जंगलालाच कुंपण घाला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 21, 2019 06:00 AM2019-11-21T06:00:00+5:302019-11-21T06:00:12+5:30
शेतकऱ्यांच्या हिताकरिता जंगलाला कुंपण घालण्याचा मुद्दा जिल्हा परिषद सदस्या सरिता विजय गाखरे यांनी उपस्थित केला. त्याला सर्व सदस्यांनी सहमती दर्शवित ठराव घेण्यात आला. हा ठराव आता शासनाकडे पाठविला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. जिल्हा परिषद सदस्य नूतन राऊत यांनी नालवाडी-मसाळा परिसरात प्राथमिक आरोग्य केंद्र देण्याची मागणी केली.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : शेतकरी निसर्गकोपात होरपळत असतानाच वन्यप्राण्यांनी त्यांच्या संकटात आणखीच भर घातली आहे. वन्यप्राण्यांमुळे शेतीपिकांच्या नुकसानीसोबतच शेतकरी आणि जनावरांनाही जीव गमवावा लागत आहे. शासनाकडून मिळणारी नुकसान भरपाईही तोकडी असल्याने शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मिठ चोळण्याचा प्रकार होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची वन्यप्राण्यांपासून कायमची सुटका करण्याकरिता जंगलालच कुंपण घालावे, यासंदर्भात जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत ठराव घेण्यात आला असून तो शासनाकडे पाठविला जाणार आहे.
विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी आणि आचारसंहिता यामुळे कोरमअभावी तहकूब झालेली जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा आज सभागृहात पार पडली. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष नितीन मडावी यांच्या अध्यक्षतेत पार पडलेल्या या बैठकीला उपाध्यक्ष कांचन नांदूरकर, समाज कल्याण समिमी सभापती नीता गजाम, महिला व बालकल्याण समिती सभापती सोनाली कलोडे, कृषी व पशुसंवर्धन समिती सभापती मुकेश भिसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे, उपमुख्य कार्यपालन अधिकारी विपुल जाधव, वित्त व लेखा अधिकारी शेळके यांच्यासह सर्व विभाग प्रमुख व सदस्य उपस्थित होते. यावेळी शेतकऱ्यांच्या हिताकरिता जंगलाला कुंपण घालण्याचा मुद्दा जिल्हा परिषद सदस्या सरिता विजय गाखरे यांनी उपस्थित केला. त्याला सर्व सदस्यांनी सहमती दर्शवित ठराव घेण्यात आला. हा ठराव आता शासनाकडे पाठविला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. जिल्हा परिषद सदस्य नूतन राऊत यांनी नालवाडी-मसाळा परिसरात प्राथमिक आरोग्य केंद्र देण्याची मागणी केली. सभागृहामध्ये पंचायत विभाग, शिक्षण विभाग, कृषी विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, लघु पाटबंधारे विभाग, पाणीपुरवठा विभाग, बांधकाम विभाग व समाज कल्याण विभागाशी संबंधित प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. सर्वाधिक समस्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागीतील असल्याचे दिसून आले. मागील बैठक तहकूब झाल्याने या सभेती नवीन विषय न घेता मागील विषयांवरच चर्चा करण्यात आली. यावेळी सर्व सदस्यही उपस्थित होते.
सुधारित सर्वे करून लाभार्थींना लाभ द्या
दलित वस्ती सुधार योजनेचे नाव सध्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्ती विकास कार्यक्र म असे करण्यात आले आहे. पूर्वीच्या दलित वस्ती सुधार योजनेच्या आराखड्यात बौद्धांची संख्या विचारात घेण्यात आली नाही. त्यामुळे नव्याने आराखडा तयार करण्याकरिता सुधारित सर्वेक्षण करण्यात यावे अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्य धनराज तेलंग यांनी केली. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी ५ डिसेंबरपर्यंत सुधारित सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना दिल्या आहे.
निवडणुकींमुळे तहकूब झालेली सर्वसाधारण सभा आज घेण्यात आली. या सभेमध्ये मागील सभेतील विषयांवरच चर्चा करण्यात आली. अजुनही बºयाच विषयावर चर्चा व निर्णय बाकी असल्याने पुन्हा जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा घेण्यात येईल. अजून ६० दिवसाचा कार्यकाळ बाकी असून या कार्यकाळात सभा बोलावून या प्रश्नावर चर्चा केली जाईल.
-नितीन मडावी, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद वर्धा.