साखरेप्रमाणे कापसावरही आयात शुल्क लावावे

बाजारात साखरेचे दर पडताच ऊस उत्पादक, साखर कारखानदारांची आर्थिक कोंडी होऊ नये म्हणून केंद्र शासनाने साखरेवर १०० टक्के आयात शुल्क सुरू केले.

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांची मागणी : १५ दिवसांत शेतकऱ्यांकडील सर्व कापूस व्यापाऱ्यांच्या घशात जाणार

आॅनलाईन लोकमत
रोहणा : बाजारात साखरेचे दर पडताच ऊस उत्पादक, साखर कारखानदारांची आर्थिक कोंडी होऊ नये म्हणून केंद्र शासनाने साखरेवर १०० टक्के आयात शुल्क सुरू केले. यातून ऊस उत्पादक व साखर कारखानदारांना आर्थिक दिलासा मिळाला; पण पंधरवड्यात कापसाचे भाव प्रती क्विंटल ५०० रुपये घसरत असताना कापसावर आयात कर लादला जात नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागते. याकडे लक्ष देत कापसावर आयात कर लावण्याची मागणी होत आहे.
कापूस गिरणी मालकांना शून्य टक्के आयात शुल्कावर कापूस आयातीची मुभा देण्यात आली आहे. कापूस आयातीवरील शुल्क कधी वाढविणार, हा प्रश्नच आहे. कापूस पूर्णत: व्यापाऱ्यांच्या घशात गेल्यावर आयात शुल्क लावणार काय, असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.
कापूस गाठींना उठाव नाही, सरकीचे भाव पडले. जिनिंग प्रक्रिये दरम्यान सरकीची भुकटी होते. कापसाच्या रूईची प्रत घसरली, आदी कारणे पूढे करीत खासगी व्यापाऱ्यांनी १५ दिवसांपूर्वी चांगल्या कापसाला ५२०० ते ५३०० रुपये मिळणारा भाव ४८०० रुपयांवर आणला. मागचा कापूस घेण्यास व्यापारी नकारच देत आहे. मागच्या कापसाला ३ हजार रुपये प्रती क्विंटल वेचाईसाठी शेतकऱ्याने खर्ची घातले. हा कापूस घरी साठविणे आरोग्यास हानीकारक असल्याचे अनुभव शेतकऱ्यांना येत आहे. अशावेळी व्यापारीही कापूस खरेदीस उदासिनता दाखवित आहे. असे असताना केंद्र शासनाने कापूस आयातीवर कोणतेही शुल्क न आकारता आयातीस मुभा देणे कापूस उत्पादकांच्या दृष्टीने अनाकलनीय आहे.
शेतकऱ्यांचा सर्व कापूस व्यापारी वर्गाकडे गेल्यानंतर आयातीवर आयात शुल्क लावण्यापेक्षा केंद्र शासनाने त्वरित आयात शुल्क लावून कापूस उत्पादकांना आर्थिक दिलासा द्यावा, अशी मागणी रोहणा परिसरातील शेतकऱ्यांनी केली आहे.
कृषी मूल्य आयोगालाही अद्याप यश नाही
कापूस आयातीवर आयात शुल्क लावण्याची गरज आहे, हे केंद्र शासनाला पटवून देण्यासाठी राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल प्रयत्न करीत असल्याचे सांगितले जात आहे; पण त्यांच्या प्रयत्नांना अद्याप तरी यश आल्याचे दिसत नाही. आणखी १५ दिवस हे चित्र कायम राहिल्यास शेतकऱ्यांचा सर्व कापूस व्यापाऱ्यांच्या गोदामात जमा होणार आहे. यानंतर केंद्र शासनाने कापसावरील आयात शुल्क वाढविले तर ते व्यापाऱ्यांनाच अधिक फायद्याचे ठरणार आहे. शासन मात्र आम्ही कापूस उत्पादकांची मागणी पूर्ण केल्याचे छाती ठोकून सांगणार आहे, हे निश्चित. ही बाब टाळून व्यापाऱ्यांपेक्षा शेतकऱ्यांना फायदा करून देण्यासाठी कापसावर त्वरित आयात शुल्क लावणे गरजेचे झाले आहे.