तुरीचे चुकारे द्यायला शासन विसरले तर नाही ना?

७ मे २०१८ पासून शासनाने खरेदी केलेल्या तुरीचे चुकारे साडे चार महिन्याचा काळ लोटला तरी अजुनही न दिल्यामुळे शासन हे चुकारे द्यायला विसरले तर नाही ना असा संतप्त सवाल तुर उत्पादक शेतकऱ्यांनी केला आहे.

ठळक मुद्देउत्पादक शेतकऱ्यांचा संतप्त सवाल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
रोहणा : ७ मे २०१८ पासून शासनाने खरेदी केलेल्या तुरीचे चुकारे साडे चार महिन्याचा काळ लोटला तरी अजुनही न दिल्यामुळे शासन हे चुकारे द्यायला विसरले तर नाही ना असा संतप्त सवाल तुर उत्पादक शेतकऱ्यांनी केला आहे.
तुर व हरभऱ्यांचे खुल्या बाजारातील भाव घसरल्याने शासनाने नाफेड या एजंसी मार्फत प्रथम तुर व नंतर हरभºयाची हमीभावाने खरेदी केली. ६ मे २०१८ पर्यंत ज्या शेतकऱ्यांच्या तुरी घेतल्या त्यांचे चुकारे खरेदी दिनांकापासून एक महिन्याच्या कालावधीत दिले. पण ७ मे २०१८ पासून ज्या शेतकऱ्यांच्या तुरी मोजल्या त्या तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना अजुनही तुरीचे चुकारे मिळाले नाही. सुरुवातीला लवकरच चुकारे मिळतील असे सांगितल्या जात होते. ११ दिवसांपूर्वी सखोल चौकशी अंती नाफेडने ज्या एन.ए.एम. एल. कंपनीकडे शासनाच्या पोर्टलवर लॉट एन्ट्री करण्याची जबाबदारीा सोपविली होती त्या कंपनीने वेळीच लॉट एन्ट्री न केल्याने चुकाऱ्यास विलंब होत असल्याचे नाफेडद्वारे सांगितल्या गेले . त्याला आता १५ दिवसाचा कालावधी लोटला .
इंटरनेटच्या जगात एखाद्या बाबीची एन्ट्री करायला एवढा वेळ लागू शकतो ही अनाकलनीय बाब आहे. यातून शासनाची बनवाबनवी स्पष्ट होते. ७ मे २०१८ नंतर राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी तुरी नाफेडला विकल्या आहे. ते सर्व तूर उत्पादक आर्थिक अडचणीत सापडले आहे. खरीपातील पिकांचा खर्च करण्यासाठी या शेतकऱ्यांना बॅँकांनीही कर्ज न दिल्याने खाजगी सावकारांकडून तगड्या व्याज दराने कर्ज घ्यावे लागले. आपल्या हक्काचे चुकारे शासनाकडे बिनव्याजी पडून असताना खाजगी सावकारांकडून मोठ्या व्याजदराने कर्ज घेण्याची वेळ शासनाने शेतकऱ्यांवर आणली आहे.
विशेष असे की शासनाने तूर खरेदी नंतर हरभºयाची खरेदी केली. हरभºयाचे चुकारे नुकतेच दिल्याचे समजले. यावरून नंतरच्या खरेदीचे चुकारे दिले असताना आधीच्या तुरीचे चुकारे न मिळाल्याने शासनाला ७ मे २०१८ पासून खरेदी केलेल्या तूर चुकाऱ्याचा विसर तर पडला नसावा असा संशय पिडीत शेतकºयांना येत आहे. शासनाने शेतकऱ्यांची अधिक आर्थिक कुचंबना न करता विलंब झालेल्या काळाचे १२ टक्के व्याज मिळवून चुकारे त्वरीत द्यावे अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. सेलू तालुक्यात खरेदी - विक्री संघाच्या चुकांमुळे काही शेतकऱ्यांना अर्धी रक्कम मिळाली तर अर्धी रक्कम अडकून पडली आहे.