सहासूत्री कार्यक्रम राबविल्यास वाढेल पीककर्ज वाटपाचा टक्का

जिल्ह्यात २२ बँकांच्या एकूण १४१ शाखा आहेत. यात २६ खासगी, तर ११५ शासकीय आहेत. पीककर्जाचे उद्दिष्ट मिळताच प्रत्येक बँक शाखेला वेगवेगळे पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले. पीककर्ज वाटपाची प्रक्रिया राबविताना काही बँकांना समाधानकारक तर काहींनी कासवगतीचा अवलंब केल्याचे वास्तव आहे. पीककर्ज वाटपातील हयगय लक्षात येताच जिल्हाधिकाऱ्यांनी हयगय करणाऱ्या बँकांवर कठोर कारवाईसाठी प्रस्ताव पाठविण्याचे संकेत दिले आहेत.

ठळक मुद्दे११४९ कोटींचे उद्दिष्ट : जिल्ह्यात झाले केवळ ४० टक्के पीककर्ज वाटप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : खरीप हंगामात ८५० कोटी, तर रब्बी हंगामात २९९ कोटी असे आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये जिल्ह्याला एकूण ११४९ कोटींचे पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. असे असले तरी आतापर्यंत केवळ ४० टक्केच पीककर्ज वाटप करण्यात आल्याचे वास्तव आहे. सहासूत्री कार्यक्रम राबवून त्याची शहरी व ग्रामीण भागात प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास नक्कीच जिल्ह्यात पीककर्जाचा टक्का वाढेल, असा विश्वास बँकिंग सेक्टरमधील तज्ज्ञांकडून वर्तविला जात आहे.
जिल्ह्यात २२ बँकांच्या एकूण १४१ शाखा आहेत. यात २६ खासगी, तर ११५ शासकीय आहेत. पीककर्जाचे उद्दिष्ट मिळताच प्रत्येक बँक शाखेला वेगवेगळे पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले. पीककर्ज वाटपाची प्रक्रिया राबविताना काही बँकांना समाधानकारक तर काहींनी कासवगतीचा अवलंब केल्याचे वास्तव आहे. पीककर्ज वाटपातील हयगय लक्षात येताच जिल्हाधिकाऱ्यांनी हयगय करणाऱ्या बँकांवर कठोर कारवाईसाठी प्रस्ताव पाठविण्याचे संकेत दिले आहेत. तर जिल्हा अग्रणी बँकेकडून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनांना केंद्रस्थानी ठेवून कार्यवाही केली जात आहे. असे असले तरी, जिल्ह्याचा पीककर्ज वाटपाचा टक्का वाढविण्यासाठी विशेष उपक्रम राबविण्याची गरज आहेच. जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागात सहासूत्री कार्यक्रम राबविण्यास नक्कीच पीककर्ज वाटपाचा टक्का वाढणार आहे.
 

पीककर्ज वाटप वाढविण्यासाठी उपाययोजना

जिल्ह्याची आणेवारी ५० पैसेपेक्षा कमी जाहीर केल्यास मागील कर्जाचे पुनर्गठन करून नवीन पीककर्ज उपलब्ध करून देता येईल.
महसूल विभागाकडून शेतकऱ्यांची गावनिहाय यादी उपलब्ध करून दिल्यास त्या यादीची बँकांकडून पडताळणी करीत पीककर्ज न घेतलेल्या शेतकऱ्यांना संपर्क करून पीककर्ज वाटप करता येईल.
१.६० लाखांपर्यंतच्या पीककर्जाची सात-बारावर नाेंद होत नसल्याने मल्टिपल कर्जवाटप होत आहे. त्यामुळे बँका आपल्या कार्यक्षेत्राच्या बाहेर कर्जवाटप करणे टाळत आहेत. पीककर्जाची नोंद सात-बारावर केल्यास बँकांना सर्व्हिस एरियाच्या बाहेर कर्जवाटप करणे सोयीचे होईल.

रजिस्टर मोर्टगेजऐवजी महाराष्ट्र प्रोव्हिजन फॅसिलिटिज फॉर ॲग्रिकल्चर क्रेडिट बाय बँक ॲक्ट १९७४ च्या तरतुदीनुसार प्रभार नोंदणी प्रक्रिया वापरल्यास तसेच महिला बचत गटांप्रमाणे १० लाखांपर्यंत स्टॅम्प शुल्क माफ केल्यास पीककर्ज वाटपाची प्रक्रिया साेयीची होईल.
जुनी एनपीए कर्ज खाती एकरकमी परतफेड योजनेत बंद करून नवीन पीककर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना सर्व बँकांना देणे.
पीककर्ज नवीनीकरण करण्यासाठी आणि इतर कर्ज योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना पत्र पाठवून प्रोत्साहित करणे. या सहा विषयांवर भर देण्यात आल्यास पीककर्जाचा टक्का वाढेल.