुलतज्ज्ञ व दोन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह पाच पदे मंजूर आहे. यापैकी उपजिल्हा रुग्णालयात १३ पैकी १० तर ट्रामा केअर युनीटमधील पाचपैकी एक पद कागदोपत्री भरले आहे. उर्वरित १८ पैकी पाच पदांवर वैद्यकीय अधिकारी कार्यरत आहेत. यापैकी दोन वैद्यकीय अधिकारी १५ दिवसांत कमी होणार आहे. यामुळे प्रत्यक्षात तीन डॉक्टरांवर १०० खाटांचे रुग्णालय २४ तास सांभाळण्याची जबाबदारी येणार आहे. रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. देशमुख यांनी मासिक बैठकांमध्ये तसेच अनेक पत्राद्वारे वरिष्ठांचे या समस्येकडे लक्ष वेधले; पण अद्याप डॉक्टरांची नियुक्ती झाली नाही.
ही बाब केवळ डॉक्टरांपुरतीच मर्यादित नाही तर परिचारिकांची ३० पैकी १० पदे रिक्त आहेत. चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची आठ पदेही रिक्त आहेत. औषधी निर्माण अधिकाऱ्याचे पदही रिक्त असल्याने दररोज ७५० रुग्णांना औषध वितरणाची जबाबदारी एका अधिकाऱ्यालाच पार पाडावी लागते. सहा जागांवर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्तीच करण्यात आलेली नाही.
रुग्णालयात दरमहा २३ हजार रुग्णांची बाह्य रुग्ण विभागात नोंद होत असून दररोज जवळपास ७५० रुग्णांची तपासणी होते. आंतर रुग्ण सेवेसाठी दररोज ६४ रुग्णांची नोंद होते. अशास्थितीत आकस्मिक रुग्णसेवेच्या रुग्णांना रुग्णालयात पोहोचताच रेफर करण्याची पद्धत रूढ झाल्याचे दिसते. तात्पुरत्या उपचाराची गरज असलेल्या रुग्णांनाही सेवाग्राम, वर्धा, सावंगी, नागपूर येथील रुग्णालयांत हलविण्यात येते. या प्रकारामुळे जनसामान्यांकडून रोष व्यक्त केला जात आहे.
येथील बालरोग तज्ज्ञाचे पद भरले असले तरी २०११ पासून संबंधित डॉक्टर गैरहजर आहे. ते आपल्या खासगी रुग्णालयात रुग्णसेवा देत आहेत. दोन वैद्यकीय अधिकारी शासनाच्या कर्तव्याव्यतिरिक्त वैद्यकीय महाविद्यालयात उच्च वैद्यकीय शिक्षण घेत असल्याने आपल्या पदावर गैरहजर आहेत. या तीन डॉक्टरांची रुग्णालयात कागदोपत्रीच नियुक्ती असून रुग्णांना मात्र सेवा मिळत नाही. सदर तीनही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला नसल्याने त्या जागांवर इतरांची नियुक्तीही करता येत नसल्याची अडचण आहे. या प्रकाराबाबत कठोर निर्णय घेणे गरजेचे झाले आहे.
उपजिल्हा रुग्णालयात कागदोपत्री कार्यरत अधिकाऱ्यांपैकी चार वैद्यकीय अधिकारी सेवाकालीन उच्च शिक्षणासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात गेले असल्याने त्यांच्या जागावर नियुक्ती करता येत नाही. अशा स्थितीत सात डॉक्टरांची कागदोपत्री नोंद असतानाही प्रत्यक्षात रुग्णांना या पदाचा लाभ होत नाही. यामुळे अवघ्या पाच डॉक्टरांवरच उपजिल्हा रुग्णालयाचा डोलारा सुरू आहे. काही दिवसांत केवळ तीनच डॉक्टर कार्यरत राहणार आहे. यानंतर उद्भवणाऱ्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी, शासन, प्रशासन, लोकप्रतिनिधी व सेवाभावी व्यक्ती, संस्थांनी लक्ष देणे गरजेचे झाले आहे.
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची संख्या अपूरी, परिचारिका व चतुर्थ कर्मचाऱ्यांचीही पदे रिक्त या प्रकारामुळे उपजिल्हा रुग्णालयात रुग्णांची हेळसांड होत आहे. शिवाय औषधांचाही तुटवडा असल्याने रुग्णांकरिता राबविलेली शासनाची ‘प्रिस्क्रीप्शन फ्री’ रुग्णालय ही योजनाही कुचकामीच ठरत आहे. रुग्णांना अनेकदा बाहेरून औषधी खरेदी करावी लागते. या संपूर्ण प्रकाराकडे लक्ष देत उपजिल्हा रुग्णालयातील रिक्त पदे त्वरित भरणे गरजेचे झाले आहे.
नियुक्ती न केल्यास आंदोलन
राष्ट्रीय महामार्ग तसेच वर्धा, चंद्रपूर, नागपूर, पांढरकवडाच्या मध्यभागी असलेल्या या रुग्णालयात डॉक्टरांची कमतरता ही चिंतनीय आहे. शासनाने आवश्यक प्रमाणात त्वरित तज्ज्ञ डॉक्टर नियुक्त करून जनसामान्यांना दर्जेदार रुग्णसेवा द्यावी, अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा प्रा. दिवाकर गमे व आम आदमीचे मनोज रूपारेल यांनी दिला आहे.
असंसर्गजन्य रोग प्रतिबंधक योजना
राष्ट्रीय असंसर्गजन्य रोग प्रतिबंधक योजनेंतर्गत पाच आजारांच्या रुग्णांना औषधासह वैद्यकीय सेवा देण्याची योजना आहे. यातील कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे पद रिक्त असल्याने ही योजना फसवी ठरत आहे. डाटा एंट्री आॅपरेटर व लेबॉटरी टेक्निशियनचे पद रद्द करण्यात आले. यामुळे मधुमेह, रक्तदाब, कर्करोग, लकवा, हृदयरोग या रुग्णांची हेळसांड होत आहे. औषधाचा पुरवठा नियमित होत नसल्याने गरोदर स्त्रियांसह ज्येष्ठ नागरिक व इतर रुग्णांना बाजारातून औषधी विकत घ्यावी लागते.
याबाबत विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला असता आरोग्य मंत्री सावंत यांनी डॉक्टरांची कमतरता मान्य करून नवीन डॉक्टरांच्या भरतीनंतर योग्य प्रमाणात डॉक्टरांची नियुक्ती मान्य केली. तोपर्यंत अन्य ठिकाणावरून डॉक्टर आणण्याचे प्रयत्न आहे.
- आ. समीर कुणावार, हिंगणघाट.