पीक कर्जावरील तारण मर्यादा वाढवा
By admin | Published: July 7, 2015 01:42 AM2015-07-07T01:42:46+5:302015-07-07T01:42:46+5:30
गत तीन वर्षांपासून शेतपिकांवर नैसर्गिक आपत्ती आली. यामुळे शेतकरी भयंकर आर्थिक अडचणीत आहे.
मागणी : लाखोंच्या दरातील शेतीवर अल्प कर्ज
वर्धा : गत तीन वर्षांपासून शेतपिकांवर नैसर्गिक आपत्ती आली. यामुळे शेतकरी भयंकर आर्थिक अडचणीत आहे. यावर उपाय म्हणून कर्जाचे पुनर्गठण करण्यात येत आहे; पण यात कर्जमर्यादा शेतकऱ्यांना सुलभ कर्ज भरण्याच्या सवलतीपासून वंचित ठेवत असल्याचे दिसते. यामुळे पीक कर्जावरील तारण मर्यादा वाढविणे गरजेचे झाले आहे.
दुष्काळी स्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरिता पीक कर्जाचे पुर्नगठन करण्याचे आदेश शासनाने बँकांना दिले; पण त्यात शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यात विना तारणखत (मॉरगेज) ची मर्यादा ही एक लाख रुपये आहे. यामुळे नियमानुसार बँका पुनर्गठण करू शकत नाही. परिणामी, शेतकऱ्याला पीक कर्ज मिळण्यास अडचणीचे होत आहे. शेतकऱ्यांना मागील वर्षी दोन वेळा कर्ज देण्यात आले. पीक कर्जासह तात्काळ कर्जही बँकांनी शेतकऱ्यांना वितरित केले. दोन कर्ज आणि त्यावरील व्याजाची रक्कम ही एक लाखाच्या वर जात आहे. एक लाखावरील कर्जाचे पुनर्गठण करताना बँकांना गहाणखत करून देणे बंधनकारक आहे. यामुळे बोटावर मोजण्याइतपत शेतकऱ्यांनाच कर्ज पुनर्गठण योजनेचा लाभ मिळत असल्याचे वास्तव आहे. गहाणखत प्रक्रियेसाठी १० ते २० हजार रुपयांचा खर्च करावा लागत आहे. यात शेतकऱ्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. यामुळे शासनाने मॉरगेजची मर्यादा एक लाखाहून पाच लाखांपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी सुकळी (बाई) येथील नारायण पोकळे यांनी केली आहे.(कार्यालय प्रतिनिधी)
असे होतात कर्जाचे हप्ते
२०१४-१५ या वर्षात एका शेतकऱ्यास ९० हजार रुपये पीक कर्ज देण्यात आले. यात व्याज आणि त्यानंतर ४० हजार रुपयांचे तात्काळ कर्ज देण्यात आले. यामुळे शेतकऱ्याकडे एकूण १ लाख ४ हजार रुपयांचे कर्ज थकित झाले. या कर्जाचे पाच हप्ते केले तर २८ हजार रुपयांचा पहिला हप्ता शेतकऱ्यास भरावा लागेल. ही रक्कम अदा केल्यानंतर शेतकऱ्याकडे १ लाख १२ हजारांचे कर्ज शिल्लक राहते. हे कर्ज एक लाखाच्या वर असल्याने बँकेच्या नियमानुसार मॉरगेज करावे लागते. मॉरगेजचा खर्च १० ते १५ हजार रुपये आहे. सध्या शेतकरी हा खर्च करू शकत नाही. यामुळे मॉरगेजची मर्यादा एक लाखांवरून पाच लाखापर्यंत करावी. हे केल्यास शेतकऱ्यांना पीक कर्ज घेणे शक्य होणार आहे. यामुळे शासन व बँकांनी याकडे लक्ष देणे गरजेचे झाले आहे.