पाटबंधारे कामगार पूर्ववत कामावर येणार

पाटबंधारे विभागात दहा ते बारा वर्षे काम केलेल्या ५२ कामगारांना झिरो बजेटच्या नावाखाली कमी केले होते. ही कपात अन्यायकारण असल्याचे म्हणत या कामगारांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.

न्यायालयाचा आदेश : कामावरून केले कमी
वर्धा : पाटबंधारे विभागात दहा ते बारा वर्षे काम केलेल्या ५२ कामगारांना झिरो बजेटच्या नावाखाली कमी केले होते. ही कपात अन्यायकारण असल्याचे म्हणत या कामगारांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. यावेळी कामगारांच्या बाजूने निकाल लागला होता. यावर पाटबंधारे विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका खारीज करीत या कामगारांना कामावर घेण्याचा खालच्या न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत या कामगारांना कामावर परत घेण्याचा आदेश निर्गमित केला. सोबतच या कमागारांना टक्के बँक वेजेस देण्याच्या या आदेशात नमूद आहे.
सन १९८७ साली सदर ५२ कामगारांना पाटबंधारे विभागाने पैशाची बचत करण्याच्या नावाखाली कामावरून कमी केले होते. त्या आदेशाविरुद्ध कामगार न्यायालय नागपूर येथे सिटूच्या नेतृत्वाखाली प्रकरण दाखल केले. सदर प्रकरणाचा निकाल न्यायालयाने १८ ऑक्टोबर २00२ रोजी दिला. आदेशामध्ये सेवेची संलग्नता कायम ठेवून व बंद काळातील २५ टक्के बँक वेजेस देऊन पूर्ववत सेवेत घेण्याचा निर्णय दिला.
कामगार न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध पाटबंधारे विभाग औद्योगिक न्यायालय, नागपूर येथे अपिलात गेला. सदर न्यायालयाने १६ मार्च २00६ रोजी कामगार न्यायालयाचाच निर्णय कायम केला. या विरोधात पुन्हा पाटबंधारे विभाग उच्च न्यायालय नागपूर येथे अपिलात गेले. उच्च न्यायालयानेही खालच्या न्यायालयांचा निर्णय कायम ठेवला. यावरही पाटबंधारे विभागाच्यावतीने या कामगारांना कामावर परत न घेता पुन्हा उच्च न्यायालय डबल बेंच नागपूर येथे अपिल दाखल केले. सदर अपिलाचा निर्णयही कामगारांच्या बाजूने लागला. यावेळी कामगारांनी कामावर रूजू करून घेण्यासाठी सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (सिटू)च्या नेतृत्वाखाली मोठे आंदोलन केले. पाटबंधारे विभाग पुन्हा सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे अपिलात गेले होते. न्यायमूर्ती, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी पाटबंधारे विभागाचे अपिल खारीज केले.  न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कामागारांना कामावर परत घ्यावे, अशी मागणी आंदोलनात सहभागी कामगारांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)