अनियमित वेतनाने विस्तार अधिकारी त्रस्त

रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण तसेच शहरी मजुरांच्या हाताला काम देण्याचे प्रयत्न केले जातात़ यातील विस्तार अधिकाऱ्यांना वेतनाती अनियमिततेचा सामना करावा लागत आहे़

रोहयोतील प्रकार : सीईओंना निवेदन सादर
वर्धा : रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण तसेच शहरी मजुरांच्या हाताला काम देण्याचे प्रयत्न केले जातात़ यातील विस्तार अधिकाऱ्यांना वेतनाती अनियमिततेचा सामना करावा लागत आहे़ प्रत्येक महिन्यात वेतन देण्याचे टाळून दोन ते तीन महिन्यांनी वेतन दिले जाते़ हा प्रकार बंद करून प्रत्येक महिन्याचे वेतन देण्यात यावे, अशी मागणी विस्तार अधिकाऱ्यांनी केली आहे़ याबाबत जि़प़ मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे़
जिल्हा परिषदेंतर्गत जिल्हा ग्रामीण विकाय यंत्रणा कार्यरत आहे़ यात विस्तार अधिकारी पदावर कार्यरत वर्धा, सेलू आणि देवळी पंचायत समितीतील कर्मचाऱ्यांना वेतनातील अनियमिततेचा त्रास सहन करावा लागत आहे़ सदर कर्मचाऱ्यांचे वेतन प्रत्येक महिन्यात देण्यात येत नाही़ शासकीय कर्मचारी असतानाही त्यांना शासनाच्या नियमाप्रमाणे वेतन दिले जात नाही़ जुलै, आॅगस्ट व सप्टेंबर या तीन महिन्यांचे वेतन अद्यापही या कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेले नाही़ याबाबत तीनही पंचायत समितीमधील विस्तार अधिकाऱ्यांनी जि़प़ मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय चौधरी यांना निवेदन सादर करून शासकीय नियमानुसार प्रत्येक महिन्यात वेतन देण्यात यावे, अशी मागणी केली़ शिवाय वेतनाकरिता अनुदान वितरित करणारे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक प्रमोद पवार यांच्याशीही वारंवार पत्रव्यवहार करण्यात आला; पण त्याचा काहीही उपयोग होताना दिसत नाही़
संबंधित कर्मचाऱ्यांनी अनेकदा प्रकल्प संचालकांची प्रत्यक्ष भेट घेत प्रत्येक महिन्यात वेतन देण्याची मागणी केली; याकडे दुर्लक्षच करण्यात आल्याचे दिसून आले़ सध्या दिवाळी हा महत्त्वाचा सण असल्याने दिवाळीपूर्वी वेतन देणे अनिवार्य होते; पण अद्यापही कारवाई करण्यात आली नाही़ मौखिक आश्वासने दिली जातात; पण कारवाई होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे़ यापूर्वीही मार्च ते जून २०१४ या चार महिन्यांचे वेतन एकत्र देण्यात आले़ हा प्रकार नेहमीचाच झाल्याने कर्मचाऱ्यांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागत आहे़
चार महिन्याचे वेतन एकत्र मिळत असल्याने एकाचवेळी पैसा हाती येतो; पण पूढील तीन महिने वेतनच मिळत नसल्याने कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबाची गोची होते़ सदर कर्मचारी जिल्हा परिषदेचे कायमस्वरूपी शासकीय कर्मचारी आहेत़ असे असताना शासकीय नियमानुसार प्रत्येक महिन्यात वेतन दिले जात नसल्याने कर्मचाऱ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे़ या प्रकारामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे़ वेतनातील अनियमिततेमुळे कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक व मानसिक संतूलन बिघडले आहे़ हा प्रकार थांबवून कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी प्रधान सचिव ग्रामविकास मंत्रालय मुंबई व उपलोकायुक्त महाराष्ट्र यांना दिलेल्या तक्रारीतून करण्यात आली आहे़ वारंवार भेटूनही प्रकल्प संचालक निर्णय घेत नसल्याने कर्मचारी वेतनापासून वंचित आहेत़ या प्रकरणी त्वरित कारवाई करावी व प्रत्येक महिन्यात वेतन द्यावे, अशी मागणी डीक़े़ वरघने, आऱएऩ नन्नावरे, एस़ एस़ निमजे या विस्तार अधिकाऱ्यांनी केली आहे़(कार्यालय प्रतिनिधी)