नापिकीने कर्ज थकले, बँक सिस्टिमने खाते केले बुडीत

७१ हजार ७६३ खाते एनपीए : बँकिंग प्रणालीचा बसतोय फटका

चेतन बेले
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : दरवर्षी जिल्ह्यात पीककर्जाचे वितरण राष्ट्रीयीकृत बँकेसह खासगी बँकेकडून केले जाते. मात्र, नापिकी व अन्य कारणांनी कर्जाची परतफेड बरेचदा करता येत नाही. त्यामुळे अशा खात्यावरील व्याजाचा भुर्दंड कमी करण्यासाठी बँक सिस्टीम ही खाती एनपीए करतात. जिल्ह्यातील अशा राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे असलेल्या ७१ हजार ७६३ शेतकऱ्यांकडे ८५० कोटी रुपये थकलेले असल्याने ही खाते सीस्टीमद्वारे एनपीए करण्यात आली आहे. याचा फटका शेतकऱ्यांना सुरळीत व्यवहार करताना बसतो आहे. 

शेतकऱ्यांसह बँकेच्या ग्राहकांची आर्थिक स्थिती सुधारावी यासाठी राष्ट्रीयकृत, खासगी बँका ग्राहकांना सिबील स्कोअर पाहून कर्ज देते. नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्यांना वाढीव कर्ज दिले जाते. शिवाय ३६५ दिवसांच्या आत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याजात केंद्र आणि राज्य शासनाच्या वतीने सूट दिली जाते. तर कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांकडून कर्जाची परतफेड ३६५ दिवसांत करता आली नाही तर कर्जधारकाला व्याजात मिळणारी सूट मिळत नाहीच. शिवाय बँकेकडून निकषानुसार पेनॉल्टी लावली जाते. खात्यावर कर्जावर चक्रवाढ व्याज लागत असल्याने कर्जाची वाढणारी रक्कम कमी करण्यासाठी आरबीआयच्या नियमानुसार अशी थकलेली खाती एनपीए सिस्टिममध्ये टाकली जातात. थकीत बँक खात्याशी ग्राहकाचे पॅनकार्ड जोडले असल्याने त्याचे त्या बँकेतील सर्व खात्यावरील व्यवहार ठप्प होतात. त्यामुळे सुरळीत व्यवहार करता येत नसल्याचे बँकेच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. व्यवहार सुरळीत ठेवण्यासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

प्रणाली अपडेट करण्यावर भर
थकीत कर्जावरील रकमेवर व्याज लागू नये यासाठी खाती एनपीए केली जाते. पॅनकार्ड प्रत्येक खात्याशी जोडल्याने एनपीए झालेल्या सध्या एकाच बँकेच्या इतर शाखेतील खात्यावरील व्यवहार ठप्प होतात. मात्र पुढे विविध राष्ट्रीयीकृत बँकेत असलेली खाती गोठविण्यासाठी बँकेकडून डेटा गोळा केला जात आहे असल्याची माहिती आहे. यासाठी आरबीआय सिस्टीम अपडेट करण्यावर भर दिला जात असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत रखडले कर्ज
देशात सध्या राजकीय वातावरण तापले आहे. राजकीय पक्षांकडून कर्जमाफीचे आश्वासन दिले जात आहे. आपल्यालाही कर्जमाफी मिळेल या हेतून अनेकांनी कर्जाची उचल करून पुन्हा परतफेड केलीच नाही. पीककर्ज घेणाऱ्यांमध्ये अशा ५१ हजार ५१९ शेतकऱ्यांचा यात समावेश आहे. वर्ष २०१७ मध्ये शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी करण्यात आली होती. मात्र अद्यापही काही शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीला लाभ मिळाला नाही. हेही विशेष.

"कर्जाची परतफेड न करणाऱ्या शेतकऱ्यांची खाती बँकेच्या सिस्टिमद्वारे होल्ड करण्यात येते. सेव्हिंग खात्याशी पॅनकार्ड, फॉर्म १६ लिंक असल्यामुळे सेव्हिंग खात्यावरील व्यवहारही ठप्प होतात. अनुदानाची रक्कम काढण्यास अडचणी येत असल्यास बँक व्यवस्थापकाला अर्ज करून खात्यावरील अनुदानाची रक्कम काढता येते. या अडचणी शेतकऱ्यांना येऊ नये यासाठी घेतलेल्या कर्जाची वेळेत परतफेड करावी."
- चेतन शिरभाते, जिल्हा अग्रणी बँक, वर्धा.