कसे शिकणार अ, आ, ई ?

भारतीय राज्यघटनेप्रमाणे कुणीही कुठल्याही भाषेत शिक्षण घेऊ शकतो. कर्नाटक शासनाने मातृभाषेची सक्ती केल्याच्या प्रकरणावर उच्च न्यायालयाने कुठलेच राज्य मातृभाषेची सक्ती शिक्षणासाठी करू शकत नाही,

मराठी भाषातज्ज्ञांनी व्यक्त केले मत : न्यायालयाचा आदेशही मान्य
वर्धा  : भारतीय राज्यघटनेप्रमाणे कुणीही कुठल्याही भाषेत शिक्षण घेऊ शकतो. कर्नाटक शासनाने मातृभाषेची सक्ती केल्याच्या प्रकरणावर उच्च न्यायालयाने कुठलेच राज्य मातृभाषेची सक्ती शिक्षणासाठी करू शकत नाही, असा निर्णय दिला. या निर्णयाप्रमाणे महाराष्ट्रात मराठीची सक्ती करता येणार नाही. भाषातज्ज्ञांनी न्यायालयाच्या या निर्णयावर चिंता व्यक्त केली आहे तर काहींनी मात्र या निर्णयाचे स्वागत केले. यामुळे भाषिक सूडबुद्धीला आळा बसेल, असेही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. मराठी सक्तीची नसल्याने आता अ, आ, ई कसे शिकणार? असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.
भाषेच्या अस्तित्वावर विशेष परिणाम नाही
मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षणाचे सक्ती असावी; मात्र भाषा निवडीचे स्वातंत्र प्रत्येक व्यक्तीला असायला हवे.  न्यायालयाचा निर्णय तसा योग्य म्हणता येईल. कोणताही व्यक्ती देशाच्या कोणत्याही प्रांतात गेला तरी त्याला त्याच्या भाषेतून शिक्षण मिळायलाच हवे, या निर्णयामुळे मराठी भाषेच्या अस्तित्वावर विशेष परिणाम  नाही.  
सुनीता कावळे, ज्येष्ठ साहित्यिक.
भाषेच्या संवर्धनाकरिता प्रोत्साहन देण्याची गरज
न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत आहे. कारण हा निर्णय मानवतावादी भूमिकेतून घेण्यात आला. परप्रांतीयच नव्हे तर कोणालाच कोणत्याही राज्यभाषेची सक्ती नसावी. आपल्याकडे मातृभाषेतून शिक्षण हे हिन दर्जाचे असल्याचा गैरसमज आहे. शासनाने हा गैरसमज दूर करण्यासाठी भाषेचे संवर्धन करणार्‍यांना प्रोत्साहन द्यायला हवे.
संजय इंगळे तिगावकर, कवी.
तिसरी म्हणून प्रांतिक भाषा ठेवावी
आपण ज्या राज्यात वास्तव्य करतो, तेथील भाषा अवगत करणे ही त्या व्यक्तीची नैतिक जबाबदारी आहे. यातून व्यावहारिक सुलभता वाढेल, पण शिक्षणात भाषेची सक्ती नको, प्रत्येक व्यक्तीने त्या त्या प्रांतातील भाषा अवगत करण्याचं औदार्य दाखविल्यास राष्ट्रीय सलोखा निर्माण होईल. तिसरी भाषा म्हणून शिक्षणात प्रांतीक भाषेचा पर्याय ठेवल्यास वावगं ठरणार नाही.
हरीश इथापे, नाटककार व दिग्दर्शक
अधिकारापलीकडे सक्ती नको
इंग्रजांनी भारतात ज्या शिक्षण पद्धतीची सुरूवात केली. त्यात त्रि भाषा सुत्र लागू केले. यात पहिली राष्ट्रभाषा दुसरी प्रशासकीय भाषा आणि तिसरी राजभाषा किंवा मातृभाषा असा उल्लेख होता. याचाच संविधानात अंगिकार करण्यात आला आहे. नागरिकांना या तीनही भाषेतून शिक्षण घेण्याचा अधिकार दिला गेला. मात्र या अधिकारापलीकडे जाऊन सक्ती करणे हे एक प्रकारे त्या व्यक्तीच्या अधिकारावर गदा आणण्यासारखे आहे. याला पर्याय नाही. मातृभाषेतून शिक्षण दिले जाणे हा एक योग्य संकेत ठरू शकतो. आणि मराठी भाषेला स्वतंत्र लिपी असल्याने तिच्या अस्तित्वाविषयी प्रश्नचिन्हच उद्भवत नाही. भाषा कशाकरिता शिकायची याचे जोवर आकलन होणार नाही तोवर भाषिक वाद कायम राहील.
डॉ. सुभाष खंडारे, प्राचार्य व साहित्यिक.
प्रत्येक राज्याने मातृभाषेचा शिक्षणात वापर करावा
सध्या देशात भाषिक धोरण म्हणून तिसरी भाषा ऐच्छिक रूपात आहे. भाषा शिकण्याची मूभा विद्यार्थ्यांला असते. भारतीय संविधानात नमुद केले असले तरी राज्यनिहाय भाषिक धोरण राबविताना त्या प्रदेशाची भाषा शिक्षणामध्ये अनिवार्य असावी.  मातृभाषेत व्यक्त होण्याची क्षमता अधिक असते. त्यामुळे सक्तीने भाषा लादल्या तर विद्यार्थ्यांच्या भाषिक नाही तर शैक्षणिक विकासावरही वाईट परिणाम होऊ शकतो. भाषिक धोरण राबविताना प्रत्येक राज्याने आपापल्या मातृभाषेचा सर्वच स्तरावरील शिक्षणात राज्यभाषा म्हणून समावेश करावा.  जोपर्यंत शासन मराठी भाषेची सक्ती शैक्षणिक संस्थांकरिता करणार नाही. तोवर भाषिक धोरणाचा अवलंब योग्यरित्या होणे शक्य नाही.
डॉ. किशोर सानप, माजी विदर्भ साहित्य संमेलनाध्यक्ष.