सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यावर ‘हॉट मिक्सर’ची कुऱ्हाड

जिल्हा परिषदेत ३०:५४ आणि ५०:५४ या विषयाखाली १० कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. या निधीतून ग्रामीण भागाचा विकास साधावयाचा आहे. शिवाय सुशिक्षीत बेरोजगारांना यातून रोजगार मिळण्याचा आतापर्यंतचा पायंडा यंदा जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मोडीत काढला.

ठळक मुद्देजि.प.च्या स्थायी समितीत सत्ताधाऱ्यांवर विरोधकांचा आरोप

आॅनलाईन लोकमत
वर्धा : जिल्हा परिषदेत ३०:५४ आणि ५०:५४ या विषयाखाली १० कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. या निधीतून ग्रामीण भागाचा विकास साधावयाचा आहे. शिवाय सुशिक्षीत बेरोजगारांना यातून रोजगार मिळण्याचा आतापर्यंतचा पायंडा यंदा जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मोडीत काढला. या विषयाखाली होणारी कामे मिळविण्याकरिता पदाधिकाऱ्यांनी ‘हॉट मिक्सर‘ची अट टाकली आहे. ही अट म्हणचे सुशिक्षीत बेरोजगार अभियंत्यावर पुन्हा बेरोजगारीची कुऱ्हाडच ठरत असल्याचा आरोप जिल्हा परिषदेचे विरोधी गटनेते संजय शिंदे यांनी केला आहे.
सोमवारी जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात विषय समितीची सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष नितीन मडावी, उपाध्यक्ष कांचन नांदुरकर, शिक्षण सभापती जयश्री गफाट, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती मुकेश भिसे यांच्यासह जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांसह विविध विभागाचे प्रमुख हजर होते. यावेळी बांधकाम विभागात धेण्यात आलेल्या या हॉट मिक्सरच्या अटीमुळे विरोधकांनी सत्ताधाºयांना धारेवर धरले.
शासनाने मंजूर केलेल्या निधीतून सर्वाधिक कामे हिंगणघाट आणि समुद्रपूर या दोन तालुक्यात देण्यात आल्याचा आरोपही विरोधकांनी यावेळी केला. शिवाय इतर भागात मोजकीच कामे देण्यात आली आहेत. शिवाय जी कामे देण्यात आली ती कामे भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांनाच देण्यात आली आहे. काँग्रेसचा सदस्य असलेल्या भागात कामे देण्यात आली नाही. यामुळे जिल्हा परिषद पारदर्शक नसून ‘पक्षाच्या साथीतून आपला विकास’ असेच असल्याचा आरोपही संजय शिंदे यांनी केला आहे. बांधकाम विभागात सुरू असलेल्या या अनागोंदीमुळे मोठ्यांना मोठे करण्याकरिता बेरोजगारांना पुन्हा बेरोजगार करण्याचे षडयंत्र जिल्हा परिषदेत सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
पूर्वी बांधकामाची कामे सुशिक्षीत बेरोजगारांना देताना त्यांच्याकडून शंभर रुपयांच्या मुद्रांकावर तसे लेखी घेण्यात येत होते. यातून ते अभियंते हॉट मिक्सरची व्यवस्था करीत होते. आता तर थेट अट टाकून या सुशिक्षित बेरोजगारांना उपाशी ठेवण्याचा प्रकार जिल्हा परिषदेत सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
याशिवाय राणा रणनवरे यांनी आजनसरा येथील कोपरकर यांच्या अतिक्रमणाचा मुद्दा मांडला, वैशाली येरावार यांनी पळसगाव येथे महावितरणने घरावरून टाकलेले वायर काढण्याची मागणी केली. उपाध्यक्ष नांदूरकर यांनी तालुका कृषी कार्यालय पंचायत समितीत स्थानांतरीत करण्याची मागणी केली. मुकेश भिसे यांनी आकोली येथील पाणी पुरवठा योजनेची वीज जोडणी कापल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. होले यांनी भिष्णूर येथील तीर्थक्षेत्राच्या विकासाचा मुद्दा उपस्थित केला.
शिक्षकांऐवजी विषय तज्ज्ञांना प्रशिक्षण द्या
जिल्हा परिषदेच्यावतीने शिक्षकांकरिता विविध प्रशिक्षण राबविण्यात येतात. या प्रशिक्षणाकरिता शिक्षकांना जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेत बोलावण्यात येते. शिक्षक येथे येवून दिवसभर असतात. यामुळे शाळेत शिक्षक राहत नाही. त्याचा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर विपरीत परिणाम होत आहे. प्रशिक्षणाची जबाबदारी विषय तज्ज्ञांवर देण्यात यावी अशी मागणीही या सभेत करण्यात आली.

जिल्हा परिषदेला मिळालेल्या निधीतून कामे मंजूर करताना क्षेत्रफळाचा विचार करावा लागतो. कदाचित ही तांत्रिक बाब विरोधकांना माहीत नसावी. जी कामे मंजूर झाली ती शासनाने दिलेल्या नियमानुसारच आहे. यात कुठलाही भेदभाव नाही. केवळ विरोधकांचा गैरसमज आहे. हॉट मिक्सरची अट ही कामाच्या दर्जाकरिता टाकण्यात आली आहे. सुशिक्षीत बेरोजगारांच्या रोजगारावर कुठलीही कुºहाड येणार नाही. त्यांनाही या योजनेत कामे देण्यात येणार आहेत.
-नितीन मडावी, अध्यक्ष जिल्हा परिषद वर्धा.