आत्महत्या रोखण्यासाठीचा प्रेरणा प्रकल्प फोलच

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी राज्य शासनाने मानसोपचार शिबिर आयोजित केले आहे. यासाठी प्रेरणा प्रकल्प राबविला जात आहे. हा अतिशय मुर्खपणा असून शासनालाच मानसोपचाराची गरज निर्माण झाली आहे,....

ठळक मुद्देशैलेश अग्रवाल : सरकारलाच मानसोपचाराची गरज

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी राज्य शासनाने मानसोपचार शिबिर आयोजित केले आहे. यासाठी प्रेरणा प्रकल्प राबविला जात आहे. हा अतिशय मुर्खपणा असून शासनालाच मानसोपचाराची गरज निर्माण झाली आहे, असा घणाघाती आरोप एकच मिशन शेतकरी आरक्षण अभियानाचे संस्थापक प्रणेते शैलेश अग्रवाल यांनी केला आहे.
देशभरात १ ते १० जून या काळात शेतकऱ्यांचा संप सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर एकच मिशन शेतकरी आरक्षणाच्यावतीने केंद्र व राज्य सरकारकडे शेतकऱ्याच्या संपूर्ण आरक्षणाची लावून धरण्यात आली आहे. या संदर्भात शासनाला पाठविलेल्या प्रस्तावात अग्रवाल यांनी म्हटले आहे की, व्यसनाधिनतामुळे शेतकरी आत्महत्या करतात, असा काहींचा निकष आहे. याबाबत सरकारने शेतकरी कोणती दारू पित होता याचा शोध घेवून बाजार भाव माहित करून घ्यावा. दरडोई येणारा खर्च याचा तुलतात्मक गोषवारा बनवावा. बिगर शेतकी मद्यापींमध्ये आत्महत्येचे प्रमाण आणि शेतकरी मद्यपींमध्ये आत्महत्याचे प्रमाण गोळा करून त्याची तुलना करावी. यात खरी आकडेवारी समोर येईल. शेतकऱ्याला मनोरुग्ण ठरविण्याचा प्रकारही सुरू आहे. त्यासाठी गावागावात मानसोपचार शिबिर आयोजित केली जात आहेत. एका दान्यापासून चमत्कार घडविणारा शेतकरी मनोरुग्ण कसा असू शकतो, असा सवाल मिशनच्यावतीने करण्यात आला आहे.
शासनाने शेतकऱ्यांसाठी आयोजित केलेले प्रेरणा प्रकल्पांतर्गत मानसोपचार शिबिर हे कृषी खात्याच्या अर्थ संकल्पिय तरतूदीतील निधीतून आयोजित केले जात आहे. हा पैसा शेतकºयांवर थेट लाभासाठी खर्च केल्यास उत्पादन क्षमता वाढेल. मात्र, आता अधिकारी शिबिराच्या नावावर केवळ देयके बनविण्याचे काम करीत आहेत. शेतकऱ्याला मानसोपचाराची गरजच नसून खरी गरज सरकारलाच आहे, असा दावा एकच मिशन शेतकरी आरक्षणाने केला आहे. शेतकऱ्याच्या पाल्यांसाठी उच्च शिक्षणात सवलत द्यायला हवी, याबाबत शासनाकडे कोणतेही धोरण नाही, असेही एकच मिशन शेतकरी आरक्षणने म्हणणे आहे. सरकारच्या पीक कर्ज योजनेचा अत्यल्प शेतकऱ्यांना लाभ होत असून सरसकट कर्ज वितरण व्हायला हवे, असेही अग्रवाल यांचे म्हणणे आहे.

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी धोरण आखण्याची गरज आहे. कर्जबाजारीपणा, व्यसनाधिनता, दृष्काळ, नापिकी, अपुरे सिंचन, अपुरा वित्त पुरवठा, कर्जावरील बेहिशेबी व्याज, सावकारी जाच, कुटुंब कलह, वाढती महागाई, कोसळलेले बाजारभाव, आर्थिक चणचण, ओढातान, बोझा व उद्याची चिंता या गोष्टी शेतकरी आत्महत्येला कारणीभूत आहेत. तसेच शेतमालाचे किमान शेती भाव ठरविण्याची पद्धत हे ही या मागचे महत्त्वाचे कारण आहे.
- शैलेश अग्रवाल
प्रणेते एकच मिशन शेतकरी आरक्षण.