कामबंदमुळे कामकाज ठप्प
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 1, 2019 11:50 PM2019-01-01T23:50:03+5:302019-01-01T23:51:27+5:30
सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासह विविध मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मागील तीन दिवस काळ्या फिती लावून जिल्ह्यातील सहा नगर परिषद व चार नगरपंचायती मधील सुमारे १ हजार २५० कर्मचाऱ्यांनी काम केले. परंतु, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप करीत मंगळवापासून सदर कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासह विविध मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मागील तीन दिवस काळ्या फिती लावून जिल्ह्यातील सहा नगर परिषद व चार नगरपंचायती मधील सुमारे १ हजार २५० कर्मचाऱ्यांनी काम केले. परंतु, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप करीत मंगळवापासून सदर कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनामुळे सदर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील विविध काम ठप्प पडले आहे. आंदोलनकर्त्यांनी कार्यालयासमोर घोषणाबाजी करून शासनाच्या कर्मचारी विरोधी धोरणांचा निषेध नोंदविला.
न.प.तील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना ३१ डिसेंबर पूर्वी कायम करण्यात यावे. महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास खात्याने ठोस निर्णय न घेतल्याने नगर परिषद व नगरपंचायतीतील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार नसल्याचे चित्र आहे. या प्रकरणी शासनाने तात्काळ योग्य पाऊल उचलावे. तसेच न.प. व नगरपंचायतीतील कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून विना अट सातवा वेतन आयोग लागू करावा. सफाई कर्मचारी यांना कायम करण्यात यावे. सन २००५ च्या नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाºयांना जुनी पेन्शन योजना लागु करावी, आदी मागण्या याप्रसंगी करण्यात आल्या.
‘स्वच्छ’ला बे्रक
स्वच्छ सर्वेक्षण २०१९ च्या माध्यमातून सध्या जिल्ह्यातील सहा नगर परिषद व चार नगरपंचायतींमध्ये वेशिस्तांना शिस्त लावल्या जात आहे. इतकेच नव्हे तर स्वच्छतेबाबत लोकचळवळ उभी केली जात आहे. परंतु, नगर परिषद व नगरपंचायतीमधील कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन सुरू केल्याने स्वच्छ सर्वेक्षण २०१९ च्या विविध कामांना सध्या ब्रेक लागला आहे.
कर वसुली प्रभावित
नगर परिषद व नगर पंचायती यांचे उत्पन्न म्हणजे नागरिकांकडून घेतल्या जाणारे मालमत्ता व पाणी पट्टी कर होय. जी नगरपंचायत व नगर परिषद उद्दिष्टापैकी जास्तीत जास्त कर वसूल करेल त्याला शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ होतो. परंतु, कामबंद आंदोलनामुळे जिल्ह्यातील नगरपंचायती व नगर परिषदेतील कर वसूली प्रभावित झाल्याचे दिसून येते.
आंदोलनात १०५ कर्मचारी सहभागी
पुलगाव : संघटनेच्यावतीने सुरू करण्यात आलेल्या कामबंद आंदोलनात स्थानिक न.प.चे एकूण १०५ कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. न.प.च्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी यापूर्वी तीन दिवस काळ्या फिती लावून काम केले. मात्र, दुर्लक्ष करण्यात आल्याने कर्मचाऱ्यांनी तीव्र आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्याचे सांगण्यात आले. कामबंद आंदोलनात ८१ सफाई कामगार व विविध विभागातील २४ कर्मचारी असे एकूण १०५ कर्मचारी सहभागी झाल्याने शहराच्या स्वच्छतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
विवाह नोंदणीसह जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्राचे काम रखडले
नगर परिषद व नगर पंचायतीतून विवाह नोंदणीसह जन्म आणि मृत्यूचे प्रमाणपत्र नागरिकांना दिले जाते. परंतु, हे काम कामबंद आंदोलनामुळे मंगळवारी पुर्णपणे रखडले होते.