शासनाची 'कर्जमुक्ती' नावालाच; 'प्रोत्साहन' ही अजून रखडलेलेच !

पाच वर्षे उलटली : सव्वा सात हजार शेतकरी लाभापासून वंचितच

चेतन बेले 
लोकमत न्यूज नेटवर्क 
वर्धा : शेतपिकांसाठी घेतलेल्या पीक कर्जाची परतफेड करू न शकलेल्या तसेच नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी शासनाने महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, प्रोत्साहनपर लाभ योजना अमलात आणली होती. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात ५४ हजार ९४१ शेतकरी पात्र ठरले. परंतु, १ हजार ४७६ शेतकऱ्यांना अजूनपर्यंत याचा लाभ मिळालेला नाही. कर्जमुक्ती योजना व प्रोत्साहन अनुदानाचे असे सात हजार २५० शेतकरी गत पाच वर्षांपासून दोन्ही योजनांच्या लाभापासून वंचित आहेत. 

राज्य शासनाने महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना दिलासा देताना सन २०१९ मध्ये कर्जमाफी घोषित केली. या योजनेसाठी जिल्ह्यात ५८ हजार ८९५ शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते. त्यापैकी ५४ हजार ९४१ शेतकरी पात्र ठरले. या शेतकऱ्यांना विशिष्ट क्रमांक देत ५३ हजार ४६५ शेतकऱ्यांच्या खात्यावरील ४७१ कोटी ३६ लाख रुपये माफ करण्यात आले होते. मात्र, पात्र ठरलेल्या एक हजार ४७६ शेतकऱ्यांना अद्यापही कर्जमाफी मिळालेली नाही. 

नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना सुरू केली होती. यासाठी जिल्ह्यात १४ हजार २६४ शेतकऱ्यांनी अर्ज केले. यापैकी ३ हजार ४७५ शेतकरी अपात्र ठरले तर ५ हजार १५ शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन लाभाची २४ कोटी ४१ लाख रुपयांची रक्कम देण्यात आली. मात्र, उर्वरित पाच हजार ७७४ शेतकऱ्यांना अजूनही लाभ मिळालेला नाही. कागदपत्रांचा अभाव तसेच बँक खात्याशी संबंधित अडचणी, आदी कारणांमुळे पाच वर्षे उलटूनही कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत कर्जमाफीचा लाभ संबंधित शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. विद्यमान सरकारचा पाच वर्षांचा कालावधी ऑक्टोबर नोव्हेंबर मध्ये संपुष्टात येणार आहे. निवडणूका जाहीर होण्यापूर्वी या संदर्भात निर्णय घेतील का, याकडे लक्ष लागले आहे. 

काय आहेत अडचणी?
राज्य शासनाने पाच वर्षापूर्वी केलेली कर्जमाफी योजना व नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलेला प्रोत्साहन अनुदानाचा लाभ अजून- पर्यंत मिळालेला नाही. अनेक शेतकऱ्यांचे बँक खाते आधारशी संलग्न नाही. तसेच काही शेतकऱ्यांचे व्हेरिफिकेशन झालेले नाही. काही शेतकऱ्यांनी त्रुटींची पूर्तता केलेली नाही. यासह कर्जमाफी व प्रोत्साहन अनुदानाचा विविध अडचणींमुळे शेतकऱ्यांना लाभ मिळालेला नाही.

प्रोत्साहन योजनेला शासनाकडून गती 
सन २०१८-१९ अथवा २०१९-२० या वर्षात पीक कर्ज घेतलेल्या व त्याची पूर्णतः परतफेड केली अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन योजना सुरू केली होती. गत पाच वर्षात बंद असलेल्या या योजनेला उभारी देत ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. गत तीन महिन्यांत सात शेतकऱ्यांचे आधार व्हेरिफिकेशन, ई-केवायसी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रोत्साहन अनुदानाची रक्कम वळती करण्यात आली आहे.