शकुंतला रेल्वेला अर्थसंकल्पात वाटाण्याच्या अक्षता
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 3, 2022 05:00 AM2022-02-03T05:00:00+5:302022-02-03T05:00:32+5:30
सध्या रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे महाराष्ट्राचे असल्याने आता तरी या गाड्यांचे चांगले दिवस येतील, अशी आशा होती, पण ती फोल ठरली. शकुंतला रेल्वे विकसित करून चालू केल्यास सामान्य जनतेची सोय होऊन केंद्र शासनाला आर्थिक लाभ होईल. पण याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येते. २०१४ च्या निवडणुकीत दिलेले वचन हे सरकार विसरले असल्याचा आरोप शकुंतला रेल्वे मुक्ती व विकास परिषदेने केला आहे.
फनिन्द्र रघाटाटे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
रोहणा : २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात तत्त्वतः मान्यता दिलेल्या विदर्भातील तिन्ही शकुंतला रेल्वे मार्गाच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात कोणतीच आर्थिक तरतूद न केल्याने याहीवर्षी शकुंतलेची चाके जागीच राहणार असल्याची भावना शकुंतला रेल्वे मुक्ती व विकास संघटनेने केली आहे. मागील १५ वर्षांपासून विदर्भातील आर्वी पुलगाव, अचलपूर परतवाडा, ब्रह्मपुरी नागभीड या तिन्ही शकुंतला रेल्वे बंद स्थितीत आहेत. २०१६ मध्ये या रेल्वे ब्रिटिशांच्या मालकीतून मुक्त झाल्या आहेत. तेव्हापासून या रेल्वेचे नॅरोगेजमधून ब्राॅडगेजमध्ये परिवर्तित करून ती सुरू करावी म्हणून या मार्गावरून वाहतूक करणाऱ्या नागरिकांची मागणी आहे.
काँग्रेसच्या काळात या सर्व गाड्या आर्थिक तोट्यात असतात हीच मानसिकता सरकारची होती. पण नंतर भाजपच्या काळात या रेल्वे विकसित करून सुरू करण्यासाठी प्रयत्न झाला. त्यानिमित्ताने सर्व्हेदेखील केला. या तिन्ही मार्गाच्या विकास कामाला तत्त्वतः मान्यता दिली, पण त्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली नाही. यासाठी निधीची तरतूददेखील झाली नाही. यावरून याही सरकारची या गाड्यांबाबत उदासीनता लक्षात येते.
सध्या रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे महाराष्ट्राचे असल्याने आता तरी या गाड्यांचे चांगले दिवस येतील, अशी आशा होती, पण ती फोल ठरली. शकुंतला रेल्वे विकसित करून चालू केल्यास सामान्य जनतेची सोय होऊन केंद्र शासनाला आर्थिक लाभ होईल. पण याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येते. २०१४ च्या निवडणुकीत दिलेले वचन हे सरकार विसरले असल्याचा आरोप शकुंतला रेल्वे मुक्ती व विकास परिषदेने केला आहे. विदर्भातील लोकप्रतिनिधींनी पुरवणी मागण्यांच्या वेळी या रेल्वेसाठी आर्थिक तरतूद करावी, कामाला सुरुवात करावी, अशी मागणी शकुंतला रेल्वे मुक्ती विकास परिषदेने केली आहे.