वर्धा जिल्ह्यात स्वतंत्र प्रकल्प कार्यालयाचा विचार व्हावा

आदिवासींसाठी प्रकल्प कार्यालय सुरू करण्याचा प्रस्ताव होता; पण सहायक प्रकल्प अधिकारी कार्यालय दिले.

अ.भा. आदिवासी विकास परिषदेची मागणी : राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या सदस्यांना निवेदन
वर्धा : आदिवासींसाठी प्रकल्प कार्यालय सुरू करण्याचा प्रस्ताव होता; पण सहायक प्रकल्प अधिकारी कार्यालय दिले. अद्याप नियमित सहायक प्रकल्प अधिकारी दिला नाही. सदर अधिकारी मुख्यालयी राहत नाही. त्यांच्याशी संवाद साधला असता ते उद्धट वागणूक देतात. यामुळे कायम सहायक प्रकल्प अधिकारी द्यावा तथा जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र प्रकल्प कार्यालय देण्याचा विचार व्हावा, अशी मागणी अ.भा. आदिवासी विकास परिषदेने केली. याबाबत राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाच्या सदस्य माया इवनाते यांना निवेदन देण्यात आले.
नागपूर येथील एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालयामार्फत विविध योजना राबविल्या जातात. त्याचे विहित अर्ज वर्धा कार्यालयातून पुरविले जात आहे; पण योजना मंजूर करण्याचे काम नागपूर कार्यालयात होत आहे. यामुळे योग्य लाभार्थ्यांना लाभ मिळत नाही. अशा अनेक तक्रारी आदिवासी परिषदेकडे आहेत. यामुळे वर्धा येथेच सर्व योजनांच्या अर्जाची छाणनी करून वर्धा कार्यालयातच मंजुरी द्यावी. २०१५-१६ मध्ये ठक्करबाप्पा योजनेंतर्गत आलेल्या प्रस्तावाची योग्य तपासणी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून झाली नसल्याची बाब प्रकल्प अधिकारी यांच्या निदर्शनात आणून दिली. यावर योग्य चौकशी करण्याची मागणी परिषदेने केली होती; पण अद्याप कुठलाही निर्णय घेणत आला नाही. आदिवासी लोकसंख्या ठरलेल्या प्रमाणानुसार नसतानाही तेथील प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे बरीच गावे या योजनेपासून वंचित राहिली आहेत.
नागपूर प्रकल्प कार्यालयाकडून आदिवासींसाठी सबलीकरण व स्वाभीमान योजनेंतर्गत भूमिहिनांना जमीन देण्याची तरतूद आहे; पण वर्धा जिल्ह्यात हंगाम २०१४-१५ पर्यंत एकाही लाभार्थ्यांस लाभ दिला नाही. २०१५-१६ मध्ये जिल्ह्यात लोणसावळी येथील जमीन ३१ डिसेंबर २०१५ ला खरेदी करण्यात आली होती; पण अद्याप सदर जमीन प्रकल्प अधिकाऱ्याच्या ताब्यात आहे. संबंधित आदिवासी लाभार्थी मंजूर असताना दीड वर्षापासून जमीन त्यांच्या नावे नसल्याने उत्पादनापासून वंचित राहावे लागले. प्रत्येक लाभार्थ्याचे वार्षिक उत्पन्नाचे नुकसान झाले. याबाबत चौकशी करण्यात यावी.
अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या अत्याचाराबाबत महिला व बाल कल्याण विभागाद्वारे मनोधर्य योजनेंतर्गत आर्थिक मदत देण्याची तरतूद आहे; पण मागील वर्षापासून अनेक प्रकरणे कार्यालयात प्रलंबित आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी मान्यता देऊनही तसेच निधी उपलब्ध असताना संबंधित विभागांनी आलेल्या प्रस्तावाला मान्यता दिली नाही. सदर प्रकरणात आदिवासीच्या अन्याय व अत्याचाराची प्रकरणे आहेत. या प्रकरणी निधीही परत गेल्याची माहिती आहे. सुवर्ण महोत्सव वर्ष अंतर्गत आदिवासी विद्यार्थ्यांची २०१५-१६ व २०१६-१७ या कालावधीची शिष्यवृत्ती अद्याप संबंधित विद्यार्थ्यांना मिळाली नाही. सुमारे २.५ कोटी रुपये जिल्हा परिषदेकडे असताना वाटपात विलंब होत आहे. याबाबत चौकशी करून संबंधित विद्यार्थ्यांना त्वरित शिष्यवृत्तीचे वाटप करावे.
कारंजा तालुक्यातील येणीदोडका, सेलू येथील गरमसूर, रायपूर, आर्वी येथील माळेगाव (ठेका) ही गावे बोर व्याघ्र प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करण्याचा ठराव १०० टक्के लोकांनी ग्रामसभेत मंजूर केला आहे. सदर ठराव जिल्हाधिकारी व शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. या गावांतील लोक वन्यप्राण्यांच्या त्रासाला कंटाळले असून शेती करणे टाळत आहे. ग्रामस्थांचे हाल होत आहे. याबाबत अद्याप सर्वेक्षण करण्यात आले नाही. गावांचा विचार करून वन विभागाकडून योग्य कार्यवाही व्हावी, आदी मागण्या अ.भा. आदिवासी विकास परिषदेने इवनाते यांना निवेदनातून केल्या आहेत.(कार्यालय प्रतिनिधी)