१,१०० शेतकऱ्यांना विम्याचे कवच

नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगांमुळे पिकाचे जिल्ह्यात दरवर्षी नुकसान होते. पीक नुकसानाच्या कालावधीत अत्यंत कठीण परिस्थितीतही आर्थिक स्थैर्य टिकून राहावे याकरिता शासनाकडून विमा योजना राबविली जाते. शेतकरी या योजनेत सहभागी होत पिकांचा विमा उतरवतात. २०१८-१९ या रब्बी हंगामात जिल्ह्यातील कर्जदार ११००, तर १८ बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ घेतल्याचे कृषी विभागाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.

ठळक मुद्दे१८ बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचा समावेश : प्रस्तावासाठी ३१ डिसेंबर ‘डेडलाईन’

सुहास घनोकार ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगांमुळे पिकाचे जिल्ह्यात दरवर्षी नुकसान होते. पीक नुकसानाच्या कालावधीत अत्यंत कठीण परिस्थितीतही आर्थिक स्थैर्य टिकून राहावे याकरिता शासनाकडून विमा योजना राबविली जाते. शेतकरी या योजनेत सहभागी होत पिकांचा विमा उतरवतात. २०१८-१९ या रब्बी हंगामात जिल्ह्यातील कर्जदार ११००, तर १८ बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ घेतल्याचे कृषी विभागाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.
जिल्ह्यात मागील तीन ते चार वर्षांपासून शेतकऱ्यांना सातत्याने नापिकीचा सामना करावा लागत आहे. संकटे काही केल्या बळीराजाचा पिच्छा सोडत नाहीत. यंदाच्या खरीप हंगामात जिल्ह्यातील अनेक भागात बोंडअळीसह अन्य रोगांनी कहर केला. परिणामी, कपाशीचे उत्पादन कमालीचे घटले. कित्येक शेतकऱ्यांना एकरी दोन ते तीन क्विंटल इतके तोकडे उत्पन्न झाले. सोयाबीन पिकाचीही अशीच अवस्था झाली. या पिकांच्या उत्पादनातून मिळालेल्या उत्पन्नातून शेतकरी रब्बी हंगामाकरिता जुळवाजुळव करतो. मात्र, बोंडअळी, रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे शेतकऱ्यांचे अर्थकारण पूर्णत: कोलमडले. बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्याने डिसेंबरच्या मध्यात जिल्ह्यात आठवडाभर ढगाळ वातावरण होते. दरम्यान पाऊसही कोसळला. यात अनेकांचा कापूस भिजला. हे वातावरण रब्बी हंगामातील पिकांकरिता काही अंशी मारक ठरले. खरिपापाठोपाठ रब्बी हंगामही हातून जातो की काय, अशी शेतकऱ्यांना धडकी भरली होती.
फेब्रुवारी, मार्च या दोन महिन्यांमध्ये जिल्ह्यात अनेकदा वादळवाऱ्यांसह अवकाळी पावसाचा सामना करावा लागतो. गत काही वर्षांपासून निसर्गचक्र सातत्याने बदलत असल्याने शेतकरी विम्याचे कवच घेतात. २०१८-१९ या वर्षांत जिल्ह्यातील कर्जदार ११०० तर १८ बिगर कर्जदार शेतकºयांनी विम्याचे संरक्षण घेतले. अद्याप बरेच शेतकरी या योजनेत सहभागी झालेले नाहीत. हंगामासाठी विमा प्रस्ताव सादर करण्याची मुदत ३१ डिसेंबर असून शेतकºयांनी योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन कृषी विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
पिकनिहाय विमा हप्ता दर, रक्कम
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत गहू बागायत आणि हरभरा पिकाकरिता विमा हप्ता विमा संरक्षित रकमेच्या १.५ टक्के निर्धारित करण्यात आलेला आहे. गहू व हरभरा पिकाकरिता प्रति हेक्टर अनुक्रमे ५९९ व ३४६.५० विमा हप्ता रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे.मुंबईतील कंपनीची नियुक्ती
रब्बी हंगाम २०१८-१९ प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेकरिता जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यात मुंबई येथील भारती एक्सा जनरल इन्शुरन्स या कंपनीची शासनातर्फे नियुक्ती करण्यात आली आहे.
निसर्गचक्र विस्कळीत
मानवी चुकांमुळे निसर्गचक्र विस्कळीत झाले आहे. परिणामी अल्प पर्जन्यमान, अवकाळी पाऊस सोबतच कीड, रोगांचा पादुर्भाव याचा शेतपिकांवर परिणाम होतो. यामुळे पीक विमा अत्यावश्यक झाला आहे..

जिल्ह्यात फेब्रुवारी, मार्चच्यादरम्यान अवकाळी पाऊस, वादळवाºयाची शक्यता असते. त्यामुळे दरवर्षी शेतकºयांना नुकसानाला सामोरे जावे लागते. पिकांचे नुकसान टाळण्याकरिता शेतकºयांनी लवकरात लवकर प्रस्ताव सादर करीत योजनचा लाभ घ्यावा. यामुळे आर्थिक स्थैर्य टिकण्यास मदत होईल.
डॉ. विद्या मानकर
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, वर्धा