जनकृषी केंद्राचा प्रस्ताव रखडला

वाढता शेती खर्च, यातून निर्माण होणारा कर्जबाजारीपणा, शेतकरी आत्महत्या आदी रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून एकच मिशन शेतकरी आरक्षणने जनकृषी केंद्रांची संकल्पना मांडली आहे.

ठळक मुद्देकेंद्र, राज्य सरकारचे दुर्लक्ष१६०० गावांनी पाठविले होते ठराव

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : वाढता शेती खर्च, यातून निर्माण होणारा कर्जबाजारीपणा, शेतकरी आत्महत्या आदी रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून एकच मिशन शेतकरी आरक्षणने जनकृषी केंद्रांची संकल्पना मांडली आहे. याबाबत केंद्र व राज्य सरकारकडे दोन वर्षांपूर्वी प्रस्ताव पाठविण्यात आला, मात्र सरकारने यावर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
एकच मिशन शेतकरी आरक्षण या चळवळीची सुरूवात वर्धा जिल्ह्यातील सेवाग्राम आश्रमातून करण्यात आली. या चळवळीच्यावतीने शेतकरी आरक्षणाची मागणी करण्यात आली असून याबाबत राज्यासह देशाच्या विविध भागांतून १६०० ठराव सरकारला पाठविण्यात आले. या ठरावात जनकृषी केंद्राच्या निर्मितीचाही समावेश आहे.
शेतकऱ्यांचा शेती खर्च कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात बियाणे उपलब्ध व्हावे यासाठी जनकृषी केंद्र उघडण्यात यावे, असा प्रस्ताव एकच मिशन शेतकरी आरक्षणाने केंद्र व राज्य सरकारकडे दिला होता, मात्र यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे शेतकºयांना यावर्षीच्या खरीप हंगामात महागडी बियाणे व खते खरेदी करावी लागणार आहे. विदर्भासह राज्याच्या विविध भागात शेतकºयांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहेत. यामागे उत्पादित होणाऱ्या मालाला बाजारभाव नसल्याने मुख्य कारण सांगितले जाते. शेतीचा वाढता खर्च, त्या तुलनेत कमी होणारे उत्पादन व बाजारपेठेत शेतमाल आल्यानंतर पडणारे भाव आदी अनेक कारणे आहेत. यावर उपाय म्हणून एकच मिशन शेतकरी आरक्षणने जन कृषी केंद्र सुरू करण्याबाबत सरकारला सुचविले होते. या प्रस्तावाला प्रत्येक गावात शासनाच्या वतीने जन कृषी केंद्र सुरू करण्यात यावे, शेतकऱ्यांना विविध जातीचे संशोधित व पारंपरिक बियाणे उपलब्ध करून देण्यात यावे. हे बियाणे अल्प दरात वा मोफत उपलब्ध व्हावे, अशा अनेक मागण्या या प्रस्तावातून करण्यात आल्या आहेत. एकच मिशन शेतकरी आरक्षणचे प्रणेते शैलेश अग्रवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना हा प्रस्ताव पाठविला आहे. परंतु, अजूनही केंद्र व राज्य सरकारने जन कृषी केंद्र सुरू केलेले नाही. राज्याच्या विविध जिल्हा सामान्य रुग्णालयात जेनेरिक औषध दुकान सरकारने सुरू केले. त्याच धर्तीवर प्रत्येक तालुका मुख्यालयात किमान एक जन कृषी केंद्र सुरू करावे, अशी मागणी होती. यापूर्वी राज्यात शेतकºयांना खरेदी विक्री संस्थांच्या माध्यमातून परमीटवर बियाणे पुरवठा करण्यात येत होता. मात्र, खरेदी विक्री संस्था डबघाईस आल्याने हा पुरवठा बंद झाला आहे. त्यामुळे जनकृषी केंद्र फायदेशीर ठरणारे आहे.
शेतकरी आरक्षणावर अजूनही मौन
एकच मिशन शेतकरी आरक्षणाच्या माध्यमातून शेती व शेतकºयाला आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली. विविध ग्रामपंचायतींनी तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीने याबाबत ठराव पारित केले. केंद्र व राज्य सरकारसह विरोधी पक्ष नेत्यांना व राजकीय पक्ष प्रमुखांना त्याच्या प्रति देण्यात आल्या. याबाबत सरकारने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही.

रसायनामुळे होणाऱ्या स्वास्थ्यहानीला आळा घालण्यासोबतच शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातील नफा वाढविण्याच्या दृष्टिकोनातून जन कृषी सेवा केंद्राच्या माध्यमातून मोफत बियाणे, सेंद्रिय खते, औषधी देण्याचा पर्याय सुचविण्यात आला आहे. मात्र, केंद्र व राज्य सरकार याबाबत उदासीन आहे. तेलंगणा सरकारने या प्रस्तावातील अनेक बाबींवर अंमलबजावणी केली आहे.
- शैलेश अग्रवाल, प्रणेते, एकच मिशन शेतकरी आरक्षण.