आंतर अपंग विवाह योजना दिवास्वप्न

अपंगांच्या उद्धाराकरिता शासनाच्या वतीने विविध योजना राबविण्यात येत आहे. यातच दोन वर्षांपूर्वी शासनाद्वारे आंतर अपंग

पराग मगर ल्ल वर्धा
अपंगांच्या उद्धाराकरिता शासनाच्या वतीने विविध योजना राबविण्यात येत आहे. यातच दोन वर्षांपूर्वी शासनाद्वारे आंतर अपंग विवाह योजना सुरू केली. यात अपंगाशी सुदृढ व्यक्तीने विवाह केल्यास त्याला ५० हजार रुपयांच्या मदतीची तरतूदही केली. जिल्ह्यात या योजनेत एकूण २३ जणांनी अर्ज सादर केल्याची नोंद आहे. असे असताना सध्या केवळ सातच लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार असल्याचे वास्तव आहे. इतर लाभार्थ्यांना अनुदानाकरिता प्रतीक्षाच करावी लागणार असल्याने त्यांच्याकरिता ही योजना सध्या तरी दिवास्वप्नच ठरत आहे.
योजनेत अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांना अनुदान देण्याकरिता ११ लाख ५० हजार रुपयांची गरज आहे. असे असताना वर्धा जिल्हा परिषदेला केवळ ३ लाख ५० रुपये प्राप्त झाल्याची माहिती समाज कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. ही रक्कम प्राप्त झाली असली तरी ती अद्यापही लाभार्थ्यांना देण्यात आली नसल्याची माहिती आहे. ती रक्कम त्या लाभार्थ्यांना केव्हा मिळेल या बाबत मात्र शंकाच निर्माण होत आहे.
अपंगांनी स्वयंरोजगार मिळवून स्वत:च्या पायावर उभे व्हावे यासाठी जि. प. मार्फत बीजभांडवल तर महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळाद्वारे वैयक्तिक थेट कर्ज योजना, मुदत कर्ज योजना राबविल्या जातात. जिल्हा परिषद, नगर परिषद, नगर पंचायत, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत आदी विभागात अपंगांसाठी तीन टक्के निधी तथा जागा राखीव ठेवण्याचे प्रावधान आहे. पण याची काटेकोर अंमलबजावणी होतेच असे नाही.
स्वत:च्या पायावर उभे असतानाही अपंगांशी विवाह करण्यास सहज कुणीही तयार होत नाही. हा विचारप्रवाह बदलण्यासाठी काही युवक युवती प्रयत्नशीलही आहेत. त्यामुळे अपंगांशी सुदृढ व्यक्तींनी विवाहबद्ध व्हावे यासाठी शासनामार्फत आंतर अपंग विवाह योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेत वर्धेत एकूण २३ जोडप्यांनी विवाह केल्याची नोंद जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाकडे करण्यात आली आहे.

महामंडळाकडे शिष्यवृत्तीसाठी केवळ एकच अर्ज
४अपंग व्यक्ती शिक्षणात कुठेही मागे राहू नये वा आर्थिक अडचणींमुळे त्यांच्या शिक्षणात खंड पडू नये, यासाठी अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. राज्य शासनाद्वारे दहावीपर्यंत विद्यार्थ्यांना मासिक २०० रुपये तर दहावीनंतर केंद्र शासनाद्वारे २३० रुपयांच्या आसपास मासिक मदत शिष्यवृत्ती स्वरुपात केली जाते. त्याचप्रकारे महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळाद्वारे शैक्षणिक कर्ज योजना राबविली जाते. यात चार टक्के व्याजदरावर देशांतर्गत १० लाखापर्यंत तर परदेशात जाण्यासाठी २० लाखापर्यंतचे कर्ज सात वर्षे परतफेडीच्या कालावधीसाठी दिले जाते. पण आतापर्यंत वर्धा विभागात केवळ एकाच अपंगाने याचा लाभ घेतल्याची माहिती आहे.

१८४ अपंगांना योजनांचा लाभ
४महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळाद्वारे एकूण ११ योजना राबविल्या जातात. यातील सात योजना या संस्थांसाठी असून पाच योजना या वैयक्तिक लाभासाठी आहे. विशेषत्वाने व्यवसायासाठी कर्जपुरवठा या योजनांमार्फत केला जातो. यामध्ये आतापर्यंत ११० अपंगांना वैयक्तिक थेट कर्ज योजनेचा तर ७३ अपंगांना मुदत कर्ज योजनेचा लाभ मिळाला आहे. तर केवळ एकाच अपंगाने आतापर्यंत शैक्षणिक कर्ज घेतले आहे. यामध्ये २१ अपंग महिलांचा समावेश आहे. व्यापक जनजागृतीच्या अभावामुळे लाभार्थ्यांची संख्या ही अत्यल्प असल्याचे निदर्शनास येत आहे. शासनाचे होत असलेले दुर्लक्ष यामुळे स्पष्ट होते.

लाभासाठी संघटनेचा लढा
४प्रत्येक पालिकेत, नगर पंचायतीत वा ग्रामपंचायतमध्ये अपंगांसाठी तीन टक्की राखीव निधीची तरतूद केली आहे. पण याचा लाभ त्यांना मिळत नसल्याने प्रहार अपंग बेरोजगार कर्मचारी संघटनेद्वारे वेळोवेळी लढा उभारला जात आहे. काहीच दिवसांपूर्वी यासंदर्भात देवळी पालिकेसमोर आंदोलन उभारले होते. त्याचप्रमाणे पुलगाव पालिकेसमोरही १९ मार्च रोजी आंदोलन उभारले जात आहे. ग्रामपंचायतींचे उत्पादन हे नगण्य असल्याने त्या अपंगांना तितकीशी मदत करू शकत नाही. त्यामुळे घरकुल योजनेत अपंगांना सवलत व लाभ मिळावा अशी मागणी असल्याचे संघटनेचे सचिव प्रमोद कुराटकर यांनी सांगितले.

अपंगांच्या शेषफंड योजनेंतर्गत १ कोटी ६२ लाखांचा निधी प्राप्त
४स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या एकूण उत्पन्नाच्या तीन टक्के निधी अपंगांसाठी राखीव ठेवण्याच्या सूचना आहे. यांतर्गत वर्धा जि. प. च्या एकूण उत्पन्नातून १ कोटी ६२ लाखांचा निधी अपंगांच्या विकासासाठी वित्त विभागाला प्राप्त झाला आहे. पालकमंत्र्यांसह इतर तीन अधिकारी असलेल्या समितीमार्फत दर महिन्याला मिटिंग होऊन घेऊन त्याचा आढावा घेतला जात असल्याचीही माहिती आहे. पण हा निधी कशा प्रकारे वितरित होतो हे पाहणे औचित्याचे ठरणार आहे.

प्रत्येक योजनेकरिता तरतूद
४जि. प. च्या प्रत्येक विभागामार्फत अपंगांकरिता विविध योजना राबविल्या जातात. त्याकरिता राखीव तरतूदही केली जाते. अपंगांसाठी राखीव असलेल्या निधीचा, वस्तूचा, जागेचा त्यांना लाभ मिळतो अथवा नाही याची तपासणी करण्याकरिता दर तीन महिन्यांनी मिटिंगमध्ये आढावा घेतला जातो. असे असले तरी अपंगांच्या नावावर सुदृढ व्यक्तीच या योजना लाटत असल्याचे समोर येत आहे.

वर्धा जि.प.ला या योजनेंतर्गत सध्या ३ लाख ५० हजारांचा निधी प्राप्त झाला आहे. या निधीत सात लाभार्थ्यांना अनुदान वितरीत करणे शक्य आहे. दोन वर्षांपासून हा निधी प्राप्त झालेला नव्हता. त्याची प्रतीक्षा असताना काही दिवसांपूर्वीच हा निधी आला. तो लाभार्थ्यांच्या खात्यात लवकरच जमा होईल. उर्वरीत निधीची मागणी करण्यात आली असून तो निधी लवकरच प्राप्त होईल अशी अपेक्षा आहे.
- अविनाश रामटेके, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जि.प. वर्धा