पूरपीडितांना कायमस्वरूपी पट्टे देण्याचे निर्देश

वणा नदीकाठावरील पूरग्रस्त नागरिकांचे शहराच्या विविध भागात पूनर्वसन झालेले आहे. मात्र या कारवाईला ३५ वर्षे लोटूनही अद्याप त्यांना या भूखंडांचा मालकी हक्क प्राप्त झालेला नव्हता.

हिंगणघाट : वणा नदीकाठावरील पूरग्रस्त नागरिकांचे शहराच्या विविध भागात पूनर्वसन झालेले आहे. मात्र या कारवाईला ३५ वर्षे लोटूनही अद्याप त्यांना या भूखंडांचा मालकी हक्क प्राप्त झालेला नव्हता. किसान अधिकार अभियानने प्रशासनाकडे हा प्रश्न रेटून धरला. त्याची फलश्रुती म्हणून अप्पर जिल्हाधिकारी संजय भागवत यांनी एका आदेशान्वये नगर भूमापनाद्वारे आखीव पत्रिका तयार करून भूखंडधारकांना कायमस्वरूपी पट्टे देण्याचे निर्देश येथील भूमी अभिलेख कार्यालयाला दिले आहेत.
१९७९ मध्ये वणा नदीला आलेल्या महापुरानंतर शहरातील ब्लू झोन ब्लॉक क्रमांक १४ आणि १५ मधील पूरग्रस्तांचे मौजा नांदगाव आणि पिंपळगाव येथील पूरपीडित वसाहतीत पुनर्र्वसन करण्यात आले. येथील भूखंड पूरग्रस्त भागामधील संबंधीतांच्या मालमत्तेच्या मोबदल्यात मिळालेल्या आहे. पूरग्रस्त नागरिकांकडे सात-बारा, आखीव पत्रिका हे शासकीय दस्तावेज नसल्यामुळे या भूखंडांचे कोणत्याही प्रकारचे व्यवहार करणे त्यांना शक्य नव्हते. ३५ वर्षात प्रशासनाचे या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष झाले. पुनर्वसन झालेल्या नागरिकांनी याकरिता शासनाकडे निवेदने दिली. मात्र त्याला आजवर केराचीच टोपली दाखविण्यात आली.
याबाबत किसान अधिकार अभियानने ३ मे २०१४ ला जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करून मालकी हक्क मिळकतीची मागणी केली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी उलट टपाली तीन जूनला उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे या प्रकरणाबाबत विचारणा केली. त्यानंतर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी पूरग्रस्तांना वाटप केलेल्या भूखंडांचा सिटी सर्व्हे करण्याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश तहसीलदार आणि भूमी अभिलेख कार्यालयाला दिले. या सर्व प्रक्रियेत विलंब होत असल्याचे लक्षात येताच उपासे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पुन्हा एकदा निवेदन देऊन उपोषणाचा इशारा दिला. या प्रकरणात १३ जून २०१४ ला जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रशासन आणि आंदोलनाकर्त्यांची एकत्रित सभा झाली. सभेत तालुकाध्यक्ष प्रवीण उपासे, सचिन चरडे, प्रवीण कटारे, दीपक धोटे आणि दिलीप ठवरे यांनी भूखंडधारकांच्या व्यथा वारंवार मांडल्या. यावेळी तहसीलदार दीपक करंडे, भूमी अभिलेखचे उपअधीक्षक झेंडे, एस. पी. राऊत यांनी शासनस्तरावर पाठपुरावा केल्यामुळे हा प्रश्न मार्गी लागला आहे.(तालुका प्रतिनिधी)