कनिष्ठ महाविद्यालयांचा बायोमेट्रिक हजेरीला ठेंगा

कनिष्ठ महाविद्यालयातील विज्ञान शाखेत नाममात्र प्रवेश घ्यायचा व कोचिंग क्लासेसला नियमित उपस्थित रहायचे, अशा दांडीबहाद्दर विद्यार्थ्यांना आळा घालण्यासाठी शासनाने कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची बायोमेट्रिक पद्धतीने हजेरी घेण्याचा निर्णय घेतला; ......

ठळक मुद्देशिक्षण विभागाचे दुर्लक्ष : संस्थाचालकांचं ‘चांगभलं’

आनंद इंगोले ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : कनिष्ठ महाविद्यालयातील विज्ञान शाखेत नाममात्र प्रवेश घ्यायचा व कोचिंग क्लासेसला नियमित उपस्थित रहायचे, अशा दांडीबहाद्दर विद्यार्थ्यांना आळा घालण्यासाठी शासनाने कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची बायोमेट्रिक पद्धतीने हजेरी घेण्याचा निर्णय घेतला; पण दोन महिन्याच्या कालावधीनंतरही शिक्षण विभागाच्या नाकर्तेपणामुळे अद्यापही कनिष्ठ महाविद्यालयांनी याची अंमलबजावनी केली नाही.
कनिष्ठ महाविद्यालयांतील विज्ञान शाखेचे विद्यार्थी महाविद्यालयात नियमित उपस्थित न राहता, कोचिंग क्लासमध्ये नियमित उपस्थित राहतात. केवळ प्रात्याक्षिक परीक्षेसाठी महाविद्यालयात जाऊन ७५ टक्के हजेरी महाविद्यालयाकडून लावली जातात. परिणामी महाविद्यालयात न जाताही विद्यार्थी परीक्षेत उत्तीर्ण होतो. याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर कनिष्ठ महाविद्यालयात विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्यांची बायोमेट्रीक्स पद्धतीने हजेरी सुरु करण्याचा निर्णय १५ जूनला शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्यावतीने घेण्यात आला. त्यानुसार राज्यातील सर्व खाजगी अनुदानित, विना अनुदानित, स्वयं अर्थसाहाय्यित कनिष्ठ महाविद्यालयातील विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांची हजेरी बायोमेट्रीक पद्धतीने सुरु करण्याचे निर्देश देण्यात आले. मात्र, अद्यापही ही योजना जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबविली गेली नसल्याचे चित्र बघावयास मिळते.
माध्यमिक शिक्षण विभाग कर्तव्यशून्य
आदेश निर्गमित झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत कनिष्ठ महाविद्यालयाने आवश्यक ती यंत्रसामुग्री स्वत: उपलब्ध करुन घ्यावी, असे शासनाचे आदेश आहेत. तसेच संबंधित माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरिक्षक यांनी कनिष्ठ महाविद्यालयात बायोमेट्रीक पद्धत सुरु करण्यात आली किंवा नाही याबाबत तपासणी करुन त्यासंदर्भातील अहवाल शासनास सादर करावा. महाविद्यालयांना आकस्मिक भेट देऊन बायोमेट्रीक उपस्थितीचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा. असे आदेशित करण्यात आले आहे. परंतु, वर्ध्याच्या जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडे अद्यापही याबाबत कुठलीही माहिती नाही. याबाबत माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयात विचारपूस केली तर एकमेकांकडे बोट दाखविण्यातच येथील अधिकारी धन्यता मानतात.
महाविद्यालयाची मान्यता काढणार
जी कनिष्ठ महाविद्यालये बायोमेट्रीक उपस्थितीबाबत कार्यवाही करणार नाही. त्या महाविद्यालयाविरुद्ध मान्यता काढून घेण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल, असे आदेशात नमुद केलेले आहे. मात्र, शिक्षण विभागही हातावर हात देऊन असल्याने महाविद्यालयही सुस्तावलेले आहे. या प्रकारावरुन शिक्षण विभागाकडूनच महाविद्यालयांना संमती असल्याचे दिसून येत आहे.
पहिल्या टप्प्यातच उडला बोजवारा
ही योजना टप्प्या-टप्प्याने कार्यन्वित करण्याचा निर्णय घेत २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षाकरिता मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक व औरंगाबाद या पाच विभागातील सर्व विज्ञान शाखेच्या कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती बायोमेट्रीक पध्दतीने घ्यायचे निर्देश दिले होते. परंतू या पहिल्या टप्प्यातच या योजनेचा बोजवारा उडाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे ही योजना कितपत यशस्वी होते हा प्रश्नच आहे.
यंदाही शिकवणी वर्गांसोबत करारच
काही कनिष्ठ महाविद्यालयांसोबत माध्यमिक शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचे हितसंबंध जुळलेले असल्याने जिल्ह्यात अद्यापही ही योजना राबविल्या गेली नाही. त्यामुळे यावर्षीही काही महाविद्यालयांनी १० ते १५ हजार रुपये प्रती प्रवेशप्रमाणे करार केल्याचे चित्र आहे. इतकेच नाही एका महाविद्यालयात महाविद्यालयीन वेळेत चक्क शिकवणीवर्गच भरतात. त्यामुळे महाविद्यालय आहे की शिकवणीवर्ग असा प्रश्न निर्माण होतो. पालकही याला पसंती देत असल्याने धनदांडग्या पालकाच्या पाल्याचा हा अनधिकृत प्रकार शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात घालणारा आहे.