इच्छुक प्रशिक्षणार्थ्यांची नोंदच नाही

निवडणुकीच्या काळात सत्ताधाऱ्यांकडून आमच्या कार्यकाळात मोठ्या प्रमाणात तरुण-तरुणींना स्वयंरोजगाराचे प्रशिक्षण दिल्या गेल्याचा डांगोरा पिटला जातो, तर विरोधकांकडून मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारांच्या संख्येत वाढ झाल्याचा आरोप होतो. याच पार्श्वभूमीवर लोकमतने जिल्हा कौशल्य विकास कार्यालयाचा फेरफटका मारून माहिती जाणून घेतली असता स्वयंरोजगाराचे प्रशिक्षण घेण्यासाठी किती तरुण-तरुणींनी अर्ज सादर केले, याची माहितीच या कार्यालयाकडे उपलब्ध नसल्याची बाब पुढे आली. त्याला अधिकाऱ्यांकडूनही दुजोरा देण्यात आला, हे विशेष!

ठळक मुद्देजिल्हा कौशल्य विकास कार्यालयातील ‘सत्य’ : निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर ग्राऊंड रिपोर्टींग

सुहास घनोकार ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : निवडणुकीच्या काळात सत्ताधाऱ्यांकडून आमच्या कार्यकाळात मोठ्या प्रमाणात तरुण-तरुणींना स्वयंरोजगाराचे प्रशिक्षण दिल्या गेल्याचा डांगोरा पिटला जातो, तर विरोधकांकडून मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारांच्या संख्येत वाढ झाल्याचा आरोप होतो. याच पार्श्वभूमीवर लोकमतने जिल्हा कौशल्य विकास कार्यालयाचा फेरफटका मारून माहिती जाणून घेतली असता स्वयंरोजगाराचे प्रशिक्षण घेण्यासाठी किती तरुण-तरुणींनी अर्ज सादर केले, याची माहितीच या कार्यालयाकडे उपलब्ध नसल्याची बाब पुढे आली. त्याला अधिकाऱ्यांकडूनही दुजोरा देण्यात आला, हे विशेष!
जिल्हा रोजगार नोंदणी कार्यालयाच्या नावात बदल करून २०१६-१७ पासून या कार्यालयाच्या माध्यमातून अनेक बेरोजगारांना स्वयंरोजगाराचे प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. तेव्हापासून ते १ जानेवारी २०१९ पर्यंत जिल्हा कौशल्य विकास कार्यालयाने ३ हजार ४४९ जणांना एलयूएलएम आणि प्रमोद महाजन कौशल्य विकास योजनेच्या माध्यमातून स्वयंरोजगाराचे प्रशिक्षण दिले आहे.
इतकेच नव्हे, तर सद्यस्थितीत १ हजार ७६९ जणांना स्वयंरोजगाराचे प्रशिक्षण दिले जात असल्याचे सांगण्यात आले. परंतु, स्वयंरोजगाराचे प्रशिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या किती व्यक्तींचे आवेदन याच कालावधीत प्राप्त झाले, याची विचारणा केल्यावर तशी आकडेवारीच आमच्याकडे उपलब्ध नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे या कार्यालयाच्या कार्यप्रणालीवरच प्रश्न उपस्थित होत आहे.
३० जणांची एक बॅच
विविध प्रकारचे स्वयंरोजगाराचे प्रशिक्षण देण्यासाठी प्राप्त आवेदनातून जास्तीत जास्त ३० जणांची निवड केली जाते. त्यानंतर ३० जणांच्या या बॅचला स्वयंरोजगाराचे प्रशिक्षण दिले जात असल्याचे सांगण्यात आले.
दोघांवर झाली निधीकपातीची कारवाई
स्वयंरोजगाराचे प्रशिक्षण देणाऱ्या काही संस्थांकडून गैरप्रकार केला जात असल्याची तक्रार प्राप्त होताच जिल्हा कौशल्य विकास कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी धडक मोहीम राबविली. या मोहिमेदरम्यान स्वयंरोजगाराचे प्रशिक्षण देणाऱ्या दोन प्रशिक्षण संस्थांवर रक्कम कपातीची कारवाई करण्यात आली.
प्रशिक्षण देणाऱ्या ६९ नोेंदणीकृत संस्था
वर्धा जिल्ह्यात स्वयंरोजगाराचे प्रशिक्षण देणाऱ्या सुमारे ६९ नोंदणीकृत संस्था आहेत. तरुण-तरुणींना स्वयंरोजगाराचे प्रशिक्षण नि:शुल्क दिल ेजात असले तरी प्रशिक्षणावरील होणारा खर्च प्रशिक्षण देणाºया संस्थांना शासनाकडून तासाप्रमाणे दिला जातो. हा मोबदला कमीत कमी ४० रुपये तास ते जास्तीत जास्त ५०० रुपये राहतो. इतकेच नव्हे, तर या नोंदणीकृत प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांच्या खात्यावर मुंबई येथील कार्यालयातून शासकीय निधी थेट वळता होतो.

आतापर्यंत ३,४४९ हजार व्यक्तींना स्वयंरोजगाराचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. तर १,७६९ जणांचा प्रशिक्षण दिले जात आहे. प्राप्त अर्जांपैकी ३० जणांची निवड करून ३० जणांच्या बॅचला स्वयंरोजगाराचे प्रशिक्षण दिले जाते. स्वयंरोजगाराचे प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांना मुंबई येथून निधी थेट दिला जातो. बॅचला आम्ही मंजुरी देत असलो तरी आम्हाला गरज नसल्याने किती अर्ज प्राप्त झाले होते, याची आम्ही नोंद घेत नाही.
- ज्ञा. मा. गोस्वामी, जिल्हा कौशल्य विकास अधिकारी, वर्धा.