बिगर अनुसूचित जातीच्या लोकांना घरकुलाचा लाभ

शासनाने प्रवर्गनिहाय घरकुलाचा लाभ देण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना आखलेल्या आहेत. यात अनुसूचित जातीकरिता रमाई घरकुल योजना असून याचा लाभ घेण्याकरिता लाभार्थी अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गातील असणे बंधनकारक आहे. उमरी (मेघे) ग्रामपंचायतीत मात्र तब्बल २७ लाभार्थी हे प्रवर्गाबाहेरील असून त्यांना अनुसूचित जाती प्रवर्गात दाखवून हा नियमबाह्य लाभ देण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देजि. प. सदस्याचा आरोप : नियमबाह्य लाभ देऊन ४५ लाखांचा चुराडा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : शासनाच्या रमाई घरकुल योजनेमध्ये इतर प्रवर्गाच्या लोकांना अनुसूचित जाती प्रवर्गात दाखवून घरकुलाचा नियमबाह्यरीत्या लाभ दिला. यात ४५ लाख रुपयांचा चुराडा झाल्याचा आरोप जिल्हा परिषदेचे सदस्य मनीष पुसाटे यांनी केला आहे. योजनेत उमरी (मेघे) या ग्राम पंचायतीअंतर्गत २०१७-१८ आणि २०१८-१९ च्या दरम्यान मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार झाल्याचेही त्यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे.
शासनाने प्रवर्गनिहाय घरकुलाचा लाभ देण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना आखलेल्या आहेत. यात अनुसूचित जातीकरिता रमाई घरकुल योजना असून याचा लाभ घेण्याकरिता लाभार्थी अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गातील असणे बंधनकारक आहे. उमरी (मेघे) ग्रामपंचायतीत मात्र तब्बल २७ लाभार्थी हे प्रवर्गाबाहेरील असून त्यांना अनुसूचित जाती प्रवर्गात दाखवून हा नियमबाह्य लाभ देण्यात आला आहे. केवळ निवडच नव्हे, तर त्या अपात्र लाभार्थ्यांना प्रक्रियेप्रमाणे धनादेश देऊन घरकुल उभे करून घेण्यात आले आहेत. प्रशासनाला उशिराने का होईना चूक कळल्यानंतर निधी वसूल करणार की संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार, याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
रमाई घरकुल योजनेकरिता असलेल्या समितीमध्ये जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे अध्यक्ष, समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त हे सचिव असतात. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जिल्हा परिषद विभागातील बांधकाम अभियंता, पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि गटविकास अधिकारी हे या समितीमध्ये सदस्य असतात.
लाभार्थ्यांची निवड ही ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत केली जाते. त्यानंतर पात्र लाभार्थी यादी ही ग्रामविकास अधिकाºयाकडून संबंधित तालुक्याचे गटविकास अधिकारी आणि त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे पाठविली जाते. समितीने यादी मंजूर केल्यानंतरच पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देण्याची प्रक्रिया केली जाते. मात्र, २०१७-१८ आणि २०१८- १९ मध्ये उमरी (मेघे) या ग्राम पंचायतीअंतर्गत तत्कालीन ग्रामविकास अधिकाºयााने तब्बल २७ बिगर अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गातील लोकांना अनुसूचित जाती प्रवर्गात दाखवून यादी सादर केली. संबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांनी या यादीची पडताळणी न करताच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सादर केली आणि रमाई घरकुल योजना समितीने ही यादी मंजूर करून दिली.
या यादीतील अपात्र लोकांना नियमित प्रक्रियेनुसार धनादेशाद्वारे हप्ते देण्यात आले आणि घरकुलही निर्माण झाले. या संपूर्ण गैरप्रकाराची चौकशी करून संबंधित कर्मचारी व अधिकारी यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्य मनीष पुसाटे यांनी केली आहे. दोषींवर कारवाई न झाल्यास आंदोलन उभारण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

यंत्रणेकडूनच योजनेला सुरुंग
एकीकडे अनुसूचित जाती-जमाती यांच्याकरिता शासन विविध कल्याणकारी योजना आखत असताना अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा या योजनांना कशी सुरुंग लावते आणि पात्र लाभार्थी मात्र कसे डावलले जातात, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. यात केवळ एखादा कर्मचारी दोषी नसून या योजनेची अंमलबजावणी करणारी पूर्ण यंत्रणाच दोषी आहे. चुकीच्या लोकांची निवड करण्यापासून ते त्यांचे घरकुल निर्माण होईपर्यंत ही बाब कोणत्याच कर्मचारी किंवा अधिकारी यांच्या लक्षात आली नाही की जाणीवपूर्वक हे घडवून आणण्यात आले, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.