जुनी पेन्शन योजना लागू न केल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन

अंशत: अनुदानित शाळेत १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त सर्व शिक्षक, कर्मचारी तथा १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त सर्व शिक्षक कर्मचाºयांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.

ठळक मुद्देपेन्शन बचाव कृती समितीचा इशारा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : अंशत: अनुदानित शाळेत १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त सर्व शिक्षक, कर्मचारी तथा १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त सर्व शिक्षक कर्मचाºयांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा डिसीपीएस, एनपीएस हटाव, पेन्शन बचाव कृती समितीने दिला. याबाबत जिल्हाधिकाºयांमार्फत मुख्यमंत्री व वित्तमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले.
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक, कर्मचाºयांच्या शाळा १०० टक्के अनुदानित नाही, या सबबीखाली जुनी पेन्शन योजना बंद करून नवीन अंशदायी पेन्शन योजना लागू करून अन्याय करण्यात आला आहे. राज्यातील हजारो शिक्षक, कर्मचारी निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असताना भविष्यात जगावे कसे, हा यक्ष प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. जुनी पेन्शन योजना बंद केल्याने मयत झालेल्या शिक्षक, कर्मचाºयांच्या कुटुंबियांची हेळसांड होत आहे. त्यांना आर्थिक समस्यांना सामोरे समोरे जावे लागत आहे. त्यांच्या कुटुंबियांवर वेठबिगारीचे जीणे जगण्याची वेळ आली आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेत अन्यायकारक डिसीपीएस, एनपीएस ही पेन्शन योजना बंद करून १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी व त्यानंतर नियुक्त सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला. निवेदन देताना संयोजक अजय भोयर, अनिल टोपले, मनोहर वाके, पुंडलिक नागतोडे, प्रसाद चन्नावार, विरेंद्र कडू, हरिष पुनसे, धिरज समर्थ, संजय हटवार, रहीम शहा, एस.एन. पठाण, अभिजीत जांभुळकर, दीपक कदम, मिलिंद सालोडकर, विजय चौधरी, परमेश्वर केंद्रे, मनोज मोहता, तवले, गोळे आदी उपस्थित होते.